यसपालि पनि विगतमा जस्तै सरकारले वार्षिक बजेटको आकार घटाएको छ । यसबारे यहाँको टिप्पणी के छ ?
बजेट भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट ल्याइन्छ । मूलतः बजेट संसद्ले छलफल गरी पास गर्छ । तर, त्यसरी ल्याइएको बजेट कहीँ कतै छलफल नै नगरी सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले संशोधन गर्छ । सामान्यतया यसरी गरिएको संशोधन संसद्मा जानकारी मात्रै गराइन्छ । वास्तवमा यो संसदीय व्यवस्थाविपरीत हो । सरकारले संसद्प्रति गरेको उपेक्षा हो यो । जुन थलोबाट बजेट छलफल भएर पारित हुन्छ, त्यस्तो ठाउँलाई उपेक्षा गरेर बजेट संशोधन गर्नु गलत हो ।
बजेटमा ठूलो रकम कटौती गर्दै संशोधन गर्दा यसको विश्वसनीयता कस्तो रहला ?
कतिसम्म भने राजस्व कति उठ्छ भन्ने सामान्य अनुमान हुँदाहुँदै पनि चुनावलक्षित कार्यक्रम ल्याइन्छ । यसरी ल्याइएको बजेटमा वित्तीय मान्यता र नियमहरूलाई तोडेर ल्याइएको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसलाई घटाउनु अनिवार्य थियो । यसले बजेटकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसले विसंगति सिर्जना गर्ने भयो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या भएर व्यापार व्यवसायमा मन्दीको लक्षण देखिरहँदा सरकारसँग यसलाई उद्धार गर्ने कुनै स्पेस देखिँदैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने खतरा हुन्छ । आर्थिक गतिविधि नहुनेबित्तिकै राजस्वको संशोधित लक्ष्य पनि नभेट्ने, पुँजीगत खर्च पनि नहुने समस्या हुन्छ ।
हाम्रोमा किन यथार्थपरक बजेट ल्याइँदैन ?
बजेट भनेको अर्थ–राजनीतिको उपज हो । हाम्रोमा साधारण खर्च, फजुल खर्च बढ्ने विषयलाई छुट दिने प्रवृत्तिलाई हुर्काइएको छ । जस्तो बजेट ल्याए पनि उत्तरदायी हुनै परेन । कसैप्रति जवाफदेही हुनै परेन । राजनीतिक नेतृत्वले पनि लोकरिझ्याइँका लागि कार्यक्रम ल्याउने भएकाले यस्तो समस्या हुने गरेको छ ।
