मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 January, 2023
तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका
२०७९ असोज १० सोमबार ०९:०९:००
Read Time : > 9 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

ब्याजदर बजारले बढाएको हो बजारले नै घटाउँछ

Read Time : > 9 मिनेट
२०७९ असोज १० सोमबार ०९:०९:००

गत ३० भदौमा बसेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबिए)को बैठकले  ब्याजदरलाई खुला छाड्ने तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेपछि बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । निक्षेपकै ब्याजदर करिब १५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले ब्याजदर वृद्धिको चौतर्फी विरोध गरेका छन् भने बैंकरले यसको बचाउ गर्दै आइरहेका छन् । नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंकरको निर्णयलाई मौन रूपमा समर्थन गरेको देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायसँग  नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजाल र  पवन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी :

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेपछि बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका छन् । सर्वसाधारणदेखि उद्यमी÷व्यवसायीसम्मका ऋणीले ब्याजदर धेरै बढ्ने भयो भनी चिन्ता गरिरहेका छन् । यस्तो निर्णय किन गर्नुभयो ?

बैंकको मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यदि समयअनुकूल हामीले निक्षेपकर्तालाई संरक्षण गरेनौँ, उहाँहरूको हित हेरेनौँ, राम्रो प्रतिफल दिएनौँ भने हाम्रो व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्छ । निक्षेपको आकार कर्जाको भन्दा माथि छ । यदि निक्षेपलाई हामीले संरक्षण गरेनौँ भने निक्षेपकर्ता बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर जान सक्छन् ।अहिले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको छ, डलरको भाउ बढेर १२८ नाघिसकेको छ । यी सबैको मूल्यांकन गरेर निक्षेपकर्तालाई मूल्यवृद्धिसँग जोड्न खोजेको हो । पोहोर मुद्दती निक्षेप ४४–४६ प्रतिशतभित्र थियो, अहिले ५६–५७ प्रतिशत भएको छ । १० प्रतिशत त हाम्रो मुद्दती निक्षेपको लागत बढेको छ । त्यसैले ब्याजदर बढेको हो । यो हामीले बढाएकोभन्दा पनि अर्थव्यवस्था र बजारले बढाएको भन्नुपर्छ । वास्तवमा अर्थतन्त्र जसरी चल्छ, मूल्य पनि त्यसरी नै चल्ने हो ।

बैंकको पहिलो दायित्व निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित, संरक्षित र आकर्षित गर्नु हो । धेरै समयसम्म बैंकमा निक्षेप दर बढ्न सकेको छैन । कतै ब्याजदरको कारणले पैसा अन्त गयो कि, अनौचापरिक क्षेत्रमा गयो कि भनेर हामीले यसो गरेका हौँ । मूल्यवृद्धि उच्च छ, राष्ट्र बैंकको नीतिगत दर उच्च छ, एसएलएफको रेट पनि उच्च छ । त्यसैले बचतकर्तालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भने हाम्रो दायित्व हो । 

नेपालमा बचतकर्ता खाताग्राही कुल जनसंख्याको दुईतिहाइ हाराहारी छन् । यत्रो संख्याको यो निक्षेपको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर कर्जा क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने हो भने हाम्रो विश्लेषण कमजोर हुन्छ । खुला बजारमा जुनसुकै वस्तु वा सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । लागत हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) हुन्छ, हामीले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको स्प्रेड दरभित्र रहेर काम गर्ने हो । कहिले प्रतिस्पर्धामा न्यून नाफामा काम गर्छौं, कहिले अवसरसँगै अघि बढ्छौँ । अहिले हाम्रो कर्जाको वृद्धि पनि सामान्य छ । निक्षेपलाई या भनौँ स्रोतलाई बलियो बनाएनौँ भने लगानी (कर्जा)का लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले स्रोतदेखि व्यवसायसम्म यस क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ला भनेर ब्याजदर बढाइएको हो । विगत ६ महिनादेखि बढाएका थिएनौँ पनि । खासमा, बैंकिङ प्रणालीबाटै रेमिट्यान्स पठाउन आकर्षित गर्ने र भएको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्ने नीति पनि हो । 

कर्जाको ब्याजदर बढ्दा आफ्नो व्यवसाय धराशायी हुने तथा नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न नसकिने उद्यमी व्यवसायीको चिन्ता छ नि ! 
छिमेकी मुलुक भारतसहित युरोप, अमेरिका सबैतिर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बढिरहेको छ । यसबाट अछुतो छैनौँ हामी । अहिले पनि ब्याजदर एकैपटक ६ प्रतिशतबाट १४–१५ प्रतिशत पुगेको होइन । आवश्यकताअनुसार क्रमशः बढिरहेको हो । लागत भनेको आजको आजै हस्तान्तरण (कस्ट ट्रान्सफर) हुने होइन । तीन महिनापछि हस्तान्तरण हुने हो । आज निक्षेपमा ब्याजदर जति बढ्यो, कर्जामा आजै त्यति नै बढिहाल्ने भन्ने पनि होइन । तीन–तीन महिनामा आधार दर तय हुन्छ, त्यसकै आधारमा ब्याजदर बढ्छ ।

उद्यमी/व्यवसायीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने संसारभर ब्याजदर बढिरहँदासमेत हामीले ६ महिना बढाएनौँ । पोहोर कोभिडको समयमा सहयोग गरेकै हौँ । पुनर्कर्जा दियौँ, कर्जाको पुनर्संरचना गरिदियौँ, पेनाल्टी लिएनौँ, जुन वेला समस्या थियो, त्यसवेला त हामीले नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थाअनुसार सहयोग गरेकै हौँ । अब नियमनकारी निकायले नै खुला बजारमा प्रतिस्पर्धी भएर जानुपर्ने सन्देश दिएको छ । यसर्थ, प्रतिस्पर्धाको असर निक्षेपकर्ता र कर्जाग्राही दुवैले लिनुपर्छ । अहिले महँगो छ भने नयाँ काम नगरेर अलि पछिलाई सार्दा पनि हुन्छ । 

निक्षेपलाई या स्रोतलाई बलियो बनाएनौँ भने लगानी (कर्जा)का लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले स्रोतदेखि व्यवसायसम्म यो क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ला भनेर ६ महिनादेखि नबढाएको ब्याजदर बढाइएको हो । 

हिजो ५–६ प्रतिशतमा कर्जा पाइरहँदा आज १४–१५ प्रतिशत पुग्यो भनेर लजिकल गुनासो गर्नुभएको हो भने त्यो ठीक होइन । यदि प्रणालीभन्दा बाहिर गएर ब्याज तोकिएको भए गुनासो उचित हो र त्यसको सम्बोधन पनि हुन्छ । तर, अहिले आधार दर नै १० प्रतिशतको हाराहारी छ, त्यसमा प्रिमियम जोडिने हो ।अहिले हामीले गरेको प्रतिस्पर्धा अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसारको हो । सिद्धान्तविपरीत चल्यौँ भने अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा जान्छ । कस्ट घट्यो भने घटाउने, बढ्यो भने बढाउने स्वाभाविक हो । 

अहिले निक्षेप र रेमिट्यान्स बढ्न थालेको छ । अब सरकारी खर्च पनि बढ्ने वेला हुन थाल्यो । ६ महिनासम्म भद्र सहमति गरेर अवस्था सहज हुन थालेपछि भने ब्याजदर किन बढाइयो ?

हरेक क्षेत्रमा चुनौती र सीमा हुन्छन् । सोही चुनौती र सीमाअनुसार हामी अघि बढिरहेका छौँ । विगत लामो समयदेखि निक्षेप बढ्न नसक्नु हाम्रो चुनौती हो । समयानुकूल निक्षेपलाई संरक्षण र सुरक्षित गर्न सकेनौँ भने त्यो पनि बाहिरिन सक्छ, यो पनि हाम्रो चुनौती हो । अनि हामीले निक्षेपकर्तालाई संरक्षण गर्न पाउने कि नपाउने ? जनसंख्याको दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेको निक्षेपकर्ताको हितको विषयमा चिन्तित नहुने ? कर्जा मात्रै महत्वपूर्ण पाटो हो ? निक्षेप नै नआए कर्जा कहाँबाट दिने ? निक्षेप प्रणालीभन्दा बाहिर गयो भने अर्थतन्त्र के हुन्छ ? अतः बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत बाहिर गयो भने अर्थ व्यवस्थालाई नै नकारात्मक असर पर्छ । स्रोतलाई अझ सुदृढ र बलियो बनाउँदै कर्जा दिने क्षमतासमेत बढाउन हामी ब्याजदर बढाउने पक्षमा पुगेका हौँ । बैंकिङ क्षेत्र मात्रै यस्तो क्षेत्र हो, जसले समयमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छ । हामी लागत, आम्दनी र नाफामा पारदर्शी छौँ । 

कर्जाको ब्याजदर त आधार दरमा आधारित हुने भयो । तर, बैंकहरूले त प्रिमियममा मनोमानी गरे भन्ने चौतर्फी गुनासो छ नि ? 
हाम्रो नियमनकारी निकायले ब्याजदर फेरबदल गर्ने विधि र समय तोकिदिएको छ । अर्कातर्फ हाम्रो सम्झौता पनि हुन्छ । नियमनकारी निकायले दिएको फ्रेममा हामीले काम गर्ने हो ।जहाँसम्म प्रिमियमको कुरा छ, त्यसमा पनि नियमनकारी निकायले प्लस–माइनस (घटीबढी) को व्यवस्था गरिदिएको छ । आधार दरमा के कति थपघट गरेर प्रिमियम तोक्न पाइन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । 

यदि नियमनकारी निकायले तोकिदिएको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर वा प्रिमियम तोकिएको छैन भने त्यसको गुनासो वा उजुरी गर्न सकिने थुप्रै ठाउँ छन् । कुनै समस्या छन् भने आरोप–प्रत्यारोप होइन, एनबिए वा राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेकै छ, अनुगमन गरिरहेकै छ । सहमतिविपरीत छ भने नियमनकारी निकायले कारबाही गर्छ । हामीले प्रकाशित गरेको बेसरेटमा नियमअनुसार प्रिमियम लगाउने हो । त्यसभन्दा बाहिर गएका छैनौँ, जाँदा पनि जाँदैनौँ र जाने पनि छैनौँ । 

बढेको ब्याजको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको लागतमा पनि पर्ला । लागत बढेपछि त मूल्यवृद्धिमा अझ चाप पर्ने भयो होइन ?
संसारभरको अभ्यास यही हो । अर्थ व्यवस्थामा लागत हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) गरेनौँ भने के हुन्छ ? कि त निक्षेपकै ब्याजदर ५–६ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्छ, होइन भने खुला छाड्दा घट्ने र बढ्ने भइरहन्छ । बैंकमा कर्जाभन्दा निक्षेपको भार बढी छ । केही महिनादेखि निक्षेप वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । निक्षेप बढ्न नसक्नुको कारण मूल्यवृद्धि पनि हो । अहिले स्रोत बढाउन सक्यौँ भने फेरि हामी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौँ, अनि व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अनि फेरि ब्याजदर घटिहाल्छ नि !

भइरहेको निक्षेप तानातान गर्नेबाहेक बैंकहरूले नयाँ स्रोत खोज्न सकेनन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
बैंकको स्रोत भनेको आन्तरिक र बाह्य हो । आन्तरिकतर्फ बैंक, वित्तीय संस्था, अन्य संस्थाहरू, व्यक्तिहरूसँग भएको पैसा परिचालन गर्ने हो । बन्ड, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, सेयर बजारलगायत यसका संकलनका विधि फरक हुन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भन्नाले विश्व बैंक, एडिबी, आइएफसीलगायत बहुराष्ट्रिय ऋणदाता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था हुन् । अर्कोचाहिँ व्यावसायिक ऋण र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि हो । हामीले आन्तरिक स्रोत राम्रो परिचालन गरिरहेका छौँ । बाह्य स्रोत परिचालन गर्न थुप्रै समस्या छन् । नेपालले आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गराएको छैन ।

केही बैंकले विदेशबाट पैसा ल्याएका छन्, केही ल्याउने क्रममा पनि छन् । अर्को कुरा डोनरको पैसा आजको आजै सबै आउँदैन । विभिन्न सर्त, सीमा पार गर्दै क्रमशः आउने हो । बाह्य स्रोत परिचालनको जागरुकता सबै बैंकमा भएको छ । लागत र हेजिङको पनि समस्या छ । यस्ता समस्या समाधान भए विदेशी स्रोत परिचालन अझ सहज हुने थियो । हामी कृषि विकास बैंकले पनि सरकारी ग्यारेन्टीमा विश्व बैंकको १० अर्ब रुपैयाँ कृषिको भ्यालु चेनमा प्र्रयोग गरिहेका छौँ । अरू निजी बैंकले पनि आफैँ जोखिम मोलेर ऋण ल्याइरहेका छन् । 

अहिले हेजिङ नियमावली आएर अब एउटा गाँठो फुक्ने क्रममा छ । कार्यविधि आएपछि कार्यान्वयनमा जाला । यसले आशाचाहिँ जगाएको छ । अहिले सरकारले पनि एफडिआई र एनआरएनको लगानी भित्र्याउन राम्रो प्रयास गरिरहेको छ । केही नीतिगत लचकता अपनाइएका छन् । त्यसको प्रभाव क्रमशः सिमेन्ट र हाइड्रोमा लगानी आइरहेको छ ।

अघिल्ला वर्षमा पनि तरलता अभाव हुन्थ्यो, तर चार–पाँच महिनामा सहज हुन्थ्यो । यसपटक त एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समाधान भएन नि ?
विश्लेषण गर्दा पोहोर निक्षेप वृद्धि ५–६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसमा पनि पुँजीकरणले खाएको होला । खुद बढेको भनेको २–३ प्रतिशत मात्रै हो । अहिले पनि माइनसमै छौँ । हामीले स्थिर तरलता सुविधा (एसएलएफ) चलाएर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । छोटो समयको निक्षेपमा बढी निर्भर भयौँ । जुनवेला संकट आउँछ, त्यही वेला बजारमा अनौपचारिक क्षेत्र बढ्छ, अनौपचारिक क्षेत्र सक्रिय हुन्छ । अनि औपचारिकमा भन्दा अनौपचारिकमा बढी प्रतिशत पाइन्छ भनेर मानिस त्यता लाग्छन् । 

तरलता संकटको यो समस्या कहिलेसम्म  समाधान होला ?
विगतमा हामीले २८–३० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि गर्‍यौँ । तर, त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि गर्न सकेनौँ । यो स्रोतको वृद्धि नभएपछि मिसम्याच भएन । कर्जाको माग बढी भयो, कर्जा प्रवाह पनि बढी भयो, तर स्रोतको व्यवस्थापन कमजोर भयो । हामीसँग त्यो वेला पुनर्कर्जाले पनि सहयोग गरेको थियो । १५० अर्बजति पुनर्कर्जा थियो । कोभिडपछि डिमान्ड लिमिटेड थियो, पैसा बढी थियो । फोर्सफुल्ली गयो, तर प्रणालीमा फर्केर आएन । सस्तो पैसा भएपछि स्वतः डिमान्ड क्रिएट भयो । अहिले ४–५ महिनादेखि मात्रै राष्ट्र बैंकले असुलउपर गर भनेपछि मात्रै पैसा उठ्न थाल्यो र नाफा पनि बढ्यो । अब क्रमशः सुध्रँदै जाला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा बसेर काम गरिरहेको भन्नुभयो । तर, त्यसबाहेक बैंकका सामाजिक दायित्व वा जिम्मेवारी पनि हुन्छन् होला, होइन ?
बैंकले चुनौती र सीमित घेरामा बसेर अवसर खोजिरहन्छ । पब्लिक र प्रोमोटरको सेयर छ, नाफा त गर्नैपर्‍यो । समयअनुकूल परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ । नाफा भएन भने के हुन्छ ? हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । 

दायित्व त १० प्रतिशतको ठाउँमा १२ प्रतिशत भएको छ । बैंकका आ–आफ्ना विशेषता पनि हुन्छन्, विशेषताअनुसार नै चल्ने हुन् । हामीले पूर्वाधार विकास बैंक किन बनायौँ ? उसले पनि हामीजस्तै काम गर्ने होइन ? त्यसैले केही विषय विशिष्ट हुन्छन्, केही विकासमुखी । जस्तो– कृषि विकास बैंकको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एसएमई ऋण त ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अब हामीलाई कसैले ठूलो लगानी किन नगरेको भनेर सोध्न मिल्दैन । जहाँ जसको विशेषता हुन्छ, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ । हाम्रो स्रोत साधन त्यसरी नै उपयोग भइरहेका हुन्छन् । कुनै पनि बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरौँ भन्ने हुँदैन । किसानले मल वा मूल्य पाएन भने बैंकको दायित्वमा पर्दैन । 

बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अति कम देखाइयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । कर्जाको नवीकरण भइरहेको विषयलाई लिएर आइएमएफले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
हामी अडिट आफैँ गर्छौं, राष्ट्र बैंकले पनि गर्छ । नियामकले दिएको निर्देशिकाभित्र बसेर बैंकहरूले काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले बाहिर चलेका जस्ता हल्ला वा कसैको कथन सत्य नहुन पनि सक्छ । यद्यपि, हिजो आयातमा बढी लगानी भइरहेको थियो । लगानी भएका कतिपय संस्थान डुबे पनि । चालू कर्जा राम्रै गइरहेको थियो । यसैका आधारमा पनि यस्ता कुरा आएका हुन सक्छन् । तर, हामी उत्कृष्ट बैंकिङ अभ्यासमा छौँ । कसैले कथा बनाएकै भरमा त्यसलाई पत्याएर बदमासी भयो भन्नु उचित होइन । हामीलाई सिस्टमले हिजो के दिएको थियो, त्यहीअनुसार काम गर्‍यौँ । अहिले सिस्टमले चालू पुँजी कर्जामा नीति फेरबदल गरेको छ । यो करेक्सन हो, सुधार गरेर जान्छौँ । 

बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानीले देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको अर्थशास्त्रीले बताउँदै आइरहेका छन् । यसमा तपाईंको विश्लेषण के छ ?
मैले अघि पनि भनिसकेँ कि हामी नियमनकारी निकायको नीति निर्देशनअनुसार नै अघि बढिरहेका छौँ । आफ्नो व्यवसाय सोहीअनुसार गरिरहेका छौँ । तर, बैंकले मात्रै गरेर आर्थिक वृद्धि हुने होइन । यसमा त सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले पनि काम गर्नुपर्छ । पैसा बाँडेर मात्रै वृद्धि हुने भए त हिजो पनि हामीले बाँडेकै हौँ । क्रेडिटको वृद्धि कुन क्षेत्रमा गयो ? त्यो क्षेत्र कति बलियो छ ? हाम्रो उत्पादन परम्परागत छ कि हाइब्रिड छ ? प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ कि छैन ? मल समयमा दिइएको छ कि छैन ? बजारीकरणमा कति ध्यान दिइएको छ ? उत्पादन र त्यसपछिको प्रकिया कतिको जोडिएको छ ? यस्ता सबै विषय हेरिनुपर्छ । यी सबैमा हामीले कर्जा प्रवाहलाई जोड्न सक्नुपर्छ । उत्पादन नै पर्याप्त छैन । त्यसैले हामी सबै पक्षधरहरू यसमा जवाफदेही हुन्छौँ । यो बैंकहरूले मात्रै लगानी गरेर हुने जादुको छडी होइन । 

उत्पादनलाई कति लगानी गर्दा सहयोग पुग्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसबाहेक प्रोसेसिङ, सिँचाइलगायतका विषय पनि छन् । हामी सबै पक्षधर मिलेर स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने हेर्नुपर्छ । तपाईंले विगत दुई–तीन वर्षमा बजारमा गएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आएन भन्दै वेला–वेला सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । यसलाई अझ प्रस्ट पारिदिनुस् न ।

हामीले २८ प्रतिशत कर्जा विस्तार ग¥यौँ । पुनर्कर्जादेखि अन्य सबै नियामकीय सुविधाभित्र रहेर थुप्रै पैसा बजारमा गयो । आखिर रोलओभर त हुनुप¥यो नि ! तपाईंले पैसा लिएर तिर्नुभएन भने अरूले पैसा कसरी पाउँछन् ? यहाँ भएको त्यही हो । २८ प्रतिशत पैसा बजारमा जाँदा २० प्रतिशत त फर्किनुपथ्र्यो । राष्ट्र बैंकले सुविधा कटौती गरेपछि बल्ल पैसा फिर्ता आउन थालेको छ । पछिल्लो समय पैसा फिर्ता आउँदा सञ्चालन नाफा बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले व्यवसायबाट ८ प्रतिशत मात्रै आएको छ । बाँकी त उठेको पैसा हो । 

कर्जा बढिरहेको छ, नियामकीय सुविधा हटिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निष्क्रिय कर्जाको जोखिम पनि बढ्छ नि होइन ?
कर्जाको विस्तारसँगै निष्क्रिय कर्जाको जोखिम बढ्नु स्वाभाविक हो । लिने र तिर्ने पनि हुन्छन् । अर्थव्यवस्था लयमा चल्यो भने सबै ठीक हुन्छ । चाडपर्वमा कतिपयले आफ्नो व्यवहार चलाउन घाटा खाएर पनि बेच्छन् । त्यसकारणले यो निष्क्रिय कर्जा हाम्रो लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । तैपनि, बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अनुशासन कायम भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी अनुशासित छन् । 

तपाईंले व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरिरहेको कृषि विकास बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
बैंकको ५५ वर्षदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने विगत ३–४ वर्षमा व्यवसाय विस्तार तीव्र छ । कर्जामा हामी सातौँ पोजिसनमा छौँ । निक्षेपमा १३ र स्रोतका आधारमा ७–८ स्थानमा छौँ । २७–२८ अर्बको स्रोत परिचालन गरिरहेका छौँ । आधार दर र कस्ट अफ फन्डमा बजारमैत्री नै छौँ । बजारभन्दा राम्रो मूल्यमा छौँ । डिजिटलमा हामी अनलाइन सिस्टममा गएका छौँ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता पाँच लाख छन् । १ लाख ९० हजार भिसा कार्ड र किसान कार्ड २० हजार प्रयोगकर्ता छन् । किसान एप सञ्‍चालनमा छ ।

कृषिको हाम्रो पोर्टफोलियो ३५–३६ प्रतिशत रहेको छ । व्यावसायिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गरेका छौँ । सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि राम्रो छ । निष्क्रिय कर्जा दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । तीन–चार वर्षमा हामीले २२ प्रतिशत हाराहारीका दरमा लाभांश दिन सकेका छौँ । सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रणाली विकास र उत्पादकत्वमा जोड दिएका छौँ र त्यसमा राम्रो भएको छ । निक्षेपकर्ता १६–१७ लाख छन्, कर्जाग्राही १ लाख ६० हजारभन्दा बढी छन् । तीन लाख चानचुन सेयरहोल्डर छन् । पूर्वाधार पनि बलियो बनाएका छौँ, ७७ जिल्लामा छौँ । सुधार गर्नुपर्ने कतिपय अझै धेरै छन् । हामीसँग भएका सीमा र चुनौती सामना गर्दै अवसरहरूको भरपूर सदुपयोग गरिरहेका छौँ । आमजनतामा कृषि विकास बैंकमा जाऊँ भन्ने भावाना जागृत गरिरहेका छौँ । प्रविधि र प्रडक्टमा हामी बजारमैत्री छौँ । विगत चार–पाँच वर्षमा कुनै पनि पेनाल्टी नपाएको बैंक हो । साना लोनलाई अटोमेसनमा लगिरहेका छौँ । फोन लोन र २० लाखसम्मको सानो लोन अटोमेटिक हुने तयारी गरिरहेका छौँ । 

अहिले निजी बैंकहरू धमाधम मर्जमा गइरहेका छन् । सरकारी बैंकहरूबीच पनि मर्जर हुने÷नहुने विषयमा चर्चा हुने गर्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यो सरकारको क्षेत्र हो । सरकारको धारणाले नै बैंक अघि बढ्छन् । सरकारले तीनैओटा बैंकलाई एउटै बनाएर जाने वा दुईओटा बैंकलाई मर्ज गर्ने वा तीनओटालाई थप बलियो बनाएर छुट्टाछुट्टै चलाउने भन्यो भने हामी सोहिअनुसार अघि बढ्न तयार छौँ । सरकारले सोच्ने हो, हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो ।