मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरणमा प्रक्रियागत उल्झनका कारण पहिरोपीडितले सास्ती पाएका छन् ।पालिकास्तरमा बनेका घरको समयमै मूल्यांकन नहुँदा पहिरोपीडितले घर निर्माणबापतको अनुदान रकम पाएका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पहिरोपीडितले किस्ता प्राप्त गर्ने भए पनि निर्माण भएका संरचनाको मूल्यांकन गर्न कार्यालयसँग जनशक्ति छैनन् । पालिकाका प्राविधिकले गरेको मूल्यांकनले मात्रै भुक्तानी हुँदैन । पछिल्लो समय मनसुन र आगलागी प्राभावितको समस्या सहजीकरण गर्न १२ जिल्लामा दुई प्राविधिक खटाइएको छ ।
राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्चले आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत आइटी इन्जिनियर प्रवीन गौतम र सिभिल इन्जिनियर प्रकाश बस्नेतलाई जिल्लाहरूमा सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
गुल्मी, रोल्पा, अर्घाखाँची र प्युठानमा मनसुन र आगलागी प्रभावित धेरै छन् । दुईजना प्राविधिक १२ जिल्लामा पुग्दा नै महिना दिन बित्ने भएकाले छिटो–छरितो मूल्यांकन र भुक्तानीको सम्भावना कम छ । ‘प्रशासनमार्फत संघ, प्रदेश र पालिकाको समन्वय गर्छौं । जनशक्ति नै कम भएकाले छिटोछरितो काम गर्न र भनेकै समयमा प्रभावित स्थानमा पुग्न मुस्किल छ,’ गौतमले भने, ‘हिउँदमा भन्दा वर्षामा झन् गाह्रो छ ।’
मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि ०७७ अनुसार पहिरो प्रभावितले घर निर्माणका लागि चार लाख र पुनर्स्थापना गर्नेको हकमा घडेरी खरिदका लागि तीन लाख पाउने व्यवस्था छ । जसका लागि स्थानीय गाउँपालिकाले १० नगरपालिकाले १५, प्रदेशले ३० र ४५ प्रतिशत खर्च संघले व्यर्होने उल्लेख छ । गुल्मीका तीन सय ५८ जनाले पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरे पनि कतिपयले पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । एक सयजनाले अझै पहिलो किस्ताको न्यूनतम रकमसमेत पाउन नसकेका गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले जानकारी दिए । पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रकम दिने भने पनि लुम्बिनी सरकारले १५ हजार रकम नपठाउँदा पीडितले ३५ हजार मात्रै पाएको प्रशासकीय अधिकृत गिरीले बताए । प्रदेशमा रकमका लागि पुनः ताकेता गरिएको बताए ।
घर बनाएको ऋण तिर्न भारत पस्न बाध्य
दुई वर्षअघिको पहिरोले इस्मा गाउँपालिका–१ हस्तीचौर झिरनेटाका राजकुमार सार्कीको घर जोखिममा पर्यो । लामो समय आफन्तकोमा शरण लिएर बसे । बुढीआमा र बच्चासहितको परिवार आफन्तकोमा बस्न सजिलो थिएन । वर्षा हुँदा छिमेक र वर्षा रोकिएपछि घर गरेर दुई वर्ष कटाए । पछि गाउँपालिकाले पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर सम्झौता सुरु गर्यो । पहिलो किस्ता ३५ हजार आएपछि राजकुमारले घर बनाउन थाले । आसै–आसमा घर आधा बनाए । तर, वर्षदिन बित्न थाले पनि बाँकी किस्ता आएन । ब्याजमा खोजेको ऋणले घर बस्न दिएन । जसका कारण गत कात्तिकमा भारत पसे । घरमा बुढीआमा र साना लालाबालासहितको परिवार छाडेर भारत पस्ने रहर नभई बाध्यता भएको श्रीमती विष्णु सार्कीले गुनासो गरिन् । ‘पैसा नभएपछि मध्य बर्खामा घर निर्माण रोकियो । ऋण तिर्न बुढा भारत पसे, ‘उनले भनिन्, ‘हिउँद भएकाले पहिरोले चर्किएको घरमै बसेर गुजरा गरिरहेका छौँ ।’ पहिरोपीडितलाई दैवसँगै सरकारले पनि हेपेको सार्कीले बताइन् ।
सोही गाउँकै गोविन्द सार्कीको पनि घर बनाउँदा लागेको ढाई–तीन लाख ऋण छ । विपन्नता र चर्को ब्याजका कारण आधा घर र आधा मन बनाएर श्रीमान् भारत पस्नुपरेको श्रीमती मिना सार्कीले बताइन् । उनीहरू पनि पहिरोले घर बगाउने अवस्था भएपछि छिमेकीको शरणमा दुई वर्ष बिताए । चर्किएका घरमा पानी दर्किए बस्न सकिँदैन । नयाँ घर बनाएर वर्षामा ढुक्कले निदाउने सपना सार्की परिवारले नदेखेका होइनन् । तर, विडम्बना न घर पाए, न साथ । बाध्यताले बरु परिवारसँग छुटाएर परदेश पुर्यायो । दुईवटै निर्वाचनमा नेता भोट माग्न घर आए । यी परिवारले नेतालाई अलपत्र घर पनि देखाए । किस्ता पाउने आशा देखाएर भोट पनि मागे । तर, फर्किएर कसैले काम गरेनन् । ‘नेताले भोट मागे, चोट देखेनन् । आधा घर र परिवार छाडेर श्रीमान् परदेश पसे, ‘सार्कीले भनिन्, ‘दुई रुपैयाँ ब्याजले ऋणले नेटो काट्यो ।’
इस्मा गाउँपालिका–४ दोहोलीकी कालिका घर्तीले पहिरोपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत घर बनाएकी छिन् । घर चिटिक्क परे पनि मन भने खुसी छैन । किनभने सम्झौताअनुसारको किस्ता नपाउँदा घर निर्माण गरेका मजदुरले दिनहुँ पैसा माग्छन् । तर, घर्तीसँग मजदुर उम्काउने उपाय छैन । उनले नयाँ घरपछिको पीडाभन्दा चर्किएको घरको ओत नै आनन्द लागेको गुनासो गरिन् ।
