नेपालमा हुने असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहित पारी सुरक्षित रूपमा हुने गर्भपतनलाई प्रोत्साहन गर्न एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् । मधेस प्रदेशमा गर्भपतन गराउने दक्ष जनशक्ति नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन बढेको छ ।
त्यस्तै, भारतबाट नेपालमा दर्ता नभएका औषधिहरूको समेत प्रयोग बढ्दो छ । अधिकारीहरूले बताएअनुसार मधेस प्रदेशमा १२ हप्तामाथिको गर्भपतन गराउने दक्ष जनशक्ति दुईजना मात्रै छन् ।
मधेस प्रदेशको जनकपुरमा ‘गर्भपतनको स्वास्थ्य मापदण्ड र यसको गलत प्रयोग’बारे आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा सहभागीले असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरू बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै यसलाई निरुत्साहित बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गर्भपतन गराउनेमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित रूपमा गराएको देखिएको छ । मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत विजय यादवले बढ्दो असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्न एक्लै सम्भावना नरहेको बताए ।
उनले सबै निकायले यसमा साथ दिनुपर्ने पनि बताए । उनले यसका लागि प्रदेशले छुट्टै निर्देशिका बनाउन थालेको स्पष्ट पारे । प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि सुरक्षित गर्भपतन हुन नसकेको उनको तर्क छ । अनुगमनको पाटो तीव्र बनाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशमा सात हजार पाँच सय १३ जनाले यस वर्ष सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । तर, यो संख्या अत्यन्तै न्यून भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सहभागीले भनेका छन्– मधेस प्रदेशमा सूचीकरण नभएका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा र नेपालमा दर्ता नभएका औषधि व्यापक प्रयोग भइरहेको छ ।
प्रदेशका पत्रकारहरूले भनेका छन्– कुन–कुन स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै गर्भपतन गराउने भन्ने जानकारी आमनागरिकलाई दिन जरुरी देखिएको छ ।
वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक रामनरेश पण्डितले प्रसूति गराउने दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा पनि असुरक्षित गर्भपतन बढेको देखिन्छ ।
‘प्रदेशमा दर्ताविनाका स्वास्थ्य संस्थाको कारबाही सुरु गर्दा सेवा नै ठप्प हुने अवस्था आउन सक्छन्,’ डा. पण्डितले भने, ‘यसलाई कडाइका साथ कानुनी दायरामा ल्याउँदै जानुपर्छ ।’
डा. पण्डितले असुरक्षित रूपमा हुने गर्भपतनलाई रोक्न निरन्तर मिडियाको खबरदारी भएको बताए । त्यस्तै, नेपालमा दर्ता नभएका औषधिहरूको पनि गर्भपतनमा व्यापक प्रयोग हुने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘विभिन्न कारणले गर्दा चाहनाविपरीत गर्भ बसेको हुन्छ,’ डा. पण्डित भन्छन्, ‘यसलाई गर्भपतन गराउन महिला समाजको डरले लुकेर दर्ता नै नभएको स्वास्थ्य संस्थामा पुग्छन् । त्यसरी लिएको सेवा पूर्ण हुँदैन । कुनै पनि वेला स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।’
डा. पण्डित देशमा गर्भपतनको तथ्यांक निकै भयावह भएको सुनाउँछन् । हरेक वर्ष कम्तीमा १२ लाख महिला गर्भवती हुन्छन्, तर ६ देखि ७ लाखको बीचमा मात्रै महिला सुत्केरी हुन्छन् । यो बीचको लाखौँ गर्भवती महिलाले कुनै न कुनै रूपमा गर्भ फाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । चिकित्सक भन्छन्– यसले मातृ मृत्युदर बढाउँछ ।
प्रसूति तथा स्त्री रोग र एमडिजिपी चिकित्सकले मात्रै गर्भपतन गराउने व्यवस्था छ । जिल्लाहरूमा यो दुवै जनशक्ति छैन । जिल्ला अस्पताल सवै सूचीकृत गरेको बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । ‘१२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन जिल्ला अस्पताल सूचीकृत रहेका छन् । तर, १२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन प्रसूति तथा स्त्रीरोग चिकित्सक हुनुपर्छ । वा तालिम लिएको एमडिजिपी चिकित्सक आवश्यक पर्छ,’ डा. पण्डित भन्छन् ।
मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य प्राडा अंकुर साहले लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने परिपाटी पनि विकास भएको बताए । ‘समाजमा महिला र पुरुष पेटमा हुँदै हेरेर आफूले नचाहेको अवस्थामा गर्भपतन गराउने परिपाटीको विकास पनि हुँदै आएको छ,’ डा. साहले भने, ‘तर, यो सम्बन्धित सेवाग्राही र चिकित्सकको बीचमा मात्रै जानकारी हुने भएकाले पुष्टि गर्न सहज छैन ।’
तथ्यांकअनुसार गर्भपतन गराउनेहरूमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित रूपमा गराएको देखिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार देशमा एक हजार पाँच सय स्वास्थ्य संस्था गर्भपतनको सेवा दिन सूचीकृत छन् । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट वि.सं. २०६० देखि हालसम्म १४ लाख ६४ हजार १५ जनाले सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराएका छन् । गर्भपतनको सेवा लिनेहरू अधिकांश २० वर्षभन्दा मुनिका छन् ।
मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनलका म्यानेजर कुमार आचार्यले गलत रूपमा हुने गर्भपतनका औषधिको प्रयोगमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा दर्ता भएका गर्भपतन गराउने औषधिहरू मेडाबोन, एमटिपी किट, प्रिग्नो किट, साइनो पिल, मिफिसो, एन्टिप्रेग किट, मुक्ति किट, मारिप्रिस्ट गरी आठवटा मात्रै भएको बताए ।