प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारको घोषणापत्र विकासे कार्यकर्ताको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्। झापाको बिर्तामोडमा आइतबार भएको एक अन्तर्क्रियामा थपलियाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेदवारले घोषणापत्रमा कस्तो विधेयक बनाउनेभन्दा पनि विकासका कामलाई उल्लेख गरेको बताएका हुन्।

‘मैले दलका घोषणापत्र पढेको छु। भ्याएसम्म उम्मेदवारको घोषणापत्र पनि हेरेको छु। हाम्रो संविधान र कानुनले भनेअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरू विधायक हो, विकासे कार्यकर्ता होइन,’ उनले भने, ‘एउटा विधायकले त यस्तो विधेयक पो बनाउँँछु भन्ने होइन र ? म यस्तो धारो बनाउँछु भन्ने हो र ? विधायकले बाटोमा गिट्टी हाल्दै हिँड्दा देश कतातर्फ जान्छ ?’

आयोगले वैज्ञानिक ढंगले निर्वाचन खर्च छुट्याएको उनको तर्क छ। थपलियाले पहिलोपटक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा फरकफरक निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन खर्च विवरण फरकफरक छ। यो तीनवटा दृष्टिकोणले व्याख्या गरेका हौँ। त्यहाँको उम्मेदवारले कति क्षेत्र भ्रमण गर्नुपर्दछ, त्यहाँ कति मतदाता छन् र त्यहाँ कति मतदानस्थल छन् भनेर तयार गरेका छौँ। त्यसको समग्र व्यवस्थापनका निम्ति निर्वाचन खर्चको सीमा छुट्याएका छौँ।’

आयोगले खर्चको सीमा तोक्नुको अर्थ ‘यति खर्च गर्नु’ भन्ने नभई खर्चै नगरी पनि निर्वाचन लड्न मिल्ने भन्ने रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। तर, तोकिएकोभन्दा धेरै खर्च गर्नु खतरनाक हुने उनको चेतावनी छ।  ‘दलको तलसम्म कार्यकर्ता हुन्छन्। कृपया मिल्छ भने तपाईंको नेतालाई एउटा मात्र प्रश्न सोधिदिनुस्– खर्च पुग्दैन भनेको के म राजनीतिक दलको भाडाको कार्यकर्ता हुँ ? के तपाईं निर्वाचनमा परिचालन हुँदा कुनै पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा खर्च नलिई जानुहुन्न ?’ थपलियाले प्रश्न गरे।

दलका नेता र उम्मेदवारकै कारण निर्वाचनमा समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्थानीय तहमा देखिएको एउटा दृश्यले म यो भन्न बाध्य छु। एकजना कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता काँधमा मतपेटिका बोकेर कुदिरहेको हुन्छ। त्यहाँ बसिरहेका सुरक्षाकर्मी मूकदर्शक भएर उभिएका छन्, अरू ताली पड्काइरहेका छन्।’