संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले समावेशीकरणसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अग्रसरता लिएका छन्।
निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न लोकसेवा आयोग तयारी कक्षालगायत क्षमता विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन मन्त्री मोदीले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन्। निर्णयअनुसार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बुधबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्गको क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले लोकसेवा आयोग तथा विभिन्न संगठित संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा लक्षित वर्गबाट अपेक्षित उम्मेदवारले सफलता प्राप्त गर्न नसक्नेजस्ता प्रवृत्ति देखापरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गरी पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गराउँदै राज्यप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गराउनु तिनै तहका सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्रालयले सबै वर्ग र समुदायका नागरिकलाई निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गराउनका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको हो।
