सरकारले बैंक ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने संकेत गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन चर्को दबाब दिएपछि सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने संकेत गरेको हो । गत बिहीबार दोस्रो लिगलिग पालुङटार महोत्सवमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकमा पैसा थुपारेर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै निक्षेपको ब्याजदर घटाउन लागिपरेको बताएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि अर्थ मन्त्रालयले आइतबार ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा समिति बनाएको छ । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनेको हो । 

देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका  विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन भन्दै सुझाव समिति गठन गरिएको छ । व्यवसायीको मुख्य चासो ब्याजदर नै भएकाले यस समितिलाई खासगरी ब्याजदर नियन्त्रणको विषमा सुझाव दिन भनिएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघका दुईजना र निजी क्षेत्रका तीनजना प्रतिनिधि छन् । सात दिनभित्र छलफल, अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले कार्यादेश दिएको छ ।

ब्याजदर निर्धारण बजार आफैँले गर्ने भएकाले सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेकै कारण अहिले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाएका छन् । तरलता संकटको मुख्य कारणमध्येमा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि एक हो । सरकारले खर्च बढाउने, आयात निरुत्साहित गर्नेलगायत आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह नगरी ब्याजदरमा सोझै हस्तक्षेप गर्न खोज्नु उचित नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट बताउँछन् ।

‘सरकारको अकर्मण्यताका कारण अहिले बजारमा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको समस्या छ । जसको परिणामा बैंकहरूले वित्तीय स्रोत बढाउन निक्षेप आकर्षित गर्न खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘ब्याजदर वृद्धि बजारको आवश्यकता हो । सरकारले बजेट खर्च नगर्ने, तर ब्याजदर नियन्त्रण गर्छु भनेर बस्नु सान्दर्भिक छैन ।’ सरकारले ब्याजदर नियन्त्रणमा ल्याउन चाहेको हो भने सरकारी खर्च बढाएर बैंकहरूलाई प्रशस्त तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक आयात कडाइको नीतिलाई तीव्रता दिएर भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्नेसमेत उनको तर्क छ ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार दुई महिना बितिसक्दा ११ प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व उठाएको सरकारले पुँजीगत खर्च जम्मा २ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत शीर्षकको पैसा राज्यको ढुकुटीमै थुपार्ने प्रवृत्तिले तरलता संकटलाई मलजल गरेको देखिन्छ । ०४५ सालअघि नेपालमा बैंकहरूले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर राष्ट्र बैंक आफैँले तोक्ने गथ्र्याे । उदारीकरणपछि सरकारले बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण बजारलाई खुला गरिदियो । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार पनि माग र आपूर्तिले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्दा ब्याजदर घट्छ, घट्दा बढ्छ । 

अहिलेको ब्याजदर वृद्धिलाई बजारले गरेको करेक्सनका रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले लिएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम काफ्लेले ब्याजदरको निर्धारण बजार आफैँले गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजारभन्दा बढी जान्ने कोही छैन । उसैलाई छाड्दिनुपर्छ । बरु, सरकारको दायित्व जनतालाई वित्तीय रूपमा साक्षर बनाउनु हो ।’

पछिल्लो समय बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज बन्दै गएकाले ब्याजदर चलाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत रहेको उनको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने पछिल्लो समय तरलता व्यवस्थापनमा सहजता आइरहेको संकेत देखिएको छ । पछिल्लो २१ दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ७५ अर्बले निक्षेप संकलन बढेको छ । कर्जा प्रवाह १२ अर्बको मात्रै छ । यसले तरलताको अवस्था सुविधाजनक स्थितिमा रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, आइतबार बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने रिपो तथा स्थायी तरलता सुविधा ९९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लोपटक यो रकम एक खर्बभन्दा माथि पुगेको थियो । 

 ब्याजदर घटाउन निजी क्षेत्रको दबाब
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेको छ । निक्षेपमै उच्चदरको ब्याजदरको असर कर्जाको ब्याजदरमा समेत पर्ने भन्दै उनीहरूले व्यावसायिक गतिरोध उत्पन्न भएको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । ब्याजदर बढाउने बैंकर्सको पछिल्लो निर्णयले ब्याजदरमा अस्थिरता हुने हुँदा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने महासंघले दाबी गरेको छ ।

बढ्दो ब्याजदरले मुलुकको व्यावसायिक गतिविधि नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको चेम्बरले बताएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपमा ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । व्यवसायीको दबाबपछि अर्थ मन्त्रालयले समिति बनाएर अध्ययन गर्ने भएको हो । ब्याजदर वृद्धिले उत्पादनको लागत बढाउने भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नहुनेमा अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । भट्टले भने, ‘ब्याजदर भनेको लगानीको मूल्य पनि हो । तर, बजारमा पैसाको आपूर्ति नबढाई ब्याजदरमा सोझै नियन्त्रण गर्न खोज्दा प्रतिकूलता आउन सक्छ ।

अहिलेको समस्या वित्तीय स्रोत नबढेको कारण भएकाले स्रोत बढाएर ब्याजदरलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्नु बुद्धिमानी हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा ब्याजदर वृद्धिले आयात घटाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । मागलाई घटायो भने महँगी पनि कम हुन्छ । माग बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा चाप परिरहेको छ ।’ 

 ब्याजदर वृद्धिमा राष्ट्र बैंकको मौन समर्थन
बैंकर्स एसोसिएसनको ब्याजदर बढ्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले मौन समर्थन गरेको छ । राष्ट्र बैंक आफैँले पनि माग घटाएर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको चापलाई कम गर्ने नीति लिएको छ । ‘अहिले नै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई साढे दुई खर्ब तरलता दिइरहेको, त्यो भनेको तरलता घाटा हो, त्यो अभाव पूर्ति नभएसम्म स्थिति यस्तै हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘हामीले पनि माग तथा आयात घटाउने र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्ने नीति लिएका छौँ, यस मानेमा अहिलेको ब्याजदर वृद्धि स्वाभाविक हो ।’

 मिलेमतोलाई प्रोत्साहन
त्यसो त चार वर्षअघि पनि वित्तीय बजारको समस्याबारे अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति बनाएका थिए । समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएकै भोलिपल्ट बैंकहरूले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका थिए । जसको परिणामस्वरूपमा बैंकहरूमा समान ब्याजदर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बैंकहरूले समान ब्याजदर राख्ने भएपछि राम्रो परियोजना र प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई भन्दा भनसुन र चिनजानका आधारमा कर्जा प्रवाह बढ्ने जोखिम बढेको छ । 

ब्याजदर वृद्धिमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ : अर्थमन्त्री
मैले जिल्ला भ्रमणका क्रममा पछिल्लो समय बैंकहरूले ब्याज वृद्धि गरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्, यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । साना उद्यमीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि आवश्यक छ । किसान तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन नगरीकन अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन, यसबारे बजेटले पनि स्पष्ट बोलेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चापलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजता कुनै एक निकायको मात्र समस्या नभएर समग्र मुलुकको समस्या हो, यसमा कसैलाई दोष लगाएर पन्छिन हुँदैन । यो समस्याको समाधान सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ ।