जसपाका मन्त्री पदमुक्त, बदलामा प्रदेशका हटाउने 

सरकारमा बसेर विपक्षसँग तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसपाका चार मन्त्री पदमुक्त गरेका छन्, प्रतिवादमा जसपाले मधेस सरकारमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नौ मन्त्री हटाउने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन् । सरकारमा रहेको जसपाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार उक्त पार्टीबाट मन्त्रिमण्डलमा रहेका चारजना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा ७७ (२) (ख) बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवलाई पदमुक्त गरेको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्रीहरू हटाउनुअघि देउवाले कानुन व्यवसायी र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवालाई नै तोकेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार २४ चैतमा ६ महिने कार्यकाल पूरा गरेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीको मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई तोकेकी छिन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगसँग परामर्श गरेर मन्त्री हटाए पनि जसपाले भने निर्वाचन प्रभावित पार्ने 

षड्यन्त्रका रूपमा लिएको छ । ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न गर्ने कुराको विरुद्धको कदम हो,’ जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईले भने, ‘निर्वाचन प्रभावित हुन्छ, स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्छ भनेर कर्मचारी सरुवा गर्नसमेत बन्देज हुने समयमा मन्त्री नै फेर्ने भनिसकेपछि स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्छ, यो नगरिनुपथ्र्याे ।’

नयाँ थप्न नमिल्ने भए हटाउन पनि नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘कर्मचारी सरुवाले त चुनावको निष्पक्षता, स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्छ भने मन्त्री नै हटाइदिए । अलिकति बदलाको भावना पनि देखियो । निर्वाचनमा प्रभाव त परिहाल्छ नि । यसले नेताहरूको छाती कति ठूलो भन्ने कुरा पनि दर्शायो,’ उनले भने । 

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले पनि प्रदेशका मन्त्री हटाउनेबारे छलफलमा रहेको बताए । ‘उहाँहरूले फायर खोल्नुभयो, अब हामीले पनि केही गर्नुपर्‍यो । फेरि प्रदेश सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा कतै भूमिका खेल्दैन । संघ सरकारको अहिलेको एउटै काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित चुनाव गराउने हो । प्रधानमन्त्रीको कदमले केपी ओलीको पालाको सर्वाेच्च अदालतको महत्वपूर्ण कार्य गर्न नसक्ने भन्ने फैसलाको पनि विपरीत छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री पदमुक्तको निर्णयले ४ मंसिरको चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरेको छ । शंका उब्जाएको छ । यसको बाछिटा हाम्रो नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा पर्दैन भनेर सोच्नु नै गलत हो ।’ 

मुख्यमन्त्रीले मागे राजीनामा 
केन्द्रमा सत्तागठबन्धनले आफ्ना मन्त्री हटाएपछि जसपाले त्यसको बदला आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सभा सरकारबाट लिने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संघ सरकारमा जसपाका मन्त्री हटाएसँगै मधेस प्रदेशमा जसपाबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् । 

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सबै मन्त्रीलाई फोन गर्नुभएको छ । केन्द्रमा तपाईंको गठबन्धनले हाम्रो मन्त्री हटायो । हाम्रो पनि प्रदेशमा त्यही निर्णय हो । तपाईंहरूले रिजाइन गरिदिए राम्रो हुन्छ । होइन भने निर्णय त हामी गर्छाैँ । हाम्रो गठबन्धनको निर्णय पनि त्यस्तै हुन्छ भन्नुभएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रामसरोज यादवले भने । आफूले मुख्यमन्त्रीलाई बिहान निर्णय दिने भनेको उनले सुनाए । ‘दलका नेता बिहान बस्छौँ । राजीनामा गर्ने कि हटाउन दिने भनेर निर्णय गर्छाैँ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री यादवले भने ।     

मधेस प्रदेश सरकारका महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्र सिंहले पनि राजीनामाबारे बिहान निर्णय हुने बताए । राजीनामाका लागि केन्द्रबाट कुनै निर्देशन आइनसकेको उनले जानकारी दिए । एकीकृत समाजवादीका नेता रहेका कानुनमन्त्री प्रमोद यादवले पनि हालसम्म राजीनामा बुझाउने निर्णय भइनसकेको बताए । 

मधेस प्रदेश सरकारमा १० जना मन्त्री र चारजना राज्यमन्त्री छन् । जसमा जसपाबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री, कांग्रेसका तीन, माओवादीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । सत्तागठबन्धनका नौजना मन्त्रीको पद धरापमा परेको छ ।