पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि नौ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले ०८० असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्पप्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणीहरू समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत साँवा र ब्याजदरको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्नसमेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ ।’
यस्तै, चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा साना–ठूला दुवैखाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पु¥याई उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यक्ताअनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत चेम्बरले माग गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्छ ।’ रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
