नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीको कारोबार गर्न छुट्टै प्लेटफर्म ल्याउने भएको छ । बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीसम्बन्धी नियमावली, २०७९ ल्याउने तयारी गर्दै बिहीबार नियमावलीको मस्यौदा सार्वजानिक गरेर सुझाव मागेको छ । १४ वैशाखसम्म दिनुपर्ने सुझावको मस्यौदामा अधिकतम चुक्ता पुँजी २५ करोडसम्मका कम्पनीलाई बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशतदेखि अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म आइपिओ जारी गर्न सक्छन् । विशेष गरी यसले साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पुँजी जुटाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बोर्डको भनाइ छ । २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरू ठूला पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएर धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस विनियमावली लागू भएपछि साना तथा मझौला उद्योगहरूले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न सक्नेछन् । प्रचलित ऐनमा न्यूनतम १० कित्ता सेयरमा आवदेन दिन पाइन्छ । तर, साना तथा मझौला कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई बाँड्ने आइपिओमा भने न्यूनतम दुई सय ५० कित्ता आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले साना कम्पनीलाई पुँजी जुटाउन र बजारलाई सक्षम बनाउनका लागि १० किते प्रावधानलाई हटाइएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो १० कित्ते नीतिले बजारलाई भन्द्रोल बनाएको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भएर यो प्लेटफर्ममा दुई सय ५० कित्ता राखेका हौँ, यदि यसमा प्रश्न उठ्यो र कार्यान्वयन ल्याउन सकिएन भने संशोधन गर्न पनि सकिन्छ ।’ त्यस्तै, पब्लिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आएको एक आर्थिक वर्षपछि मात्रै आइपिओ जारी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, साबिकमा प्राइभेट कम्पनीका रूपमा सञ्चालन भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा रूपान्तरण हुँदा यो सर्त लागू नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
रेटिङ आवश्यक अनिवार्य नहुने
हाल आइपिओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कम्पनीको रेटिङ गरेपछि मात्रै बोर्डले सेयर निष्कासनको अनुमति दिन्छ । तर, साना कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, बोर्डले आवश्यकता देखेमा सम्बन्धित कम्पनीलाई रेटिङ गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । मस्यौदाअनुसार यस्ता कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा समेत आइपिओ निष्कासन गर्न सक्नेछन् ।
यद्यपि, त्यसका लागि केही सर्तहरू तोकिएका छन् । विशेष गरी यसका लागि सम्बन्धित कम्पनी पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षसम्म खुद नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ । कम्पनीको प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्छ । साथै, सम्बन्धित कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गर्दा औसत वा सोभन्दा माथिलो ग्रेडको अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यी यस्ता मापदण्ड पुगेपछि सम्बन्धित कम्पनीले प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्मको मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी
बोर्डले नियमावलीको मस्यौदामा आएको सुझावलाई ध्यान दिएर आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बोर्डको तयारी छ । बोर्डका अध्यक्ष हमालका अनुसार आएका सुझावलाई हेरेर सोहीअनुसार बोर्ड बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी छ । उनले भने, ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ, उहाँहरू पनि तयारीमै हुनुहुन्छ, क्याबिनेटबाट पास भएपछि अघि बढ्छ ।’
