२५ जेठ ०७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२०.६७ डलर हुँदा निगमले पेट्रोल १७८ रुपैयाँ र डिजेल १६५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बिक्री गर्थ्यो । त्यसयता कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर घटेर अहिले ९५ डलर प्रतिब्यारेल छ । तर, निगमले मूल्य घटाउनुको साटो बढाएर पेट्रोल १८१ रुपैयाँ र डिजेल १७८ प्रतिलिटरमा बेचिरहेको छ ।

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो डेढ महिनामा पौने दुई अर्ब नाफा कमाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएको भन्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा भने उपभोक्तालाई राहत दिएको छैन । बरु, अझै घाटामै रहेको भन्दै पुरानै मूल्य कायम राखेको छ । 

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले प्रत्येक १५ दिनमा निगमलाई तेल खरिदको नयाँ सूची पठाउने गरेको छ । आइओसीले १५ असोज, ३० असोज र १५ कात्तिकमा मूल्य घटाएर सूची पठाएको थियो । निगमले मूल्य नघटाई बेचेर डेढ महिनामा एक अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । 

निगमका व्यवस्थापकहरूमा घाटामा जाँदा भाउ बढाइहाल्ने, तर नाफा हुँदा चुप लाग्ने प्रवृत्ति छ : ज्योति बानियाँ, अध्यक्ष उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
अहिले जे गरे पनि हुन्छ जस्तो भइरहेको छ । एकातिर हामी निजी क्षेत्रलाई इन्धन कारोबारको अनुमति दिनुहुन्न पनि भनिरहेका छौँ । त्यही एकाधिकारको फाइदा उठाउने काम आयल निगमबाट भइरहेको छ । इन्धन नेपालमा उपभोक्तामाथि शोषण गरिने वस्तुका रूपमा चिनिएको छ । आयल निगमका व्यवस्थापकहरूमा निगम घाटामा हुँदा भाउ बढाइहाल्ने, तर नाफामा जाँदा भने चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारलाई त कर उठाउँदैमा आनन्द छ । सरकारले इन्धनलाई नै राज्य सञ्चालनको आधार बनाउन खोज्दाको परिणाम अहिले उपभोक्ताले महँगोमा तेल किन्नुपरेको छ । पेट्रोल, डिजेललगायतको आधाजसो कर राज्य सञ्चालनमा गइरहेको छ । इन्धनलाई राजनीतिक वस्तु बनाएर उपभोक्तामाथि शोषण गर्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ । 

निगमका अनुसार १५ असोजमा प्राप्त खरिद दरमा तेल बिक्री गर्दा निगमलाई ३० असोजसम्ममा मात्रै एक अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा भएको थियो । २० महिनापछि पहिलोपटक नाफामा गएकाले निगमले त्यतिवेला मूल्य घटाएको थिएन । त्यसपछि ३० असोजमा प्राप्त नयाँ दरमा पेट्रोलियम बिक्री गर्दा निगमले ३९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्‍यो । गत मंगलबार (१५ कात्तिक) नयाँ खरिद दर प्राप्त भए पनि निगमले पुरानै बिक्री दर कायम गर्दा आउँदो १५ दिनमा थप १८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । 

निगमले १५ असोजमा आइओसीबाट ८६.५८ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोल १८१ रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यस्तै, डिजेल प्रतिलिटर ११० रुपैयाँ ९० पैसा र मट्टीतेल ११२ रुपैयाँ ३५ पैसामा किनेर समान १७८ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गरेको थियो । आन्तरिक हवाई इन्धन १०४ रुपैयाँ नौ पैसामा किनेर १९० रुपैयाँ ९० पैसामा तथा बाह्य हवाई इन्धन १०३ रुपैयाँ ६६ पैसामा किनेर १.६४५ डलर प्रतिलिटरमा बिक्री गरेको थियो । खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १४ सय ६५ रुपैयाँ ४५ पैसा खरिद गरी १८ सयमा बिक्री गरेको थियो ।

त्यस्तै, ३० असोजमा प्राप्त नयाँ दरमा पेट्रोलियम बिक्री गर्दा निगमले ३९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको जनाएको छ । त्यतिखेर पेट्रोल प्रतिलिटर ८८.३२ रुपैयाँ, डिजेल १२६ रुपैयाँ ४९ पैसा र मट्टीतेल ११२ रुपैयाँ ३५ पैसामा किनेको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक हवाई इन्धन ११४ रुपैयाँ ३४ पैसा र बाह्य हवाई इन्धन ११३ रुपैयाँ ९१ पैसा प्रतिलिटरमा तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १४ सय ६५ रुपैयाँ ४५ पैसामा किनेको थियो । बिक्री भने पुरानै दरमा गरेको थियो ।

निगमले गत मंगलबार (१५ कात्तिक) आइओसीबाट पेट्रोल ८८.९२ रुपैयाँ, डिजेल १३२ रुपैयाँ २५ पैसा र मट्टीतेल ११६ रुपैयाँ ३६ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक हवाई इन्धन ११९ रुपैयाँ १० पैसा र बाह्य हवाई इन्धन ११८ रुपैयाँ ६८ पैसा प्रतिलिटर तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास १३ सय ७३ रुपैयाँ ८४ पैसामा खरिद गरेको छ । नयाँ खरिद दर प्राप्त भए पनि निगमले पुरानै बिक्री दर कायम गरेको छ । जसअनुसार आगामी १५ दिनमा थप १८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने निगमले प्रक्षेपण गरेको छ । निगमले अहिले पेट्रोल १८१ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल समान १७८ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धन १९० रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धन १.६४५ डलर प्रतिलिटरमा बिक्री गरिरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले पेट्रोलियम आपूर्तिमा रहेको एकाधिकारको दुरुपयोग गर्दै निगमले उपभोक्ताबाट अनुचित फाइदा लिइरहेको बताए । ‘इन्धन नेपालमा उपभोक्तामाथि शोषण गरिने वस्तुको रूपमा चिनिएको छ । आयल निगमका व्यवस्थापकहरूमा निगम घाटामा हुँदा भाउ बढाइहाल्ने, तर नाफामा जाँदा भने चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारलाई त कर उठाउँदैमा आनन्द छ,’ उनले भने, ‘सरकारले इन्धनलाई नै राज्य सञ्चालनको आधार बनाउन खोज्दाको परिणाम अहिले उपभोक्ताले महँगोमा तेल किन्नुपरेको छ । पेट्रोल, डिजेललगायतको आधाजसो कर राज्य सञ्चालनमा गइरहेको छ । इन्धनलाई राजनीतिक वस्तु बनाएर उपभोक्तामाथि शोषण गर्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ ।’

अहिले प्राप्त भइरहेको छिटफुट नाफाका वेला मूल्य घटाउन सकिने स्थिति छैन : विनीतमणि उपाध्याय, प्रवक्ता, आयल निगम
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ठूलो दरले बढ्दा हामीले महिनामै करिब १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान खेप्यौँ । त्यति हुँदा पनि उपभोक्ताको मागअनुसार इन्धनको आपूर्तिमा कहिल्यै असर पर्न दिएनौँ । आगामी दिनमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको सहज कारोबार गर्नका लागि अहिले प्राप्त भइरहेको छिटफुट नाफा हेरेर मूल्य घटाउन सकिने स्थिति छैन ।

निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले २० महिनासम्म निरन्तर खेपेको घाटाका कारण अहिले नै प्राप्त नाफालाई हेरेर निगम मूल्य समायोजन गर्ने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ठूलो दरले बढेर हामीले महिनामै करिब १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान खेप्दा पनि उपभोक्ताको मागअनुसार इन्धनको आपूर्तिमा कहिल्यै असर पर्न दिएका थिएनौँ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको सहज कारोबार गर्न अहिले प्राप्त भइरहेको छिटफुट नाफाका वेला मूल्य घटाउन सकिने स्थिति छैन ।’

खर्च कटौती होइन, कर्मचारीको भत्ता बढाइँदै
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नसकी घाटा व्यहोरिरहेको निगमसँग खर्च कटौटीको योजना छैन । बरु, खर्च बढाउँदै लगेको छ । गत वर्ष ८ असोजमा बसेको सञ्चालक समितिको २२७९ औँ बैठकबाट निर्णय गराई निगम व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई मासिक चार हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ यातायात भत्ता वितरण सुरु गरेको छ । जब कि भत्ता बढाइएको असोज महिनामा मात्रै निगमले दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको थियो । 

यातायात भत्ताबाहेक निगम कर्मचारीले खाजा खर्च, पेट्रोलियम जोखिम भत्ता, महँगी भत्ता, वर्षमा दुईपटक पोसाक भत्ता, घर रंगरोगन खर्च, चाडपर्व भत्ता, औषधि खर्च र भ्रमण भत्ता पनि बुझ्छन् । करिब ६ सय स्थायी कर्मचारीको यस्तो भत्तामा मात्रै निगमको मासिक ८२ लाख अर्थात् वार्षिक झन्डै १० करोड खर्च हुन्छ । यसबाहेक कर्मचारीले एक प्रतिशत ब्याजदरमा घरजग्गा ऋणलगायतका सुविधा पनि पाउँछन् ।

अहिले नै निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडादर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गरेको छ । वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिने गरी ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगे पनि विवादका कारण निर्णय हुन सकेको छैन । 

ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले निरन्तर दबाब दिएपछि आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा गत २९ भदौमा सहमति गर्दै ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन । देशभरका १८ सयभन्दा बढी ट्यांकरलाई निगमले गत वर्ष पाँच अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडाबापत भुक्तानी गरेको थियो ।

२९ अर्ब ११ करोड सञ्चित नोक्सानीमा
प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले अहिले पनि निगम १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको बताए । ‘आइओसीलाई बक्यौता नै १९ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । अर्कातिर थप १० अर्ब रुपैयाँ ऋणको भार पनि छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेका वेला बजार मागअनुसार इन्धन आपूर्ति गर्दा यो सबै दायित्व आइपरेको हो । त्यसैले तेल बेचेर नाफा आर्जन गरी बक्यौता तिर्ने र ऋणमुक्त हुनेभन्दा अर्को विकल्प छैन ।’

निगमले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सात अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट सहुलियत ऋण लिएको छ भने टेकुस्थित मुख्यालय धितोमा राखेर तीन अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएको छ ।