मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २५ बुधबार
  • Wednesday, 08 February, 2023
कुमार पौडेल/क्रिस स्यान्डब्रुक
२०७९ कार्तिक २० आइतबार ०९:३५:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

वन्यजन्तु संरक्षणको भार विपन्न मुलुकमाथि मात्र किन ? 

Read Time : > 4 मिनेट
कुमार पौडेल/क्रिस स्यान्डब्रुक
२०७९ कार्तिक २० आइतबार ०९:३५:००

आफ्नो मुलुकमा विभिन्न बहानामा संकटापन्न प्रजाति नष्ट गर्ने तथा संरक्षणको जिम्मा गरिब राष्ट्र र त्यहाँका स्थानीय जनताको थाप्लोमा राखेर धनी मुलुकले वन्यजन्तु संरक्षण उपलब्धिको देखावटी उत्सव मनाउन बन्द गर्नुपर्छ

नेपालले दश वर्षभन्दा कम अवधिमा बाघको संख्या झन्डै तीन गुणाले बढाएकोमा विश्व जगत्ले उत्साह व्यक्त गरेको छ । यो खुलासा केही साताअघि गरिएको थियो । वास्तवमा मुलुकमा लोप हुन लागेको बाघको संख्या सन् २००९ मा एक सय २१ बाट सन् २०२२ मा तीन सय ५५ पुग्नु उल्लेखनीय उपलब्धि हो । स्रोतसाधनको अभावका बाबजुद वन्यजन्तु सिकारको नियन्त्रण र बाघका महत्वपूर्ण वासस्थानको रक्षा गरेर बाघ संरक्षणमा यो उपलब्धि हासिल भएको हो । यद्यपि यो उत्कृष्ट उपलब्धिका लागि बाघ भएका वन क्षेत्रनजिक बसोवास गर्ने स्थानीय समुदायले भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको तितो यथार्थ विद्यमान छ ।

बाघको संख्या बढेसँगै विगत १० वर्षमा नेपालमा बाघको आक्रमणबाट करिब सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसवरपरको क्षेत्रमा मात्र तीन वर्षमा बाघ आक्रमणका कारण कम्तीमा ३० को मृत्यु भएको छ । यो निकुञ्जले बाघको संख्या सन् २००९ मा १८ बाट सन् २०२२ मा एक सय २५ पुर्‍याएबापत प्रतिष्ठित ‘टाइगर टाइम्स टु (टिएक्सटु)’ पुरस्कार पाउँदै छ ।

बाघको अंकगणनामा विश्व व्यस्त भइरहँदा स्थानीय समुदायले चुकाएको मूल्य भने अझै उपेक्षित छ । उनीहरूले चुकाएको मूल्यको दस्ताबेजीकरणसमेत पर्याप्त छैन । मानवीय क्षतिका अतिरिक्त अन्य क्षति पनि मौजुद छन्, जसमा चौपाया क्षति, जीविकामा ह्रास, डरत्रास आदि पर्छन् । यी सम्भावित जोखिमले मानव एवं वन्यजन्तुको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई चुनौती दिएको छ । यी जोखिम बाघ आक्रमणमा मात्र सीमित छैन । गैंडा, चितुवा र हात्तीजस्ता अन्य प्रजातिसँगको द्वन्द्वले पनि नेपालमा बढ्दो रूपमा मानवीय क्षति गराएको छ । बाघ संरक्षणमा नेपालले एउटा सफल इतिहास बनाएको छ । तर, नेपाल अझै पनि गरिब राष्ट्र हो, जहाँ समस्या निम्तिँदा सार्वजनिक प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने वा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको विस्तारलाई रोक्ने पर्याप्त स्रोत छैन । बर्दियाका बासिन्दाले वन्यजन्तु आक्रमणबाट संरक्षणको माग गर्दै असारमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १८ वर्षीया युवतीको मृत्यु भएको थियो । 

संकटापन्न प्रजातिको भविष्यका लागि वन्यजन्तु क्षेत्रनजिकका स्थानीय बासिन्दाको चिन्ता र चासोको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । स्थानीय बासिन्दा वन्यजन्तु संरक्षणको महत्वपूर्ण घटक हुन् । यदि यी बासिन्दा र वन्यजन्तुबीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बन्छ भने संरक्षणमा उदासनिता देखिन सक्छ अथवा वन्यजन्तुसँग प्रतिशोधकै वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।

नेपालभन्दा तीन गुणा ठूलो र विश्वका धनी राष्ट्रमध्येको एक नर्वेले आफ्नो भूमिमा ८० वटा ब्वाँसो पनि संरक्षण गर्न तयार नहुने अनि नेपालजस्तो गरिब राष्ट्र र तिनका वन्य क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई मात्र तीन सयभन्दा बढी बाघलाई जोगाउने जिम्मा छोड्नु कत्तिको जायज हो ?

उदाहरणका लाीग, भारतसँग सीमा जोडिएको र जनघनत्व बढी रहेको नेपालको तराई क्षेत्रमा दुई सयभन्दा बढी जंगली हात्ती छन् । हालैको अध्ययनअनुसार विगत २० वर्षमा हात्तीले दुई सय ७४ जना मान्छेको ज्यान लिएको छ भने मानिसले ३९ हात्तीको । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा समेत प्रतिशोधात्मक सिकारका कारण हिउँ चितुवा जोखिममा पर्दै गएका छन् । निःसन्देह वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, यहाँ एउटा प्रश्न खडा हुन्छ– के वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विश्वका कमजोर एवं गरिबले असमान मूल्य चुकाउनैपर्ने हो ? 

विपन्न मुलुकका मानिसको जीवन वन्यजन्तु संरक्षणका मामिलामा केही पनि होइन भन्ने देखिन्छ, जबकि विकसित र धनी मुलुकमा लोपोन्मुख वन्यजन्तुबाट खतरा निम्तिँदासमेत भिन्न तरिकाले परिस्थितिको सामना गरिन्छ । उदाहरणका लागि, केही समयपहिले बेलायतको डड्ली चिडियाघरमा राखिएको हिउँ चितुवालाई खोरबाट भाग्न लागेपछि तत्कालै मारिएको थियो भने अमेरीकाको फ्लोरिडा चिडियाघरको अति संकटापन्न मलायन बाघलाई एक कामदारलाई चोट पुर्‍याएका कारण गोली हानी मारिएको थियो । 

पश्चिमका धनी मुलुकको चिडियाघरमा राखिएको वन्यजन्तुलाई गरिने व्यवहार र गरिब राष्ट्रमा प्राकृतिक वासस्थानमा वन्यजन्तुलाई गरिने व्यवहारबीच सीधा तुलना गर्न मिल्दैन । यद्यपि विकसित एवं अविकसित मुलुकमा वन्यजन्तु र मानव अस्तित्वका सम्बन्धमा राखिने दृष्टिकोणबारे भने यसले धेरै कुरा बताउँछ ।

उदाहरणका लागि, बेलायतमा लोप भएको सयौँ वर्षपछि ब्वाँसालाई पुनर्स्थापना गराउने उद्देश्यले चालू गरिएको अभियानविरुद्धमा भएको प्रतिरोधलाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी नर्वेमा स्थानीय रूपमा संकटापन्न ब्वाँसोको संख्या केवल ८० को हाराहारीमा थियो र ती एक तोकिएको संरक्षण क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । तर पनि मानिस र चौपायाका लागि खतरा हुन सक्ने कारण देखाउँदै सरकारी स्वीकृतिमा नै ती संकटापन्न ब्वाँसाहरू मारिएका छन् ।

नेपालभन्दा तीन गुणा ठूलो र विश्वकै धनी राष्ट्रमध्येको एक नर्वे आफ्नो भूमिमा ८० वटा ब्वाँसोसमेत संरक्षण गर्न तयार नहुने अनि नेपालजस्तो गरिब मुलुक र यहाँका वन्यक्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई मात्र तीन सयभन्दा बढी बाघलाई जोगाउने जिम्मा छोड्नु कत्तिको जायज हो ?

नेपालमा प्रचलित भनाइ छ, ‘तपाईंसँग गाई छ भने गाईको दूध मेरो हो, तर गोबर मेरो होइन भन्न मिल्दैन ।’ वास्तवमा वन्यजन्तु संसारकै साझा सम्पत्ति हो र जैविक विविधिताको लाभ पृथ्वीका हरेक मानिसले पाउँछन् भने त्यसको संरक्षणको मूल्य केही समुदाय विशेषले मात्र चुकाउनु न्यायसंगत देखिँदैन । यो विषयलाई प्राज्ञिक अध्ययनले स्विकारेको भए पनि व्यवहारमा बिरलै सम्बोधन हुने गरेको छ । अर्थात् वन्यजन्तु संरक्षणको मूल्य मुख्यतया विपन्न विश्वले व्यहोर्ने गर्छ । नेपाल मानिसलाई आक्रमण गर्ने वा मार्ने बाघलाई नियन्त्रण गर्नसमेत पूर्ण रूपमा सामथ्र्यवान् छैन । समस्या ल्याउने वन्यजन्तुलाई पक्रेर बन्दी बनाउने नेपालको नीति रहेको छ । एउटा बाध राख्ने खोर बनाउन मात्र करिब एक करोड लागत लाग्छ र त्यसको हेरचाहका लागि प्रतिवर्ष लगभग ५० लाखबराबरको रकम आवश्यक पर्छ । स्रोतअभावकै कारण बाघ आक्रमणबाट बढ्दो हताहतीका बाबजुद सरकारले समस्याग्रस्त बाघलाई केही समयअगाडि पक्रन बन्द गर्नुपरेको थियो ।

त्यसो भए गरिब राष्ट्रमा वन्यजन्तु एवं वन्यजन्तुको वासस्थान क्षेत्रका मानिसको संरक्षणलाई न्यायपूर्ण बनाउन के गर्न सकिन्छ त ? बाघ संरक्षणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । तर, संरक्षण सफल भइरहँदा वन्यजन्तु आक्रमणको चपेटामा पर्ने जोखिममा रहेका समुदायलाई आर्थिक सहयोग दिने विषयमा पनि ख्याल गरिनुपर्छ । स्थानीयमाझ माथिका नीति–नियम थोपर्नुभन्दा उनीहरूलाई पनि प्राकृतिक स्रोतका सन्दर्भका निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउनेलगायत अन्य गैरवित्तीय रणनीति लागू गर्न सकिन्छ । उसो त यी अवधारणा सिद्धान्तमा राम्रो सुनिन्छन्, तर व्यवहारमा लागू गर्न प्रायः गाह्रो हुन्छ ।

यो वर्षको सुरुवातमा वातावरण संरक्षणबारे वकालत गर्ने समूहहरूले धनी राष्ट्रलाई सन् २०३० सम्म हरेक वर्ष विकासशील राष्ट्रलाई जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग गर्न एक खर्ब डलर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । यो माग डिसेम्बरमा हुने राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता सम्मेलन (कोप१५) मा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस किसिमको जैविक विविधता कोष मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको निरुपण गर्ने रामवाण औषधि होइन, यद्यपि समुदायमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति र नियन्त्रण एवं सहअस्तित्व निर्माण गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

आफ्नो मुलुकमा विभिन्न बहानामा संकटापन्न प्रजातिको नष्ट गर्ने र संरक्षणको जिम्मा गरिब राष्ट्र र त्यहाँका स्थानीय जनताको थाप्लोमा राखेर धनी राष्ट्रले वन्यजन्तु संरक्षण उपलब्धिको देखावटी उत्सव मनाउन बन्द गर्नुपर्छ । स्थानीयले आफ्नो जंगलमा ब्वाँसा वा बाघ स्वीकार गरून् भन्ने चाहने हो भने उनीहरू उपयुक्त पहलकदमी लिएर न्यायोचित एवं क्षमताअनुसारको लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ ।

(पौडेल वन्यजन्तु संरक्षण अध्येता र ग्रिनहुड नेपालका संस्थापक एवं निर्देशक हुन् भने स्यान्डब्रुक क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्) 

अल जजिरा