निजी क्षेत्रका संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरेका छन् । आइतबार महासंघ र परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. महतसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका हुन् ।
भेटमा महासंघ र परिसंघका पदाधिकारीले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै, अर्थतन्त्र उकास्नका लागि विभिन्न सुझावसमेत पेस गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै ब्याजदर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसका लागि केन्द्रीय बैंक र सरकारको संयुक्त पहलमा बजारमा तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै, सरकारले सहकारी र लघुवित्तमा तरलता प्रवाह बढाउने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अध्यक्ष गोल्छाले खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अहिले सकारी खर्च निकै सुस्त छ । फलस्वरूप बजारमा तरलता प्रवाह हुन सकेको छैन । यसैकारण सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । अहिले राजस्व कम उठेको, चालू खर्च धान्न मुस्किल पर्न थालेको अवस्था भएकाले बाहिरी ऋण उठाएर भए पनि खर्च गर्नुपर्ने गोल्छाको सुझाव थियो । साथै, यसरी लिएको ऋण विकास खर्चमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष गोल्छाले विदेशबाट पैसा भित्र्याउनका लागि दाताहरूसँग पहल गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय दाताहरूसँग समेत सम्मेलन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्ष गोल्छाले राज्यसंयन्त्र पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर सीमाबाट हुने अवैध आयात रोक्नुपर्ने बताए । त्यसो गरेमा राजस्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । साथै, राजस्व उठाउने बहानामा निजी क्षेत्रलाई त्रसित पार्न नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण तयार पार्नसमेत सुझाव दिएका थिए ।
यस्तै, परिसंघले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. महतलाई अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन १० बुँदे सुझाव दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन ब्याजदर घटाइनुपर्ने, तरलता सहज गराइनुपर्ने, लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । यी तीन विषयलाई केन्द्रमा राखेर उच्च मनोबलका साथ काम हुन पाएमा अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउने उनको भनाइ थियो । ब्याजदर घटाउन एवं तरलताको स्थिति सहज बनाउन सिआरआर ३ प्रतिशतमा झारिनुपर्ने, नीतिदर र बैंकदर घटाइनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
यस्तै, मुद्दती खाता र बचत खाताको ब्याजदरको अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशत हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सेयर बजार तथा घरजग्गामा जाने मार्जिन ल्यान्डिङमा जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा दिइनुपर्ने भुक्तानी छिटो निकासा गराउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसले बजारमा तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने परिसंघको भनाइ छ ।
के भने अर्थमन्त्रीले ?
महासंघसँगको भेटमा मन्त्री डा. महतले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता र प्रतिबद्धता रहेको बताए । यसमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाको सुुझाव र सहकार्यबाट आफू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा. महतले भने ‘तपाईंहरूको मनोबल घट्न दिन्न, तपाईंहरूसँग निरन्तर संवादमा रहन्छु । मैले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ‘तपाईंहरूबाट पूर्ण सहयोग पाउने अपेक्षा गरेको छु ।’
यस्तै, परिसंघसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक सेन्टिमेन्ट निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा लाग्नेछौँ । जहाँबाट समस्या आएको छ, त्यहीँबाट सुधार गर्न तयार छौँ । त्यसमा तपाईंहरूको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ यसका लागि परिसंघसँग सहकार्य गर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
