देशभरका कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबार समापन भएको छ । शुक्रबारदेखि पर्साको वीरगन्जमा सुरु सम्मेलनले ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सम्मेलनले अदालतमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न यो सम्मेलन सर्वोच्च अदालतलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी भएका प्राकृतिक दोहनका कारणले महिलामाथि परेका नकारात्मक प्रभाव र लैंगिक हिंसालाई मध्यनजर गर्दै यस सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले विशेष अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्न ३०औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले माग गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधनसहित यो संरचनालाई संघीयबाट प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘साथै संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूको नियुक्ति हुने उमेरमा तादात्म्यता ल्याउनको लागि तत् तत् ऐनहरूमा संशोधन गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकार तथा संवैधानिक परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
लैंगिक समानता कायम गर्न विद्यमान कानुनहरूको लैंगिक अडिट हुनुपर्ने माग सम्मेलनमा उठेको छ । अदालतका साथै सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका भौतिक संरचनालाई महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सबै प्रकारका अपांगतामैत्री बनाउन सम्मेलनले माग गरेको छ ।
महिलाको वैवाहिक स्थितिलाई आधार बनाई नागरिकता प्रदान गरिने सम्बन्धमा संविधान, कानुन र व्यवहारमा भएका विभेदहरूको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै हालको अवस्थामा विद्युतीय माध्यमबाट हुने लैैंगिक हिंसा गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउन सम्मेलनले माग गरेको छ ।
‘बलात्कारलगायतका महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराधका घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा छ ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याइयोस्
सम्मेलनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ । यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक हुनुपर्ने तथा सबैमा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा र पीडितको अधिकार सुनिश्चितताका विषयमा एकमत हुनुपर्ने माग कानुन व्यवसायी महिलाहरूले गरेका छन् ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी तथ मेलमिलाप नहुने गरी उजुरीको हदम्याद हटाउन र पीडितको न्यायमा पहुँच कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
‘द्वन्द्वकालमा घटेका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा द्वन्द्वरत पक्षहरूको संस्थागत जिम्मेवारी पुष्टि गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन यो सम्मेलन नेपाल बार एसोसिएसनसँग माग गर्दछ,’ उक्त घोषणापत्रको २६औँ बुँदामा छ ।
२२औँ बुँदामा यसै विषयमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको हालको परिप्रेक्ष्यमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम एवं पीडित तथा सरोकारवालाहरूले उठाएका विभिन्न सवालहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
