मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १७ मंगलबार
  • Tuesday, 31 January, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ कार्तिक १२ शनिबार १७:३६:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सरुवाका लागि सशस्त्र प्रहरीले बनायाे नयाँ मापदण्ड   

एक वर्ष पहिलो नै पूर्वानुमान सूची 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ कार्तिक १२ शनिबार १७:३६:००

सशस्त्र प्रहरीमा अब कार्यालय प्रमुख (इन्चार्ज) का रूपमा सरुवा हुने अधिकृतहरूको एक वर्ष पहिले नै पूर्वानुमान सूची प्रकाशन हुने भएको छ। 

मध्यम तहका अधिकृतहरूको सरुवामा हुने अनावश्यक चलखेल रोकी सबैलाई कमान्डको समान अवसर दिन यससम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनेको हो। 

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी पुरुषोत्तम थापाका अनुसार इन्सपेक्टरदेखि एसपीसम्मको सरुवा पूर्वानुमान सूची बनेको छ। 

ज्येष्ठताका आधारमा इन्चार्जमा खटाउने समय तोकेर यस्तो सूची प्रकाशन गर्न लागिएको छ। यस्तो मापदण्ड लागू हुँदा सशस्त्र प्रहरीमा बिओपी, गण, गुल्म, तालिम केन्द्रमा इन्चार्ज खटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी हुने र यसबाट अनावश्यक दबाब र चलखेलसमेत रोकिने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। 
 
गण, गुल्म र बिओपीमा एकपटक पनि कमान्ड नगरेकालाई प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राखिएको छ। एसपीको हकमा तालिम शिक्षालय तथा रिजर्भ गणको इन्चार्ज भएकालाई दोस्रो प्राथमिकता र एउटा गणको कमान्ड गरी कमान्डबाहिर रहेकालाई तेस्रो सूचीमा राखिएको छ। 

डिएसपीको हकमा २०७७ सालभन्दा अघि अनास्रित गुल्मको कमान्ड गरेकालाई कमान्डको रूपमा गणना नगरिने तथा पूरा अवधि कमान्ड गर्न नपाएकालाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ।

बिओपीको इन्चार्जका लागि एकपटक पनि इन्चार्जमा नखटिएका प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा छन्। कम अवधि कमान्ड गरेकालाई कमान्ड अवधिको आधारमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
 अल्पकालीन तालिम नगरेका तथा व्यक्तिगत समस्या देखाई बिओपी कमान्डबाट हटेकालाई पनि प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छैन। कमान्ड अवसरलाई समान रूपमा वितरण गरी सरुवालाई न्यायोचित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको प्रवक्ता थापाले बताए। 

सरुवाको नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि सबैले समान अवसर पाउने र सरुवामा हुने अनावश्यक चलखेलसमेत रोकिने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। 

सरकारी सेवामा कर्मचारीको सरुवालाई पूर्वमानुमानयोग्य बनाउन लामो समयदेखि बहस हुँदै आएकोमा सशस्त्र प्रहरीले त्यसको कार्यान्वायन सुरु गरेको छ।