फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

चार वर्षदेखि निष्क्रिय तीन समिति चुनावको मुखमा ब्युँताइए

राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको जोडबलमा सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति ब्युँतायो

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसविपरीत चुनावको मुखमा चार वर्षअघि खारेजीको निर्णय भएर निष्क्रिय अवस्थामा रहेका तीनवटा समिति ब्युँताएको छ । तीनवटै समितिमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने तयारी छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको जोडबलमा सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति ब्युँताएको हो । जब कि यो निर्णय सरकारको बजेट वक्तव्यसँग नै मेल खाँदैन । ‘सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ । तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा गरिनेछैन,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्ली खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७४ को सिफारिसका आधारमा सरकारले २० असार ०७५ मा पाँच सय समिति, बोर्ड र प्रतिष्ठान खारेज गर्दा यी तीन समिति पनि परेका थिए । निर्णय भए पनि यी समिति पूर्ण रूपमा खारेज भएका थिएनन् । निष्क्रिय अवस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति बन्द थियो, कर्मचारी भने कामविना तलब खाइरहेका थिए ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठको चाहनाअनुसार ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटै समिति ब्युँताएको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको अनिच्छाबीच मन्त्री श्रेष्ठले २७ पुस ०७८ मा पुनस्र्थापनाका लागि गठन आदेशको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । ‘समितिहरू ब्युँताउने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो अन्तर्संघर्ष चल्यो । तर, मैले पुनस्र्थापनाका लागि लिएको पहलमा उत्पीडित समुदायले दिएको साथ र सहयोगका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीनवटै विकास समितिहरूको गठन आदेश, २०७९ संशोधनसहित पारित गरी पुनस्र्थापना भएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । 

मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा श्रेष्ठको प्रस्तावमा सहमति बनेको थिएन । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनताका गठन भएका यी समिति राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भएको, तर प्रतिफल नआएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले समावेशितासहितको संघीय व्यवस्थामा रहेकाले समिति ब्युँताइएको बताए । ‘दलित, पिछडावर्ग र बादी समुदायको संरक्षण र उत्थानका लागि काम गर्न समिति आवश्यक छन् । यी समुदायको हक–अधिकार, क्षमता विकास र बसोवासको व्यवस्थापनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उत्पीडित समुदायको उत्थान र विकास गर्न छाडेर अघिल्लो सरकारले समिति खारेज गरेको थियो । तर, हामी समावेशितासहितको संघीय व्यवस्थामा रहेकाले अब पुनर्गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।’

मन्त्री भएसँगै समिति ब्युँताउन कार्यदल गठन गरेका श्रेष्ठले प्रतिवेदनको रायविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । कार्यदलले दलित, पिछडिएको समुदाय र बादी समुदायका सवालमा आयोगहरूले काम गरिरहेको र संघीय संरचनामा उत्थानका लागि कार्यक्रम प्रदेश, स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने राय दिएको थियो । 

खर्च पुनरावलोकन आयोगले समुदायका हकहितका लागि संवैधानिक आयोग नै बनिसकेको अवस्थामा समानान्तर रूपमा विकास समिति आवश्यक नरहेको सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो समय दलित, समावेशी, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, थारू आयोग थपिएका छन्, जसको काम नै आदिवासी, दलित, मधेसी, थारू, आदिवासी÷जनजाति र पिछडा वर्गका सवाल हो ।

चुनावका मुखमा समिति ब्युँताउँदा लाभ हुने राजनीतिक सोचका आधारमा समिति ब्युँताउने निर्णय गराउन सफल भएका हुन् । त्यसअघि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र गणेश ठगुन्नाले पनि समिति ब्युँताउन हरदम प्रयास गरेका थिए । त्यसअघिका प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने समिति ब्युँताउन नहुने पक्षमा थिए ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २० असार ०७५ मा विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएका समितिमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न अत्यावश्यक ठाने निरन्तरता दिन सकिने विकल्प खुला राखेको थियो । समिति राख्न आवश्यक ठाने १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो । त्यसअनुसार धेरैजसो समिति खारेजीबाट जोेगिएका थिए ।

वार्षिक कति खर्च हुन्छ यी समितिमा ?
सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका लागि पछिल्लोपटक ०७३/७४ मा बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यतिखेर उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको बजेट ६ करोड ६२ लाख, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिको बजेट एक करोड २० लाख र बादी समुदाय उत्थान समितिको बजेट दुई करोड २३ लाख थियो । दलित विकास समिति ०५४ मा गठन भएको हो भने पिछडिएको उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान समिति ०६९ मा गठन भएका थिए । ती विकास समितिले समुदायमा आर्थिक र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दथे । 

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ– नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा गरिनेछैन 
सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ । तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा गरिनेछैन । 

तर, संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्– काम बाँकी रहेकाले पुनर्गठनका लागि बाटो खुलेको छ 
दलित, पिछडा वर्ग र बादी समुदायको संरक्षण र उत्थानका लागि काम गर्न समिति आवश्यक छन् । यी समुदायको हक–अधिकार, क्षमता विकास र बसोवासको व्यवस्थापनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । उत्पीडित समुदायको उत्थान र विकास गर्न छाडेर अघिल्लो सरकारले समिति खारेज गरेको थियो । तर, हामी समावेशितासहितको संघीय व्यस्थामा रहेकाले अब पुनर्गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।

खारेज गर्ने पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्–मैले विरोध गरिरहनुपर्ने कारण छैन
त्यसवेला पछि छलफल गर्ने गरी ती समिति निष्क्रिय गरिएको थियो । विभिन्न संवैधानिक आयोग नै बने । समितिले गर्दै आएका काम आयोगको दायराभित्र पर्ने भएर निष्क्रिय बनाइएको थियो । अब सरकारले ब्युँताएको छ भने मैले विरोध गरिरहनुपर्ने कारण छैन ।