मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १७ मंगलबार
  • Tuesday, 31 January, 2023
सतिश देशपाण्डे
२०७९ कार्तिक २८ सोमबार ०८:२७:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

इडब्लुएस आरक्षण : भेदभावविरोधी आरक्षणको अन्त्येष्टि

उच्च जातका हिन्दूको तुष्टीकरण गर्ने इडब्लुएस आरक्षणले भन्ने गरेको आर्थिक ‘समस्या’को गरिबी निवारणसँग कुनै साइनो छैन

Read Time : > 2 मिनेट
सतिश देशपाण्डे
२०७९ कार्तिक २८ सोमबार ०८:२७:००

सर्वोच्च अदालतले ७ नोभेम्बरमा संविधानको एक सय तीनौँ संशोधनलाई सदर गर्दै जातमा आधारित पूर्वाग्रहलाई सम्बोधन गर्ने औजारका रूपमा रहेको आरक्षणको अन्त्येष्टि गरेको छ ।जब ९ जनवरी २०१९ मा ‘आर्थिक रूपमा कमजोर तप्का’ (इडब्लुएस)का लागि आरक्षण दिने विधेयकलाई सदर गरियो त्यहीँदेखि आरक्षणको भेदभावविरोधी अवधारणाको अन्त्य भएको हो ।

एक दशकयता जाट, पाटीदार, मराठा वा कपुसजस्ता अपेक्षाकृत शक्तिशाली र धनी जातले आरक्षणको माग गरेदेखि नै आरक्षणको भेदभावविरोधी अवधारणाको क्षय हुन थालिसकेको थियो । आरक्षणलाई चुनावी फाइदाका लागि दिइने दान हो भन्ने माथिल्ला भनिएका जातको साझा बुझाइले आरक्षणलाई अस्वीकार गरिसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अब उच्च जातकालाई आफूलाई निषेध गरिएको एकमात्र इनारबाट पनि पानी पिउन सुविधा दिएको छ, अर्थात् उच्च जातकाले नपाउने कुनै सुविधा छैन ।    

आर्थिक कारकलाई मात्र आरक्षणको आधार मान्नुपर्छ भन्ने माथिल्लो जातको बुझाइले जात–आधारित भेदभावविरोधी आन्दोलनलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुयाएको छ । आर्थिक मापदण्डलाई नै आधार बनाउँदा जातगत भेदभाव वा जातका कारण हुने बेफाइदा वा वञ्चितीकरणका सम्भावनालाई अस्वीकार गर्छ । अदालतको बहुमतको रायले आरक्षणको ५० प्रतिशतको हदलाई त्यागेको सन्दर्भमा भारतीय राज्यको सामाजिक न्याय संयन्त्र मद्रास प्रेसिडेन्सीको सन् १९२१ को ‘साम्प्रदायिक सरकारी आदेश’लाई पुनः लागू गर्न तयार देखिन्छ, जहाँ राजनीतिक नाफाघाटाको सूत्रअनुसार विभिन्न जात र समुदायलाई सरकारी जागिर बाँडिएको थियो । वास्तवमा ७ नोभेम्बरको फैसलालाई मद्रास राज्यविरुद्ध श्रीमती चम्पकम दोराइराजन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सन् १९५१ को फैसलाबाट सुरु भएको न्यायिक यात्राको पराकाष्ठाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

फैसलाले ‘साम्प्रदायिक सराकारी आदेश’ले नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै निष्क्रिय गरेको थियो । सन् १९५० को जुन महिनामा मद्रास उच्च अदालतले ब्राह्मण जात भएका कारण सरकारी मेडिकल कलेजमा भर्ना नपाएको भन्ने दोराइराजनको निवेदनलाई स्वीकार गरेको थियो । कलेजमा साम्प्रदायिक सरकारी आदेशअनुसार सिट बाँडफाँड गरिएको थियो र ब्राह्मण कोटामा दोराइराजनभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवार थिए । तर, उनले अन्य जातका लागि छुट्याइएकाका भन्दा बढी अंक ल्याएको सन्दर्भमा उनको भर्ना अस्वीकार गर्नु जात–आधारित भेदभाव हो भन्ने निर्णय उच्च अदालतले गरेको थियो ।

यो निर्णयविरुद्ध मद्रास राज्यको पुनरावेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । पुनरावेदन खारेजीको पछाडि रोजगारीका सवालमा स्पष्ट अपवाद (जात आधारित असमानता हटाउन आरक्षण)को व्यवस्था थियो र, यस्तै अपवाद शैक्षिक भर्नाको सन्दर्भमा थिएन भन्ने दलील रहेको थियो । यो त्रुटिलाई सन् १९५१ मा ल्याइएको भारतको संविधान संशोधनले सम्बोधन गर्‍यो । संविधानको धारा १५ मा उपधारा ४ राखियो जसअनुसार ‘कुनै पनि सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएको वर्ग वा अनुसूचित जात र अनुसूचित जातिको उन्नतिका लागि गरिने विशेष व्यवस्था’को संरक्षण गर्ने प्रत्याभूत गरियो ।

भारतीय संविधानको एक सय तीनौँ संशोधनले पहिलो संशोधनझैँ आरक्षणलाई नीति बनाएको छ । तर, इडब्लुएस आरक्षणलाई ‘उपधारा (४) र (५) मा उल्लिखित वर्गबाहेक नागरिकको आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको उन्नतिका लागि गरिने विशेष व्यवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थात्, यो आरक्षणमा अन्य आरक्षण पाउनयोग्य अनुसूचित जात, जाति र अन्य पिछडिएका जातको पहुँच हुनेछैन । उसो त कानुनीपत्रमा इडब्लुएस आरक्षणमा जातले भूमिका नखेल्ने भनिए पनि ७ नोभेम्बरको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायाधीश दिनेश महेश्वरीले अनुसूचित जात, जाति र अन्य पिछडिएका जातले अन्य आरक्षण पाउने भएकाले इडब्लुएस आरक्षण नपाउने तर्क गरेका छन् । इडब्लुएसले उच्च जातका हिन्दूलाई आरक्षण उपलब्ध गराउने बाटो खोल्छ । र, यसबाट हाम्रो सबैभन्दा शक्तिशाली र विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यकलाई तुष्टीकरण गर्ने भाष्यको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ ।

इडब्लुएसका कारण गरिबीविरुद्धको लडाइँमा प्रगति भएको हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने त्यो भ्रम हो । यदि तपाईंले इडब्लुएस योजनालाई हाम्रा कुनै पनि गरिबी निवारण योजनासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने यो भ्रम सजिलै हट्छ । सन् २०११ पछि गरिबीको अवस्थाको आकलन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमा गरिबी सीमा क्रमशः मासिक आम्दानी नौ सय ७२ र एक हजार चार सय सात रुपैयाँ तोकिएको छ । व्यक्तिको प्रतिमहिना आम्दानीलाई औसतका रूपमा करिब एक हजार दुई सय रुपैयाँलाई मान्ने र औसत परिवार सदस्य संख्या पाँचजना मान्ने हो भने परिवारको वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ उपभोग खर्च हुनपुग्छ । इडब्लुएसले आरक्षणका लागि वार्षिक आठ लाख रुपैयाँ उपभोग खर्च तोकेको छ जुन माथि इंगित औसत गरिब परिवारको वार्षिक उपभोग खर्च भन्दा ११ गुणा बढी हुन जान्छ । तसर्थ, इडब्लुएसले भन्ने आर्थिक ‘समस्या’को गरिबी निवारणसँग कुनै साइनो छैन ।  

हाम्रो संविधानले औपचारिक समानतामा जोड दिएर यथास्थितिलाई समर्थन गर्ने र वस्तुगत समानताको प्रवद्र्धन गरी नहुनेलाई आशा प्रदान गर्ने परस्परविरोधी मागलाई सन्तुलनमा राख्न निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको थियो । इडब्लुएसको निर्णयले यस संघर्षको अन्त्यको सुरुवात भएको जनाउँछ । 
(देशपाण्डे दिल्ली विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)  द इन्डियन एक्सप्रेसबाट