सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । १४ असारको मन्त्रिपरिषद्ले थप १५ सय मेगावाटको कोटामा आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय प्राधिकरणले भने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल प्राधिकरणलाई पिपिए खुलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले पनि सञ्चालक समितिमा १५ सय मेगावाटको कोटामै आरओआरको पिपिए खुलाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सोही प्रस्तावमा छलफल गर्न सञ्चालक समितिको तीन–चारवटा बैठकसमेत बसिसकेको छ ।
०७५ मा तत्कालिन सरकारले ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा आरओआर आयोजनाको ३० प्रतिशत हिस्सा हुने भनिएको थियो । सोही लक्ष्यअनुसार कोटा पुुगेको भन्दै प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पिपिए रोकेको छ । निजी क्षेत्रले त्यसको व्यापक विरोध गरेपछि सरकारले आरओआरको हिस्सा १० प्रतिशत बिन्दु अर्थात् १५ सय मेगावाट बढाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने विषयमा निर्णय नभएको बताए । ‘यससम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डमा छ । बोर्डले निर्णय गरिनसकेकाले यसबारे थप बोल्न मिल्दैन,’ उनले बताए ।
ढिलाइ हुनु राम्रो होइन : व्यवसायी
अहिले ११ हजार चार सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पिपिए आवेदन प्राधिकरणको टेबुलमा अन्योल अवस्थामा छ । त्यसबाहेक हजारौँ आयोजनाहरू सर्वेक्षणको चरणमा छन् । सरकारले तोकेको कोटा नभएकै कारण उनीहरू पिपिए हुन सकेका छैनन् । पिपिए भएपछि मात्रै आयोजनाहरूमा बैंक तथा लगानीकर्ताले ऋण लगानी गर्छन् । तर, पिपिए नहुदाँ त्यस्ता आयोजनाहरू लगानी जुटाएर निर्माणमा जान सकेका छैनन् । फलस्वरूप जलविद्युत्को विकासमा ठूलो असर परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग बताउँछन् । तर, त्यो अवस्थामा अझै पिपिए नखुल्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउने विषयमा निर्णय भएको छैन । यससम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डमा छ । बोर्डले निर्णय गरिनसकेकाले यसबारे थप बोल्न मिल्दैन ।
सुरेश भट्टराई, प्रवक्ता, विद्युत् प्राधिकरण
‘प्राधिकरण आफैँमा एउटा सरकार हो, किनकि त्यसमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो । तर, ऊर्जामन्त्री नै अध्यक्ष भएको प्राधिकरणले यसलाई अझै टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘समग्रमा यहाँ नीतिगत रूपमा समस्या देखियो । सरकारको निर्णय नै सरकारी निकायले किन कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन ? हामी अचम्म परेका छौँ ।’
सरकारले पिपिए रोकेको असर अबको पाँच वर्षपछि मात्रै देखिने पनि उनले बताए । ‘अहिले जेजति आयोजना सञ्चालनमा आउन थालेका छन्, त्यो चार–पाँच वर्षपहिला पिपिए भएका हुन् । सन् २०२७ सम्ममा अन्य आयोजना पनि सञ्चालनमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, २०२७ पछि भने थप विद्युत् उत्पादन नहुन सक्छ । किनकि, पछिल्लो तीन वर्षदेखि पिपिए रोकिएको छ । फलस्वरूप थप आयोजनाहरू पनि निर्माणमा जान सकेका छैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर पाँच वर्षपछि देखिन्छ । तसर्थ, तत्काल पिपिए खुलाउनुपर्छ ।’ भारत तथा बंगलादेशमा समेत बिजुलीको बजार रहेकाले पिपिए खुलाउनमा आनाकानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
संरचनागत समस्या
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै मन्त्रिपरिषद्ले पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो । सो मन्त्रिपरिषद्मा स्वयं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री हुन्छन् । यता प्राधिकरणमा पनि सोही मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । साथै, ऊर्जासचिव पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छन् । तर, मन्त्री आफँैले प्रस्ताव गरेको, आफैँ मन्त्रिपरिषद्मा बसेर निर्णय गरेको र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समेत आफैँ अध्यक्ष हुँदा पनि निर्णय हुन नसक्नु संरचनागत समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन् । तर, कहिल्यै सहमति हुन नसक्ने, कहिल्यै कोरम नपुग्ने समस्याका कारण निर्णय हुन ढिलाइ भएको मन्त्री पम्फा भुसालनिकट स्रोतहरू बताउँछन् ।
पिपिए खुलाउन ढिलाइ किन ?
विद्युत्का लागि नेपालमा पनि राम्रो बजार छ । कृषि, यातायात, पर्यटन, उद्योग, भान्सालगायतका क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न सके व्यापक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । साथै, बंगलादेश र भारतमा पनि नेपाली विद्युत्का लागि ठूलो बजार छ । तर, नेपालमा विद्युत् खपतको वृद्धि व्यापक रूपमा बढेको छैन । भारतले पनि नेपाललाई तीन सय ६५ मेगावाट विद्युत् मात्रै बेच्न अनुमति दिएको छ, त्यो आफैँमा थोरै हो । तर, थप विद्युत् किन्ने विषयमा भारतले निर्णय गरेको छैन । साथै, भारत र बंगलादेशले नेपालबाट कति विद्युत् किन्छन् भन्ने पनि कुनै आधार छैन । बंगलादेशमा त विद्युत् निर्यात गर्नसमेत पूर्वाधार बनेको छैन । त्यो अवस्थामा विद्युत् खपत बढाउन चुनौती हुने प्राधिकरणको डर छ ।
अहिले प्राधिकरणले दुई हजार दुई सय ६८ मेगावाट विद्युत्को मात्रै खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ । तर, अहिले नै दुई–तीन सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । तर, त्यसबाहेक प्राधिकरणसँग पिपिए गरेका ६–७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि निर्माणाधीन छन् । उक्त आयोजनाहरूको दायित्व पनि प्राधिकरणमा छ । यतिका धेरै विद्युत् हुँदा खपत गराउन सकिँदैन कि भन्ने डर प्राधिकरणमा छ ।
एक स्रोतका अनुसार त्यसको व्यावसायिक जोखिम सरकार वा अर्थ मन्त्रालले लिए मात्र पिपिए खुलाउने मनसायमा प्राधिकरण छ । उता अर्थ मन्त्रालयले भने ग्यारेन्टी नबस्ने अडान राखेको छ । तसर्थ, पिपिए खुलाउने विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको उक्त स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले प्राधिकरणको व्यवसायमा हुने जोखिम सरकारले लियो भने निकट भविष्यमा अन्य सरकारी संस्थानले पनि त्यस्तै ग्यारेन्टी खोज्छन् । तसर्थ, यो त्यति व्यावहारिक छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, प्राधिकरणले सरकारको ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै पिपिए खुलाउने भनेको छ । तर, सरकार त्यसमा सहमत भएको छैन । तसर्थ, यसमा ढिलाइ भएको छ ।’