मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 November, 2022
यम बम काठमाडाैं
२०७९ असोज ११ मंगलबार ०६:१७:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

चार वर्षदेखि निष्क्रिय तीन समिति चुनावको मुखमा ब्युँताइए

राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी

Read Time : > 3 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७९ असोज ११ मंगलबार ०६:१७:००

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको जोडबलमा सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति ब्युँतायो

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसविपरीत चुनावको मुखमा चार वर्षअघि खारेजीको निर्णय भएर निष्क्रिय अवस्थामा रहेका तीनवटा समिति ब्युँताएको छ । तीनवटै समितिमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने तयारी छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको जोडबलमा सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति ब्युँताएको हो । जब कि यो निर्णय सरकारको बजेट वक्तव्यसँग नै मेल खाँदैन । ‘सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ । तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा गरिनेछैन,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्ली खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७४ को सिफारिसका आधारमा सरकारले २० असार ०७५ मा पाँच सय समिति, बोर्ड र प्रतिष्ठान खारेज गर्दा यी तीन समिति पनि परेका थिए । निर्णय भए पनि यी समिति पूर्ण रूपमा खारेज भएका थिएनन् । निष्क्रिय अवस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति बन्द थियो, कर्मचारी भने कामविना तलब खाइरहेका थिए ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठको चाहनाअनुसार ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटै समिति ब्युँताएको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको अनिच्छाबीच मन्त्री श्रेष्ठले २७ पुस ०७८ मा पुनस्र्थापनाका लागि गठन आदेशको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । ‘समितिहरू ब्युँताउने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो अन्तर्संघर्ष चल्यो । तर, मैले पुनस्र्थापनाका लागि लिएको पहलमा उत्पीडित समुदायले दिएको साथ र सहयोगका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीनवटै विकास समितिहरूको गठन आदेश, २०७९ संशोधनसहित पारित गरी पुनस्र्थापना भएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । 

मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा श्रेष्ठको प्रस्तावमा सहमति बनेको थिएन । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनताका गठन भएका यी समिति राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भएको, तर प्रतिफल नआएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले समावेशितासहितको संघीय व्यवस्थामा रहेकाले समिति ब्युँताइएको बताए । ‘दलित, पिछडावर्ग र बादी समुदायको संरक्षण र उत्थानका लागि काम गर्न समिति आवश्यक छन् । यी समुदायको हक–अधिकार, क्षमता विकास र बसोवासको व्यवस्थापनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उत्पीडित समुदायको उत्थान र विकास गर्न छाडेर अघिल्लो सरकारले समिति खारेज गरेको थियो । तर, हामी समावेशितासहितको संघीय व्यवस्थामा रहेकाले अब पुनर्गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।’

मन्त्री भएसँगै समिति ब्युँताउन कार्यदल गठन गरेका श्रेष्ठले प्रतिवेदनको रायविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । कार्यदलले दलित, पिछडिएको समुदाय र बादी समुदायका सवालमा आयोगहरूले काम गरिरहेको र संघीय संरचनामा उत्थानका लागि कार्यक्रम प्रदेश, स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने राय दिएको थियो । 

खर्च पुनरावलोकन आयोगले समुदायका हकहितका लागि संवैधानिक आयोग नै बनिसकेको अवस्थामा समानान्तर रूपमा विकास समिति आवश्यक नरहेको सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो समय दलित, समावेशी, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, थारू आयोग थपिएका छन्, जसको काम नै आदिवासी, दलित, मधेसी, थारू, आदिवासी÷जनजाति र पिछडा वर्गका सवाल हो ।

चुनावका मुखमा समिति ब्युँताउँदा लाभ हुने राजनीतिक सोचका आधारमा समिति ब्युँताउने निर्णय गराउन सफल भएका हुन् । त्यसअघि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र गणेश ठगुन्नाले पनि समिति ब्युँताउन हरदम प्रयास गरेका थिए । त्यसअघिका प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने समिति ब्युँताउन नहुने पक्षमा थिए ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २० असार ०७५ मा विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएका समितिमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न अत्यावश्यक ठाने निरन्तरता दिन सकिने विकल्प खुला राखेको थियो । समिति राख्न आवश्यक ठाने १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो । त्यसअनुसार धेरैजसो समिति खारेजीबाट जोेगिएका थिए ।

वार्षिक कति खर्च हुन्छ यी समितिमा ?
सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका लागि पछिल्लोपटक ०७३/७४ मा बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यतिखेर उपेक्षित, उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको बजेट ६ करोड ६२ लाख, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिको बजेट एक करोड २० लाख र बादी समुदाय उत्थान समितिको बजेट दुई करोड २३ लाख थियो । दलित विकास समिति ०५४ मा गठन भएको हो भने पिछडिएको उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान समिति ०६९ मा गठन भएका थिए । ती विकास समितिले समुदायमा आर्थिक र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दथे । 

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ– नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा गरिनेछैन 
सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ । तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा गरिनेछैन । 

तर, संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्– काम बाँकी रहेकाले पुनर्गठनका लागि बाटो खुलेको छ 
दलित, पिछडा वर्ग र बादी समुदायको संरक्षण र उत्थानका लागि काम गर्न समिति आवश्यक छन् । यी समुदायको हक–अधिकार, क्षमता विकास र बसोवासको व्यवस्थापनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । उत्पीडित समुदायको उत्थान र विकास गर्न छाडेर अघिल्लो सरकारले समिति खारेज गरेको थियो । तर, हामी समावेशितासहितको संघीय व्यस्थामा रहेकाले अब पुनर्गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।

खारेज गर्ने पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्–मैले विरोध गरिरहनुपर्ने कारण छैन
त्यसवेला पछि छलफल गर्ने गरी ती समिति निष्क्रिय गरिएको थियो । विभिन्न संवैधानिक आयोग नै बने । समितिले गर्दै आएका काम आयोगको दायराभित्र पर्ने भएर निष्क्रिय बनाइएको थियो । अब सरकारले ब्युँताएको छ भने मैले विरोध गरिरहनुपर्ने कारण छैन ।