न्यायाधीशमाथि विश्वासको संकट र अटोमेसनमा ढिलाइ

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगतिविरुद्ध आन्दोलन गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । आन्दोलनकै कारण सर्वोच्च तथा उच्च अदालतको पेसी व्यवस्थापनमा परिवर्तन आएको हो । पेसीमा हाल गोलाप्रथा सुरु भएको छ । जसले गर्दा पेसी तोक्ने विषयमा अदालतको नेतृत्वको मनोमानी अन्त्य भएको छ । तर, गोलाप्रथा नै बारको अन्तिम माग थिएन । थुप्रै मागमध्येको एक माग पेसी व्यवस्थापनमा सुधारसम्बन्धी थियो । आन्दोलनपछि गोलाप्रथा लागू त भयो तर त्यसभन्दा अघि बढ्न सर्वोच्च अदालत नेतृत्वले आनाकानी गरिरहेको बुझिन्छ । 

सामान्यतया न्यायसम्बन्धी कार्यमा न्यायाधीशलाई विश्वास गरिन्छ र प्रधान वा मुख्य न्यायाधीशले नै पेसी तोक्छन् । विश्वभर सामान्यतया यही प्रचलन कायम छ । तर, यहाँ ‘कजलिस्ट’ तोक्ने र बेन्च गठनमा ‘ग्रुपिज्म’ र आर्थिक लाभ हेर्न थालियो । विशेषगरी २०६३ पछिको न्यायालयको अवस्था हेर्ने हो भने विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको देखिन्छ । दलनिकट, विगतमा दलमै आबद्ध रहेका र व्यक्तिगत, सामाजिक तथा पेसागत आचरणमाथि प्रश्न उठेका कानुन व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीसमेत राजनीतिक पहुँच र भनसुनका आधारमा न्यायाधीश भए । 

परिणामतः आमनागरिक र बारले न्यायाधीशको निष्पक्षता र क्षमतामाथि विश्वास गर्ने वातावरण रहेन । यसमा सुधार हुनुपर्छ भनेरै बारले पेसी व्यवस्थापनमा प्रधान र मुख्य न्यायाधीशको भूमिका हटाउन माग गरेको हो । यद्यपि यो पहिलोपल्ट भएको होइन । ०७२ मा सर्वोच्चले गठन गरेको समितिले नै सर्वप्रथम पेसी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको औपचारिक रूपमै देखाएको हो । त्यसपछि नेपाल बारको नेपालगन्ज सम्मेलनबाट गोलाप्रथामा तत्काल जानुपर्ने र पछि स्वचालित पेसी प्रणाली (अटोमेसन) मा जानुपर्ने विषय पुनः उठेको हो । 

गोलाप्रथाका नकारात्मक पक्ष देखाएर यो प्रणालीलाई नै हटाउन खोजिँदै छ । अटोमेसनमा जाने होइन, पहिलेझैँ प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने प्रणाली नै उचित हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न न्यायाधीशहरूले मुद्दाको छिनोफानो गर्न ढिलाइ गर्ने, अन्य आदेश गरेर पन्छाउने, लम्ब्याउनेजस्ता काम भइरहेका छन् । 
 

चाहे हालका न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट गएका होऊन् वा सरकारी कर्मचारीबाट, अधिकांशमाथि विश्वास गर्ने वातावरण छैन । हुन त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कानुन व्यवसायी र न्यायालयका कर्मचारी नै धेरैजसो बिचौलिया हुन्छन् । सबै कानुन व्यवसायी स्वच्छ छन् भन्न सकिन्न । पेसाको सिलसिलामा अपराध गरेका, अनैतिक काम गरेकाहरू पनि छन् । साथै कर्मचारीबाट न्यायाधीशमा जानेहरू पनि मुद्दा मिलाउने काममा संलग्न, सेवाग्राहीबाट घुस लिने, अन्य अमर्यादित काम गर्नेहरू पनि भेटिन्छन् ।

सबै त होइन, तर अधिकांश न्यायाधीश राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा उच्च र सर्वोच्चमा नियुक्त भएका छन् । यस्तोमा उहाँहरूको विवेकमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । उहाँहरूलाई हाम्रो विवेकमाथि प्रश्न गरियो, स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइयो, हाम्रो अधिकार खुम्च्याइयो भन्ने पनि लाग्ला । तर, उहाँहरूमाथि प्रश्न गर्ने अवस्था भने स्वयं उहाँहरूकै विगत र वर्तमानको भूमिकाले समेत सिर्जना गरेको छ । पछिल्लो दशकमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवृत्ति हेर्दा यो प्रश्न उठेको हो । अप्रिय सुनिन सक्छ, तर अहिलेको न्याय वृत्त हेर्दा उहाँहरूबाट स्वच्छ न्यायको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले, एउटा थिति बाँध्न जरुरी थियो । 

कम्प्युटराइज्ड पेसी व्यवस्थापन : माग, इच्छा कुनै पनि संस्थाका धेरै हुन्छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान घटना प्रेरक हुन्छन् । पेसी तोक्ने विषयमा विगतमा पनि धेरै प्रश्न उठेका थिए । पछिल्लोपटक रञ्जन कोइरालाको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा जस्तो इजलास तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशबाट गठन भयो र फैसला आयो, त्यसले उहाँमाथि विश्वास गर्ने वातावरण छैन भन्ने पुनः पुष्टि भयो । त्यसपछि नै बारले प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । बार, सर्वसाधारण नागरिक, न्यायाधीश र स्वयं सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई यो घटनाले झकझक्याएको थियो ।

अब पेसी तोक्ने प्रणाली फेरिनुपर्छ भनेर पत्र बारले लेख्यो । त्यसैअनुसार विकृति–विसंगतिबारे अध्ययन गर्न समिति बन्यो र स्वचालित पेसी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न पनि समिति बनेको त्यही वेला हो । तर, हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार गरेका ती दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने विचार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशबाट आएपछि बार आन्दोलन गर्न बाध्य भएको थियो । अन्तिममा गोलाप्रथा त लागू भयो, तर अटोमेसनमा जान अहिलेसम्म पनि न्यायालयको नेतृत्व अनिच्छुक देखिएको छ । कतिपय सुधारका विषय सर्वोच्चकै पूर्ण बैठकबाट टुंगिने प्रकृतिका छन् । तर, न्यायालयको नेतृत्वचाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्न हच्किएको देखिन्छ । 

निश्चय नै गोलाप्रथाका केही कमजोरी छन् । जस्तो– हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पर्नु, समय केही बढी लाग्नु, मुद्दामा ढिलाइ हुनु आदि । तर, यसलाई समाधान गर्न सर्वोच्चले बारसँगैको समन्वयमा मातहतका अदालतलाई परिपत्र गरी हेर्न नमिल्ने अवस्थालाई साँघुरो बनाउने प्रयास गरेको छ । 

गोलाप्रथा र अटोमेसनविरुद्ध सर्वोच्चकै केही न्यायाधीश लागेका छन् भन्ने सुनिएको छ । उहाँहरू दुई किसिमका हुनुहुन्छ । पहिलो न्याय विवेकले गर्ने हो, कम्प्युटरले गर्दैन, कोही अरूले विगतमा गरेको अनियमितताको परिणाम हामीले किन भोग्ने ? त्यसैले पेसी व्यवस्थापन प्रधानन्यायाधीशकै जिम्मामा हुनुपर्छ भन्ने । अर्कोचाहिँ जसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिन चाहनुहुन्छ । जसलाई न्याय खरिद–बिक्री गर्न नपाउने डर छ । यसरी केहीचाहिँ ‘जडसूत्रवादी’ किसिमका छन् भने केहीको नियत गलत देखिन्छ । 

गोलाप्रथाको नकारात्मक पक्ष देखाएर यो प्रणालीलाई नै हटाउन खोजिँदै छ । अटोमेसनमा जाने होइन, पहिलेझैँ प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने उचित हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न न्यायाधीशले मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्न ढिलाइ गर्ने, अन्य आदेश गरेर पन्छाउने, लम्ब्याउनेजस्ता काम भइरहेका छन् । यसमा स्पष्टतः न्यायाधीशहरूकै अनिच्छा देखिन्छ । 

अटोमेसन नै अन्तिम विकल्प : अहिले पेपरलेस युगमा प्रशासन जाँदै छ । न्यायालय पनि आज या भोलि ‘डिजिटलाइज्ड’ हुनुको विकल्प छँदै छैन । त्यसैले, पेसी व्यवस्थापन र अन्तिम फैसला प्रकाशनसम्मका काम विश्वमै प्रविधिमै भर पर्न थालिएको छ । निश्चय नै विवेक र फैसला त न्यायाधीशकै हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया प्राविधिक हुनुपर्छ । हाल गोलाप्रथाबाट बेन्च गठन र पेसी तोक्ने कुरा पनि लामो समय चल्नु हुँदैन । भविष्यमा बढ्ने मुद्दा संख्या, त्यसैअनुसार जिल्ला तथा अन्य अदालतमा न्यायाधीश संख्या बढ्छ । यस्तोमा दीर्घकालीन सोच राखेर अटोमेसनमा जानु नै उत्तम विकल्प हो । 

त्यसैले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार समूह छुट्याएर, न्यायाधीशको विशेषज्ञता हेरी, हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको नाम जनाएर, प्राथमिकता क्रम पनि जनाएर स्वचालित रूपमा कम्प्युटरले पेसी तोक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । निश्चय नै यसका केही कमजोरी होलान् । त्यो समयसँगै सुधार गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ न्यायाधीशले प्रविधि र प्राविधिक कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने मुख्य समस्या छ । न्यायाधीशलाई विश्वास नगरेर अटोमेसनमा गएपछि कसै न कसैलाई त विश्वास गर्नैपर्छ ।

 
यसमा प्राविधिक कर्मचारीले मुद्दा तलमाथि गर्न सक्छन्, पेसी, तारेख परिवर्तन गर्लान्, प्राथमिकताक्रमलाई प्रभावित बनाउलान्, पक्षसँग मिलेर प्राविधिक गडबड गर्लान् भन्ने त्रास उहाँहरूमा छ । एउटा सूक्ष्म निगरानी समिति गठन गरेर त्यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ । एक ‘क्लिक’बाटै मुद्दाको स्थिति, हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश सबै थाहा पाउने सफ्टवेयर विकास गर्नु आर्थिक रूपले पनि त्यति बोझिलो हुँदैन । 

अर्को समस्या भनेको अनिच्छा हो । हालको नेतृत्वले ठोस निर्णय लिनुपर्छ भने सर्वोच्चको भावी नेतृत्वले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूले अब कुनै पनि बहानामा अटोमेसनमा जान अरुचि देखाउन मिल्दैन । साना जिल्लामा घटना र मुद्दा कमै हुन्छन् । कोही न्यायाधीशले केही बिराए हल्ला भइहाल्छ । त्यसैले कारबाहीको डरले पनि हत्तपत्त कसैले भ्रष्टाचार गर्दैन । तर, ठूला सहरका जिल्ला अदालतमा त्यस्तो हुन्न । त्यसैकारण जिल्ला अदालतमा पनि अटोमेसन जरुरी छ । स्वयं न्यायाधीशमाथि विश्वास बढाउन पनि यो जरुरी छ । किनकि बेन्च गठन र पेसी स्वचालित भयो भने जे फैसला आए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र न्यायाधीशमाथि दोष थुपार्न पनि मिल्दैन । तसर्थ, आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी गोलाप्रथालाई हटाएर यथाशीघ्र सर्वोच्च अदालत अटोमेसनमा जानुपर्छ । यो अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा ढिलाइ हुनुहुँदैन । 

(पौडेल नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान महासचिव हुन्)