विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति र रिसवत मुद्दाका भन्सारका उपसचिव कृष्णबहादुर बस्नेतसहितलाई सफाइ दिएको छ। बस्नेत, उनकी श्रीमती, जेठान, साली र उनकी छोरीसमेत प्रतिवादी रहेको करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ मंसिर २०७६ मा मुद्दा दायर गरेकोमा शुक्रबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस मुद्दामा सफाइ दिने आदेश गरेको हो। भोजपुर घर भई काठमाडौंको धुम्बाराही बस्दै आएका बस्नेतले सरकारी सेवामा रहँदा अकुत सम्पत्ति जोडेको आयोगको दाबी थियो।
बस्नेत २०४५ सालमा लेखापाल पदमा सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेका हुन्। उनी पछिल्लो समय उपसचिवको रूपमा तातोपानी भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा आयोगले छानबिन थालेको थियो। २०७६ असारसम्मको आय-व्यय विवरण हेर्दा उनले एक करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय गरेको तर तीन करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यय गरेको देखिएको थियो।
बस्नेतले प्रमुख भन्सार अधिकृत छँदा भन्सार छुटाउन रकम माग्ने, क्यारिङ व्यवसायीसँग रिसवत उठाउने, भन्सार एजेन्टसँग गैरकानुनी रकम माग्नेजस्ता कार्य गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। बस्नेतले आफ्ना जेठान नवीनकुमार गौली, उनकी श्रीमती सकुन्तला गौली र छोरा सुलभ गौलीको बैंक खातामा व्यापारीहरूलाई रकम राख्न लगाउने गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
विभिन्न समयमा गरी ९ करोड २१ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी उनीहरूको खातामा व्यापारीहरूले राखेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। बस्नेतले जेठान नवीनकुमारका नाममा जग्गा खरिद गरी बकसको रूपमा फिर्ता लिएका थिए। साथै, यसरी जम्मा गरेको रकम गौलीकै नाममा विभिन्न कम्पनी तथा अन्य व्यवसायमा लगानी गरेको भेटिएको थियो। बस्नेतले नवीनका नाममा पठाएको रकम १० करोड ५६ लाखको स्रोत नखुलेपछि गौली परिवारलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो।
बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी तथा जेठान नवीनलाई पनि मूल प्रतिवादीसरह नै सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो। नवीनकी श्रीमती सबिता गौली बस्नेतका नाममा चल–अचल सम्पत्ति राखेकाले उनी र उनका छोरा सुलभलाई पनि जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाइएको थियो।
२९ मुद्दामा तीनवटा मात्रै ठहर
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी धेरै मुद्दा विशेष अदालतबाट असफल हुन थालेका छन्। पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने विशेष अदालतले २९ वटा मुद्दा फैसला गरेकोमा १६ वटामा सफाइ र तीनवटामा मात्र ठहर भएको छ। बाँकी मुद्दा आंशिक ठहर भएको देखिन्छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा तुलनात्मक रूपमा अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाभन्दा निकै कम दायर हुन्छ। तर, त्यसमा पनि ठहर प्रतिशत न्यून छ। पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइ दिइएको भन्दै पछिल्लो समय अख्तियारले विशेषका फैसलाप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
कानुन व्यवसायीका अनुसार अख्तियारले कतिपय अवस्थामा आफैँले फितलो अनुसन्धान गर्ने गरेको छ भने आरोपितले पनि व्यय तथा सम्पत्तिभन्दा बढी आय देखाएर उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा अख्तियारको जिम्मेवारी अनुसन्धान गरी आरोपपत्र दायर गर्नेसम्म मात्र हुन्छ भने ‘गैरकानुनी सम्पत्ति होइन’ भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व आरोपितमै रहन्छ। तर, स्रोत वैधानिक रहेको दाबी र प्रमाण पेस गर्ने जिम्मेवारी अभियुक्तकै भए पनि अख्तियारलाई सफलता न्यून छ।
