प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी वकिलको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अवलोकन गरिसकेपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी वकिलहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि आवश्यक कार्य गर्ने बताए।
‘सरकारी वकिलको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउन यो सरकारले पहल गर्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा यो मेरो दोस्रो अवलोकन भ्रमण हो। सरकारी वकिलको सेवा सुविधालाई अझै राम्रो काम गर्ने मेरो लक्ष्य हो।’
नेपालको संविधानको धारा १६१ मा ‘सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम’ हुने उल्लेख छ।
तर, यो धारा कार्यान्वयनका लागि ऐन भने बनेको छैन। सरकारी वकिलहरूले संविधान जारी भएसँगै उक्त कानुन निर्माणको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन तथा महान्यायाधिवक्तामार्फत सरकारसामु कानुन निर्माणका लागि आग्रह गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले यसअघि कार्यालय भ्रमण गर्दा अव्यवस्थित र पुरानो भवनमा रहेकोमा नयाँ भवन बनाउन पहल गरेको बताउँदै थपे, ‘पहिले गुन्द्रुक खाँदिएकोजस्तो कागजात थिए। अहिले नयाँ भवनका लागि म तपाईंहरूलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यसमा रहेर तपाईंहरूले इमानदारीपूर्वक सेवालाई थप गुणस्तरीय र तदारुकता साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु।’
उनले सरकारी वकिलहरूको समस्या समाधानमा आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयविरुद्ध विभिन्न मुद्दा दर्ता हुँदा लिखित जवाफ र अन्य कागजात समयमा नआइदिँदा पैरवी गर्न कठिनाइ हुने नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बताएका थिए।
जवाफ दिँदै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि सरकारी वकिलको इकाइ स्थापना गर्नुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए।
