एक वर्षदेखि न्यायालय कायममुकायमको नेतृत्वमा चल्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
देशको न्यायालयमा भइरहेको अस्तव्यस्ततालाई अन्त्य गर्ने विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखको कत्ति पनि ध्यान गएको देखिन्न । यो सब फोहोरी राजनीतिको प्रभाव हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकतामा न्यायालय परेको छैन । सभामुखले पनि बाझिँदैनबाझिएको संघीय संसद्को नियमावलीलाई बाझिएको भनेर अदालततिर जाने मौका दिनुभएको छ । संविधानतः अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद् गठन भइसक्नुपर्ने थियो । संवैधानिक सुनुवाइ पनि सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । तर, कानुन प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि मुद्दा सर्वोच्च पुर्याएर प्रक्रियालाई अल्झाउने काम भएको छ ।
यस्तो अव्यवस्था उत्पन्न हुनुमा मुख्य रूपमा कसलाई जिम्मेवार देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको अवस्था आउनुमा अदालतको कुनै पनि भूमिका छैन । यो सबै राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र फोहोरी राजनीतिक दाउपेचका कारण भइरहेको हो । न्यायपालिका यति अस्तव्यस्त हुनुमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीकै भूमिका प्रमुख छ ।
अहिलेको अवस्थामा न्यायालयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला त ?
केही अघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानको धारा १३६ अनुसार विगतको शाही आयोगजस्तो अलग्गै आयोग बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो । तर, अहिलेको संविधानको धारा १३६ ले नेपालको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । त्यसैले, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो यो अधिकारबारे बोल्न सक्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । न्यायालयलाई बलियो बनाउन देशको कार्यकारी प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वले न्यायालयलाई आवश्यक जनशक्तिदेखि अन्य आवश्यकतापूर्ति गरी सहजीकरण गरिदिने मात्र हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन ।
