गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सुरुदेखि नै निकै दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अहिले निकै सहज अवस्थामा आइपुगेको छ । गत साउन–भदौदेखि सुधार देखिन थालेको बाह्य क्षेत्र फागुन मसान्तसम्म आउँदा सहज अवस्थामा आएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने अझै दबाबमै देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्रमा निकै सुधार भएको देखाएको छ । उच्च मात्रामा आयात बढ्ने, शोधनान्तर घाटा हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेलगायतका कारण गत आवदेखि बाह्य क्षेत्र दबाबमा थियो । तर, फागुनसम्म आउँदा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, विप्रेषण आम्दानीलगायतमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।
गत आवको फागुन मसान्तसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति नौ अर्ब ५८ करोड डलर रहेको थियो । तर, चालू आवको फागुन मसान्तसम्म आउँदा त्यो १० अर्ब ६९ करोड डलर पुगेको छ । त्यसले १०.९ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, फागुनसम्म आउँदा नेपालबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्नर स्थिति गत असोजदेखि नाफामा छ, जुन पछिल्लो प्रत्येक महिना बढ्दो क्रममा छ ।
यस्तै, यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि गत सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.३ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । पछिल्लो चार महिना (मंसिर, पुस, माघ र फागुन)यता मासिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण आएको छ । फागुनमा मात्रै एक खर्ब चार अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९८.६ प्रतिशतले बढेर ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा आयात र व्यापार घाटाको वृद्धिदर पनि ऋणात्मक रहेको छ । समीक्षा अवधिमा आयात १९.१० प्रतिशतले घटेर १० खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । व्यापार घाटा भने १७.९० प्रतिशतले घटेर नौ खर्ब ५३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
निर्यात खस्कियो, मूल्यवृद्धि उच्च
बाह्य क्षेत्रका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा आइसकेको देखिएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने अझै दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । फलस्वरूप अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अग्रसर भएको अनुभूतिसमेत नभएको उनको भनाइ छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपालको निर्यात पनि २९.१० प्रतिशतले घटेर एक खर्ब चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जबकि गत आवको सोही अवधिमा निर्यात ८२.९० प्रतिशतले बढेको थियो । मुद्रास्फीति पनि सरकारकोे लक्ष्यभन्दा माथि छ । सरकारले चालू आवमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, फागुनमा त्यो ७.४४ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघमा मुद्रास्फीति ७.८८ प्रतिशत थियो । गत कात्तिकसम्म मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
ब्याजदर उच्च
चालू आवमा बैंकको ब्याजदर उच्च नै छ । फलस्वरूप निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह निकै कम छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दुई खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । जबकि गत आवको यसै अवधिमा एक खर्ब ९२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो । तर, कर्जा प्रवाहभन्दा त्यो निकै कम छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो आठ महिनामा एक खर्ब २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा भने पाँच खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । विशेष गरी ब्याजदर बढी हुँदा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । साथै, पछिल्लो समय देखिएको संकटका कारण बजारमा वस्तुको माग घटेको छ । फलस्वरूप व्यवसायीहरूले ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने सक्ने अवस्था पनि छैन ।
घाटामा सरकार
पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । चालू आवको चैत २७ गतेसम्म आउँदा सरकारको सञ्चिति खाता एक खर्ब ९५ अर्ब चार करोड ४२ लाख रुपैयाँले घाटामा छ । यस अवधिमा सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ८८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । तर, खर्च भने आठ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो समय सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार छैन, उल्टै खर्च बढी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमतामा घटेको छ । साथै, खर्च नै गर्ने क्षमता पनि घटेको छ, फलस्वरूप बजारमा तरलता प्रवाह बढ्न सकेको छैन । यसैगरी पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको छ भने सेयर बजार परिसूचक घट्दो क्रममा छ ।
थुप्रै सूचकले आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमै रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताए । ‘विशेष गरी बाह्य क्षेत्रलाई सुधार गर्दाको साइट इफेक्टस्वरूप आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दबाब परेको हो । बाह्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न आयातमा कडाइ गर्ने, बैंक ब्याजदर बढाउनेलगायतका नीति ल्यायौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको साइड इफेक्टस्वरूप महँगी बढेर माग घटने, राजस्व संकलन कम हुनेलगायतका समस्या देखियो । त्यसैले आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमा गएको हो ।’
‘बिरामी भएका वेला औषधि खाँदा विभिन्न साइड इफेक्ट देखिन्छन् । शरीर कमजोर भएकालाई झन् बढी साइड इफेक्ट देखिन्छ । त्यसैगरी बाह्य क्षेत्रमा सुधार गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दबाब परेको हो । यसै पनि नेपाली अर्थतन्त्र पहिलादेखि नै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब अझै कायम छ । यसलाई ठाउँमा ल्याउन केही समय लाग्छ नै ।’
के भन्छन् गभर्नर ?
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अघिकारीले पनि बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि नेपाली समाजले त्यो अनुभूति गर्न नपाएको स्वीकार गरे । ‘गत वर्ष २५५ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले १४८ अर्ब नाफामा आएको छ । तर, गत आवमा भएको घाटालाई पूर्ति गर्ने नाफा अझै भएको छैन । गत आवमा भएको घाटाले अझै केही समय असर गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको अनुभूति नेपाली समाजले गर्न पाएको छैन । एउटा कुनै भाँडामा पानी भएको अनुभूति गर्न भाँडामा पानी भरिएर पोखिने (स्पिल हुने) अवस्थामा पुग्नुपर्छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्र स्पिल हुने अवस्थामा गएपछि मात्रै अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा गएको अनुभूति नेपाली समाजले गर्छ ।’
उत्पादनशील क्षेत्रका लागि छुट्टै ब्याजदर निर्धारण गर्न सिबिफिनको माग
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका लागि छुट्टै ब्याजदर निर्धारण गर्न माग गरेको छ । उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्यको तुलनामा न्यूनतम २ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने सिबिफिनको माग छ ।
सिबिफिनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा छलफल गरेर यस्तो मागसहितको सुझाव दिएको हो । सिबिफिनले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना मागबारे जानकारी दिएको हो ।
बैंकका कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टीदेखि तरलता प्रवाहको सुनिश्चित गर्नुपर्नेसम्मको माग सिबिफिनले राखेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको विगत पाँच वर्षको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ३.१९ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । साथै, निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि उच्चदरमा बढेको छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरूलाई सहज अवस्था ल्याउन ऋणपत्र, हकप्रद सेयर, प्रिफरेन्स सेयरलगायतका उपकरण जारी गर्न दिनुपर्ने सिबिफिनको माग छ ।
यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । बैंकहरूलाई युनिभर्सल बैंकको अवधारणाअनुसार फिनटेक, एसेस्ट म्यानेजमेन्टजस्ता क्षेत्रमा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सिबिफिनले स्थानीय तहले बैंकहरूमा राखेको रकमलाई निक्षेपमा शतप्रतिशत नै गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न, पुँजीगत खर्च र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी तत्काल बढाउन, बैंकहरूको संस्थागत आयकर २५ प्रतिशतमा झार्न, नेपालमै उत्पादन हुने समानान्तर वस्तुको आयातमा भन्सारदर बढाउन, बैंकको स्प्रेड र सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको हो ।
