अन्ततः प्रदेश १ ले नाम पायो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रदेश १ ले लामो समयसम्म नाम पाउन सकेको थिएन । पछिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालमा पनि प्रयास त भएको हो । तर, त्यो सम्भव भएन । प्रदेशको नाम जुराउन नसक्दा आमजनतामा समेत एक किसिमको गलत सन्देश गइरहेको थियो । त्यसैले, निकासका लागि हामीले ‘कोसी’ नाममा सहमति गरेका हौँ ।
प्रदेशहरूको समग्र नामकरणबाट पहिचानको मुद्दा त ओझेलमा परेको देखियो नि, होइन ?
विगतमा जतिखेर माओवादी बलियो थियो, त्यतिखेर पहिचानको मुद्दा पनि बलियो थियो । तर, माओवादी कमजोर हुँदै गएपछि पहिचानको मुद्दा पनि स्वाभाविक रूपमै कमजोर बन्यो । पाँचवटा प्रदेशको नाम पहिचानविपरीत आइसकेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा धेरैको ध्यान प्रदेश १ माथि केन्द्रित थियो । तर, पछिल्लो जनादेश पहिचानको पक्षमा आएन । यस्तो अवस्थामा अनन्तकालसम्म नामको विवाद राखिरहनु ठिक हुँदैनथ्यो । यस विषयमा आगामी दिनमा पनि बहस भने
जारी रहनेछ ।
प्रदेशहरूको कार्य सम्पादनबाट कति आशावादी हुन सकिन्छ ?
संघीयता नै संस्थागत हुन सकेको छैन । साझा सूचीको कानुन बन्न सकेको छैन । कर्मचारी, प्रहरी र अन्य महत्वपूर्ण विषयसम्बद्ध कानुन पनि बनेका छैनन् । प्रदेशले पूर्ण स्वरूप नै ग्रहण गरिनसक्दै यसको काम खोज्नु हतारो हुनेछ । संघीय संसद् र सरकारले आफूले बनाउनुपर्ने सबै कानुन छिटोभन्दा छिटो बनाएर प्रदेशलाई पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने बनाइदिनुपर्छ ।
