संकटमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी : तालमेलको आश्वासन दिने दल नै तान्दै छन् नेता–कार्यकर्ता

०७४ मा धनुषा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया गत शनिबार एमाले प्रवेश गरे । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी लोसपाकी निवर्तमान सांसद चन्दा चौधरी बुधबार कांग्रेस प्रवेश गरिन् । मधेस प्रदेशका सांसद प्रह्लाद गिरी भदौमै लोसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरे । यी केही त्यस्ता उदाहरण हुन्, जसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै लोसपा छाडेर अन्य पार्टी प्रवेशहरूको लहर देखाउँछ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँगको फुटपछि मधेसभित्रै खुम्चिएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाभित्र पछिल्लो समय असन्तुष्टि बढेको छ । यसको परिणाम आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको सम्मुखमा केन्द्रीय तहका नेताहरूले धमाधम पार्टी छाडिरहेका छन् । लोसपा गठन भएयता केन्द्रीय तहका मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी नेताले लोसपा छाडिसकेका छन् । स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको त हिसाब नै छैन । पार्टी छाडेका अधिकांश नेता एमाले र कांग्रेस प्रवेश गरिरहेका छन् । पार्टी छाड्ने अधिकांशको साझा आरोप छ, ‘मधेस आन्दोलनको मर्म र भावनालाई मधेसवादी दलहरूले महसुस गरेनन्, खाली कुर्सीसँग सौदाबाजी गरे, त्यसैले पार्टी छाड्न बाध्य भयौँ ।’

पार्टी फुटपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा आधार क्षेत्र मानिएको मधेस प्रदेशमै अनपेक्षित परिणाम आएपछि झस्किएको लोसपा आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्ने दबाबमा छ । तर, गठबन्धनको प्रस्तावसहित कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको ढोका चहारिरहेको उसले अहिलेसम्म कसैसँग सहमति जुटाउन सकेको छैन । मागेजति सिट दिन कोही तयार नहुँदा तनावमा रहेको लोसपालाई यही वेला नेताहरू जोगाउन हम्मे परेको छ । 

उच्च स्रोतका अनुसार लोसपाका दानबहादुर विश्वकर्मा, कल्लुदेवी विश्वकर्मालगायत थुप्रै केन्द्रीय नेताहरू पार्टी छाड्ने तयारीमा छन् । ‘म हुँदै धेरैले पार्टी कार्यालय जान छाडिसकेका थिए, अहिले पनि त्यसै सुन्छु,’ हालै एमाले प्रवेश गरेका अरगरियाले भने, ‘मसँग व्यक्तिगत गफगाफमा पनि अझै धेरै साथीहरू लोसपासँग असन्तुष्ट सुनिनुहुन्छ । उहाँहरू पार्टी छाड्ने मुडसहित अन्य दलसँग वार्तामा हुनुहुन्छ ।’

चुनाव जित्नकै लागि अदलीबदली चलेको छ
तुलानारायण साह विश्लेषक
जसले आफ्नो र एमाले वा कांग्रेसको भोट जोडेर चुनाव जित्छु भन्ने हिसाब गरेका छन्, उनीहरूले नै पार्टी परिवर्तन गरिरहेका छन् । तर, पार्टी अदलबदल गरेकालाई यसपटक भने विगतमा जस्तो सहज छैन ।

त्यसो त लोसपाभित्र पार्टी परित्यागको सिलसिला स्थानीय तह निर्वाचनअघिदेखि नै सुरु भएको हो । १० फागुन ०७८ मा लोसपाभित्र प्रभावशाली मानिएका नेता वृषेशचन्द्र लालसहितको एक समूहले एकैपटक लोसपा छाडेको थियो । जब कि मधेस आन्दोलनपछि महन्थ ठाकुरलाई नयाँ दल खोल्न उनैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । तर, मधेस आन्दोलनप्रति विचलन देखेर पछि उनैले लोसपाका असन्तुष्ट नेताहरूलाई आफूसँगै लिएर महन्थकै पुरानो पार्टी तमलोपा ब्युँताए । जनकपुरमा भव्य कार्यक्रमबीच लोसपा परित्याग गर्दा त्यतिवेला उनीसँगै संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका लोसपा नेता डा. विजयकुमार सिंह, रामजी राय, धीरेन्द्रबहादुर सिंह, सतिशलाल दास, योगेन्द्र राय, उमेश मण्डल, ब्रजकिशोर सिंह, भोलानाथ झा, विन्दु देवी, राजकिशोर मण्डललगायतले लोसपा छाडेका थिए । आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट स्थापित थारू नेता राजकुमार लेखीले पनि ०७८ असोज ०१४ मा लोसपा त्यागेका थिए ।

२८ माघ ०७८ मा स्थानीय तह निर्वाचनकै ताका वीरगन्जमा मधेस आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका लोसपाका नेता राजेशमान सिंह लोसपाबाट जसपा प्रवेश गरे । गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनबाट उनी जसपाबाट वीरगन्ज महानगरको मेयर निर्वाचित भएका छन् । १३ चैत ०७८ मा लोसपाका केन्द्रीय सदस्य विजयकुमार यादव पनि पार्टी छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । त्यस्तै, गत १३ भदौमा कपिलवस्तुको तौलिहवामा एक कार्यक्रमबीच सिके राउतले लोसपाका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गुप्तालाई जनमत पार्टीमा प्रवेश गराए । हाल उनी जनमत पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसँगै लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् ।
किन पार्टी परित्याग ? 
लोसपामा रहेर टिकट पाउने र चुनाव जित्ने सम्भावना एकदमै न्यून देखेपछि नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेको लोसपाकै नेताहरूको भनाइ छ । एकातिर अन्य दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यता, अर्कोतिर तालमेल गर्दा कम सिट पाउने अवस्थाका कारण संसदीय यात्रामा आफूलाई सुरक्षित गर्न नेताहरूले आ–आफ्नो बाटो तताइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर, पार्टी परित्याग गर्ने यति मात्रैलाई कारण मान्दैनन् । 

लोसपाबाट एमाले पुगेका उमाशंकर अरगरिया लोसपाभित्र नेतृत्वले आफ्नालाई च्याप्ने, कार्यकर्तालाई मतलब नै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । ‘भर्खरै समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पठाउँदा पनि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झालगायत शीर्ष नेताले आ–आफ्नो भाग खोजेर नाम पठाए । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि सबैले आफ्नो मान्छे राखेका छन् । जिल्लादेखि प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारी पनि गोजीका मान्छेलाई दिएका छन् । त्यसैले नेताहरूले त्यहाँ बसिरहनुको औचित्य नदेखेका हुन् ।’ यसअघि वृषेशचन्द्र लालले समूहसहित पार्टी परित्याग गर्दा नेताहरूले मधेस आन्दोलनको मर्म र भावनालाई बिर्सेको बताएका थिए । उनी अहिले तमलोपामार्फत मधेसका मुद्दा उठाइरहेका छन् । 

मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साह चुनावको मुखमा मधेसवादी नेताहरू कांग्रेस–एमाले प्रवेश गर्नुको कारण टिकटको लोभ र जित नै ठान्छन् । ‘जसले आफ्नो र एमालेको भोट जोडेर चुनाव जित्छु भन्ने हिसाब गरेका छन्, उनीहरू नै पार्टी परिवर्तन गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् । ‘०७४ को चुनावमा मधेसमा आन्दोलनको रापताप थियो । मधेसी दलबीचको गठबन्धन थियो । त्यसकारण मधेसमा मधेसी दलले परिणाम राम्रो पाएको थियो । तर, अहिले न आन्दोलन छ, न मधेसवादी दल एक छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउन उनीहरूले अर्को विकल्प नदेखेको हुन सक्छ,’ उनी थप्छन् । 

यता लोसपाका नेता केशव झा भने चुनावको मुखमा पार्टी छाडिरहेका नेताहरूबाट पार्टीलाई केही असर नपर्ने बताउँछन् । ‘अतिथि अनुहारहरूले मात्रै पार्टी छाडेका हुन्,’ उनले भने, ‘कुन पार्टी नेताहरूले छाडेका छैनन् र ? चुनावका वेलामा यस्तो हुन्छ, यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छन् । यहाँ अवसरको कुरा हुन्छ । अवसर जहाँ पाउँछन्, त्यहाँ जान्छन् । अवसरवादीहरूले पार्टी छाड्ने हो । लोसपाका मूल कार्यकर्ता जो क्रान्तिकारी छन्, उनीहरू पार्टीमै छन्, अवसरवादीहरू छाडेर गएका छन् । यसले पार्टीको संरचनामा केही फरक पर्दैन । यो आमजनताले पनि बुझेका छन् ।’

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनमा साथ दिएका कारण महन्थ–राजेन्द्रको समूह जसपाबाट अलग हुने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिवेला संसद्को विघटनदेखि पुनस्र्थापनामा महन्थ समूह ओलीको पक्षमा खुलेर उभियो । सत्ता साझेदारीसम्म गर्न पुग्यो । तर, मधेसका मुद्दाप्रति अनुदार भनेर चिनिएका ओलीसँगको त्यो सहकार्यप्रति उपेन्द्र यादव रत्तिभर सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसैले कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका उपेन्द्र र कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएका महन्थ पार्टी फुटाउने अवस्थामा पुगे । महन्थ उपेन्द्रसँग अलग भइरहँदा जसपाको आधिकारिकता आफूसँगै लिन चाहन्थे । तर, बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति उपेन्द्रको पक्षमा लाग्दा त्यो सम्भव भएन ।

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद बढेर निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये ३४ जनाले उपेन्द्र यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गरे भने महन्थको पक्षमा १६ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरे, बाँकी एकजना तटस्थ बसे । तत्कालीन अवस्थामा संघीय समाजवादीसँग पार्टी एकता हुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट आफैँले केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ल्याएका २६ जनामध्ये केहीले पनि उनको साथ छाडे । संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरेर कुल ३५ सांसद थिए । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका एक गरेर १३ जना मात्रै उनीसँग गए । बाँकी प्रतिनिधिसभाका २० जना र राष्ट्रिय सभाका दुईजना उपेन्द्रकै पक्षमा लागे । त्यसपछि महन्थ–राजेन्द्र नयाँ पार्टी गठन गर्न बाध्य भए ।