नेपाललाई ‘सतीले सरापेको देश’ भनिन्छ । नियति हेर्दा हो जस्तै पनि लाग्छ । यहाँ के हुँदैन ? पटक–पटक सरकार बन्छ तर सरकार भएको अनुभूति हुँदैन । देशमा संविधान छ तर जनताले संविधानको अनुभूति र अपनत्वबोध गर्न पाएका छैनन् । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन छ ।
बहुसंख्यक जनता न्याय नपाएर अधमरो जीवन बाँच्न अभिशप्त छन् । सेवा प्रदायक निकायमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन । राज्यका सबै निकाय बिचौलिया र माफियाको कब्जामा छन् । वैधानिक–अवैधानिक रूपमा उनीहरूकै बर्चस्व छ त्यहाँ । सानोतिनो काममा पनि बिचौलियाको शरण नलिई काम हुँदैन । लाग्छ, मुलुक मात्र नामको स्वाधीन छ, जताततै पराधीनताले नै गाँजेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर र अन्योन्याश्रित होला ? न्याय कसरी स्थापीत होला ? भनाइ र गराइबीचको खाडल कहिले साँघुरिएला ?
आन्दोलन, जनआन्दोलन, युद्ध र विद्रोह हुन्छ । त्याग र बलिदान हुन्छ । परिवर्तन पनि हुन्छ । तर, परिवर्तनको अनुभूति हुने खालका कुनै गतिविधि हुँदैनन् । जसले परिवर्तनका लागि रगत बगाउँछन, उनीहरूलाई नै अपमान गरिन्छ । धोका दिइन्छ, गद्दारी गरिन्छ । जुन वर्गविरुद्ध संघर्ष र आन्दोलन हुन्छ, त्यही वर्ग सत्तासीन हुन्छ । समग्र परिवर्तन उल्टिन्छन्, उल्ट्याइन्छन् ।
सत्ताधारीहरू जहिल्यै किन पश्चगामी देखिन्छन् ? उनीहरूमा केवल सत्ताको भोक, प्यास मात्रै देखिन्छ, जसको पछिल्लो उदाहारण हो– गठबन्धनको राजनीति । यो बेथितिले दलीय नीति, सिद्धान्त र विचारका सबै सीमा पार गरिदिएका छन् । यतिवेला कुर्सीकै लागि गठबन्धन गर्ने, चुनाव लड्ने, गठबन्धन तोड्ने, सरकार बनाउने र सरकार गिराउने फोहोरी धन्दा चरम रूपमा चलिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई निषेध गरेका हिजोका सामन्ती, निरंकुश र एकात्मक राजकीय बिम्बहरूलाई इतिहासमा सीमित बनाउनुको सट्टा पुनस्र्थापित गर्ने गतिविधिको सुरुवात भएको छ । यो अग्रगमन कि प्रतिगमनको बाटो हो ? ४ जेठ ०६३ मा पुनस्र्थापित संसद्द्वारा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा ‘श्री ५ को सरकार’ नलेख्न र तत्कालीन राष्ट्रिय गान ‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली’ हटाउने निर्णय गरेको थियो । १५ जेठ ०६५ मा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को पहिलो संसद्ले राजतन्त्र अन्त्य गरी २७ पुसमा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताका प्रतीक मान्दै पृथ्वीजयन्ती र एकता दिवस मनाउने प्रचलन खारेज गरेको थियो । तर, यसपटक पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय बिदाका रूपमा ब्युँताउने खेल भएको छ ।
वर्तमान संविधानअनुसार मुलुक धर्मनिरपेक्ष छ । तर, राज्यका हरेक सांस्कृतिक गतिविधि हिजोकै शासनका पछ्याइएका छन् । संविधानको संघीय संरचनाले सबै वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मानेको छ । तर, अहिले पनि सरकारी कामकाजमा पुरानो संरचनागत विषय हटिसकेको अवस्था छैन । सरकारमा बहुपहिचानको पक्ष झल्किनुभन्दा नेतृत्वमा हिजोकै दौरा–सुरुवाल र ढाका टोपी झल्किन थालेको छ । सरकारले पश्चगामी कदमहरूको सुरुवात गर्न थालेको छ । यसरी विगतका युद्ध र आन्दोलन, त्याग र बलिदानको जगमा खडा भएका उपलब्धिलाई उल्ट्याउँदै जाने हो भने ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ पनि उल्टिन के बेर ? राजतन्त्र फाल्नेहरूकै हातबाट राजतन्त्र पुनस्र्थापित गरिन के बेर ?
राजनीतिक दल र शासन व्यवस्थाको पछिल्लो अभ्यासप्रति जनतामा चरम निराशा छ । यसलाई आशामा बदल्न दलहरू वेलैमा जिम्मेवार भएर लागेनन् भने सत्ता, व्यवस्था र संविधानले समेत अप्रत्याशित जनताको विद्रोहको आँधीबेहरी सामना गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि हिजोका निरंकुश सामन्ती व्यवस्थाका पृष्ठपोषककै अधीनमा छ । यसर्थ, अप्रत्यक्ष रूपमा सामन्ती निरंकुश एकात्मक व्यवस्थाले नै राज गरिरहेको देखिन्छ । गणतन्त्रलाई विषाक्त बनाउने सत्तासीनहरूका हर्कतका कारण निर्वाचनमा पनि जनताले उनीहरूलाई नै अनुमोदन गर्न थालेका छन् । परिवर्तनका लागि केही नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई निर्वाचनमा जनताले अनुमोदन गरे पनि उनीहरू पनि पुरातन पर्खाल भत्काउनुभन्दा उनीहरूकै पिछलग्गु बनिरहेका छन् ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पुष्पकमल दाहालले ‘अपूर्व’ विश्वासको मत पाए । तर, संसदीय व्यवस्थाको इतिहास, मूल्य, मान्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी ‘प्रतिपक्षविहीन संसद्’को अभ्यास सुरु भयो । यो दाहालको एक्लो प्रयत्न, लोकप्रियता वा अन्य दलको उनीमाथिको विश्वासबाट सम्भव भएको होइन । यसका पछाडि शक्तिकेन्द्रहरूको ठूलो हात रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तथ्य र घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्ने हो भने जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ यो व्यवस्थाले दिएको छैन । जब कि जनताको हितका दृष्टिले योभन्दा उत्तम विकल्प हाललाई छैन । नागरिक निरन्तर झुटा आश्वासनमा बाँच्न विवश छन् । देशमा कानुन छ तर कानुन भएको अनुभूति जनतालाई छैन । दिनदहाडै पुलिस, प्रशासन, अड्डा अदालत र न्याय बजारमा राखिएका सामानझैँ खरिद–बिक्री हुन्छन् । कानुन व्यवसायी ‘अन्याय’का व्यापारी बनेका छन् । न्यायाधीशहरू नै दलीय भागबन्डामा नियुक्ति हुन थालेपछि ‘न्यायको निष्पक्षताको मृत्यु’ हुन पुगेको छ । अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणमा बढोत्तरी भएको छ ।
अदालतको आँखीझ्यालबाट मुलुकलाई हेर्दा यो देश मुठीभर हुनेखानेहरूको बिर्ताजस्तो देखिन्छ । राज्यका सबै निकाय सर्वसाधारणको श्रम र पसिनामाथि ब्रह्मलुट मच्चाउन व्यस्त छन् । राज्यका हरेक निकायमा घुसखोरी र भ्रष्टाचारी देखादेखी मौलाएको छ । जुन दिन राज्य निकायमा बसेका पहेरदारहरूको मुख हरियाली र खल्ती भरियाली हुँदैन, त्यो दिन उनीहरू पानीविनाको माछाजस्तै छट्पटिने गर्छन् । दिनदहाडै छुवाछुत र विभेद, हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता अमानवीय घटना बढिरहेका छन् ।
जेल, नेल, प्रहरी, प्रशासन र अड्डा अदालतमा मान्छेको भिडले यहाँको लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । अर्थात् देशमा हरेक कुरा छ, तर भुइँमान्छेका लागि त्यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ मात्रै भएको छ । देशमा संघीयता छ । तर संघीयताको अनुभूति छैन । संघीयताको मूल मर्म पहिचान हो । तर, संघीयतामा पहिचान नै छैन । न त सामथ्र्यवान् बनाउने कुनै अभ्यास नै छ । उल्टै संघीयताविरोधी आवाज ठूलो सुनिन थालेको छ ।
संघीयताको भ्रष्ट अभ्यासले संघीयताप्रति नै नागरिकमा घृणा जगाउने स्थिति सिर्जना गरेको छ । संविधान संसारकै उत्कृष्ट भनिएको छ र पनि सबैले अपनत्व बोध गर्न सक्दैनन् । राष्ट्रिय सभामा लगेर हुन्छ कि समानुपातिक कोटा प्रयोग गरेर हुन्छ, पटक–पटक उही पात्र, प्रवृत्ति र आसेपासेहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाउने खेल चलिरहेको छ ।
मानव अधिकारवादी छन् तर मानव अधिकार छैन । मानव अधिकार उलंघनका घटना चाङ लागिरहेका छन् । विनाविकल्प मानवबस्तीमा डोजर लगाएर उठीबास लगाउन खोजिन्छ । ठेलागाडा चलाएर बिहान–बेलुका छाक टार्नेहरू लखेटिन्छन्, रोजीरोटी खोसिन्छ अनि छोरीचेलीलाई जीविका चलाउन ‘शरीर बेच्न’ बाध्य पारिन्छ ।
गरिब जनताको जीवन बर्बाद पार्नेहरूको भिडमा ‘कथित जनप्रतिनिधि’ नै अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । सहरमा धनीका रहरहरू सबै पूरा हुन्छन् तर गरिबका बाध्यताले टेक्ने ठाउँ पाउँदैन । रैथाने सीमान्त गरिब तथा विपन्न समुदायलाई अनागरिक र भूमिहीन सुकुम्बासी बनाउने सामन्त जमिनदारको कुनै सोधीखोजी छैन । उल्टै कानुनी संरक्षण छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को खुबै नारा फलाकिन्छ तर जल, जंगल, जमिन र जडीबुटीमा पराधीनता कायम छ । युवाशक्तिलाई विदेश निर्यात गराउने होडबाजी गरिन्छ । नेपालका गाउँलाई युवाविहीन बनाउन सातवटै प्रदेशमा श्रम विभागलाई विस्तार गरिन्छ । तैपनि, समृद्धिको नारा फलाक्न छाडिन्न । भारतीय मजदुरले नेपालबाट अर्बाैं रकम लैजान्छन् । नेपालका युवा भने खाडी मुलुकमा बेचिन्छन् । दिनहुँ हजारौँको संख्यामा बिदेसिन्छन् र दर्जनौँको संख्यामा दैनिक बाकसमा फर्किन्छन् ।
सरकार विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन मरिहत्ते गर्छ, पुस्तौँदेखि नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन भने अनेक बाधा अड्चन, उल्झन लगाउँछ । सरकारले आफ्नो स्वदेशी आदिवासीको होइन, नवनागरिकको चिन्ता गर्छ । मधेसका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरू वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा छन्, त्यसको तथ्यांकसमेत छैन राज्यसँग । नागरिकता नहुँदा भूमि आयोगबाट पाउने सुकुम्बासी पुर्जा पाउनबाट समेत वञ्चित छन् उनीहरू ।
पाइलैपिच्छे यहाँ गरिखाने निमुखा लुटिन्छन् । उनीहरूको श्रम र पसिनामा मुठीभर तथाकथित धनाढ्यहरू मोटाउँछन् । गाउँगाउँमा पसेका लघुवित्तहरूले अहिले गरिबको उठीबास लगाइरहेका छन । एकातिर सुदखोरहरूको चक्रीय ब्याज, मिटरब्याजीहरू, अर्कोतिर लघुवित्तहरूको वित्तीय शोषणले एकपछि अर्का भूमिहीन, सुकुम्बासीको संख्या बढाइरहेको छ । तर, सरकार भने सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर उनीहरूलाई आफ्नै थातथलोबाट उठीबास लगाउन खोज्छ । सरकार गरिबी होइन, गरिबलाई नै हटाउन लागिपरेको छ । गरिबलाई न गाउँमा ठाउँ छ, न त सहरमा । भूमि, आवास, रोजगार संविधानतः मौलिक हकका रूपमा स्थापित छन्, तर व्यवहारतः त्यसको कुनै स्थान छैन ।
तसर्थ, भन्नलाई के छैन नेपालमा ? सब चिज छ तर केही छैन । भनेका त परका भए संविधानमा लेखेका कुरा पनि गर्दैन सरकार, पाउँदैनन् जनता । राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्थे भने नेपाल धेरै पहिले नै विकसित मुलुकको स्थानमा पुगिसक्ने थियो । त्यसैले, आम भुइँमान्छेका लागि संविधान, ऐन–कानुन, नेताहरूको भाषण, आश्वासन सबै ‘यी त सब भन्ने कुरा न हुन्’ भनेजस्तै भएका छन् ।
जनतामा चरम निराशा छ– राजनीतिक दल र शासन व्यवस्थाको अभ्यासप्रति । यो निराशालाई आशामा बदल्न निर्वाचनबाट जिम्मा पाएका दलहरूले वेलैमा गम्भीर भएर सोचेनन् भने विगतकालकै जस्तो गरी ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’जस्तै गर्ने हो भने सत्ता, व्यवस्था र संविधानले समेत अप्रत्यासित जनताको विद्रोहको आँधीबेहरी सामना गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । वेलैमा सम्बन्धित सबैमा चेतना पलाओस् ।
