काठमाडौं महानगरपालिकाले भित्री सहरी क्षेत्रमा कार्यालय राख्न भवन पाउन कठिन भएको जनाएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रका भवन सरकारी कार्यालयलाई दिँदा भाडा थोरै आउने, त्यही ठाउँलाई व्यवसायीले धेरै भाडा दिने भएपछि ठाउँ पाउन कठिन भएको हो ।
महानगरकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा वडा कार्यालयमा उपलब्ध भौतिक संरचनाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा यस्तो पाइएको हो । महानगरअन्तर्गत न्यायिक समितिका सदस्य र कानुन तथा मानव अधिकार विभागसहितको टोलीले वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनका लागि केन्द्रमा राखेर सेवा तथा कार्यालय व्यवस्थापनका पक्षमा अवलोकन गरिरहेको छ । यस क्रममा १२, १७, १९, २०, २१ र २५ गरी ६ वटा वडाको निरीक्षण गरिएको छ ।
हालसम्म टोलीले ३१ वटा वडाको वस्तुगत अवस्था अवलोकन गरिसकेको छ । ‘कतिपय वडा कार्यालय आफ्नै भवनमा छन् । मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्ने स्थान पनि उपलब्ध छ । वडा कार्यालय आफ्नै भवनमा भए पनि मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्ने ठाउँ उपलब्ध छैन । भाडामा बसेका वडाहरूमध्ये केहीमा केन्द्र चलाउने ठाउँ छ केहीमा छैन,’ उनले भनिन्, ‘वडा नम्बर ६ मा नयाँ र पुराना गरी दुईवटा भवन छन् । दुईवटा भवन हुँदा पनि केन्द्र सञ्चालन गर्ने ठाउँ नभएर भाडामा लिनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार निवेदकले दिएको निवेदनमा लेखिएका अक्षर हेरेर नभई स्थलगत अवस्था हेरेर वडाकै जनप्रतिनिधिको रोहवरमा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताबाट स्थानीय विवाद निरूपण गर्न सबै वडामा केन्द्र स्थापना जरुरी भएको हो । पूर्वाधारका दृष्टिले सबैको अवस्था एउटै छैन । त्यसैले भएका विकल्पमध्ये उत्तम विकल्प छानेर केन्द्र स्थापना गरौँ ।
वडाहरूमा मेलमिलाप कक्ष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरौँ । सबै वडामा केन्द्र स्थापना भएपछि अहिले अदालत पुगिरहेका धेरै विवाद वडाबाटै समाधान हुन्छन्,’ न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले भने, विश्वव्यापी अवस्था हेर्ने हो भने पनि संघीय शासन प्रणाली भएका देशहरूमा न्यायिक अधिकार वडास्तरमा नै छ । यसलाई हामी पनि सफल बनाऔँ ।’
