धनी मुलुकको विध्वंसको मूल्य चुकाउँदै पाकिस्तान

जलवायु अवस्था तीव्र गतिमा बिग्रिँदै गइरहेको छ । पाकिस्तानमा तापमान ५३ डिग्री सेल्सियस पुग्दा सन् २०२२ मा हाम्रा दक्षिणी सहर पृथ्वीकै सबैभन्दा गर्मी ठाउँ बन्न पुगे, हाम्रा हिमनदी पग्लिए, हाम्रा जंगलमा डढेलो लाग्यो र अन्नपात गर्मीले डढे । यद्यपि मुलुकलाई नै डुबाउने विध्वंसकारी बाढीका लागि पाकिस्तान कुनै कोणबाट तयार थिएन । हालको बाढीले मात्रा र आवृत्ति दुवैमा सन् २०१० को विनाशकारी बाढीको विपत्तिलाई माथ खुवायो ।

हाम्रो मुलुकमा आएको अभूतपूर्व बाढीलाई वैज्ञानिक मोडलिङबाट केलाउँदा समस्या जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपत्ति चाँडै आउँदैन भनेर ढुक्क भएर बसेका मुलुकका लागि पाकिस्तानको विध्वंसकारी बाढीले कडा चेतावनी दिएको छ । अकल्पनीय ठानिने विश्वको अन्त्य वा नाशको परिदृश्य अब अवश्यम्भावी देखिन थालेको छ । सिन्ध र बलुचिस्तान क्षितिज नै नदेखिने गरी जलाम्य भएको छ अर्थात् भुइँमा त्रिपाल लगाउन सुक्खा जमिन नै पाउन मुस्किल भएको छ र भिडले नखाँदिएका कुनै घरका धुरी छैनन् । तीन करोड ३० लाख मानिसका गोजीमा एकसुको पैसो छैन । यो विनाशकारी धक्काका दौरान एक हजार पाँच सयभन्दा बढी मानिसको दुःखद मृत्यु भएको छ । 

जलवायु प्रकोपले निम्त्याएको मानवीय क्षतिका अतिरिक्त यो चरम एवं प्रतिकूल मौसमले निम्त्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र तयारीका लागि लाग्ने खर्च थप चिन्ताजनक छ । नयाँ पुस्ताका जलवायु शरणार्थीले आश्रय खोज्दै गर्दा र विश्वले जलवायु मामिला बिर्सन थालेको वेला पाकिस्तानले संकटका समयमा राहतमा सीमित हुने अवस्थाबाट पार पाउनैपर्छ भन्ने देखाएको छ ।

हामीलाई खाद्य र आश्रयस्थलजस्ता आधारभूत आपत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न युद्धस्तरमा राहतको आवश्यकता छ । तर, राहतमा लाग्ने लागतले जीविकाका लागि आवश्यक पुनर्निर्माण वा बाली सञ्चितिका लागि आवश्यक अर्थस्रोत जुटाउने ठाउँ रहँदैन । पुनस्र्थापनाका लागि अर्बौं रुपैयाँको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि आकलन हुन बाँकी नै छ । प्राकृतिक प्रकोप नभएका वर्षमा पनि पाकिस्तानले जलवायु समस्याको सञ्चयी प्रभावबाट नियमित रूपमा आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ९.१ प्रतिशत हिस्सा गुमाइरहेको छ । नयाँ अनुमानअनुसार हालको विध्वंसले मध्यम अवधिमा निम्तिएको क्षतिले जिडिपी प्रतिशत दुई गुणाले गुम्नेछ ।  

उच्च जलवायु जोखिम र न्यून तयारी दुवैको चपेटामा पाकिस्तान मात्रै परेको छैन । दक्षिणी गोलार्धका ठुल्ठूला हिस्साले आवश्यक पर्ने अनुकूलनलाई लागू गर्न स्रोतको स्थानान्तरण खोजिरहेका छन् । यी क्षेत्र जलवायु प्रभाव, आपूर्ति शृंखला अवरोध र त्यसका लागि चाहिने ठूलो सामाजिक लागतको मारमा परेका छन् । यसमा हामी एक्लै छैनौँ, न त हाम्रा माग नै हानिकारक छन् । हाम्रा उद्देश्य व्यावहारिक छन् र न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जनकर्ता मुलुक स्रोत स्थानान्तरणमा आधारित छन् र तिनलाई तत्काल समर्थन आवश्यक छ ।

पाकिस्तानले एक प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ, तैपनि उसैले ठूलो मानवीय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ 
 

भिन्नता स्पष्ट छन् । जी–२० मुलुक समूहले विश्वव्यापी हरितगृह उत्सर्जनको ७५ प्रतिशत ओगट्छ, जुन पाकिस्तान र जलवायु–जोखिमयुक्त राष्ट्रका तुलनामा उत्सर्जन अत्यधिक हो । पाकिस्तानले एक प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ, तैपनि उसैले ठूलो मानवीय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ । 

तसर्थ घाटा र क्षतिको जिम्मेवारी अर्को महिना इजिप्टमा हुने जलवायुसम्बन्धी कोप २७ सम्मेलनको जलवायु लगानीको छलफलमा समेटिनुपर्छ । बैठकमा उत्सर्जनको बोझलाई निष्पक्ष एवं समतामूलक जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि समेटिनुपर्छ । हालको जलवायु परिवर्तनको दरलाई ध्यानमा राख्दै १० खर्ब डलरको जलवायु लगानी लक्ष्यलाई तीन गुणाले बनाउन आवश्यक छ र यो लगानीलाई वैदेशिक विकास सहायता नभई वास्तविक, पारदर्शी, द्रुत स्रोत स्थानान्तरणका रूपमा हेरिनुपर्छ ।

हाल सबैभन्दा चर्चामा रहेको हरितकोषको एक ठूलो हिस्सा पाइपलाइनिङ प्रशासकीय ढिलाइ एवं समस्याका कारण बारम्बार प्रभावकारिता गुमाइरहेको छ । वास्तवमा यो कोषले भुइँतहमा मात्रात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । विकासोन्मुख राष्ट्रमा ठूला क्षमताको अन्तरलाई पूरा गर्न सरल, दीर्घकालीन जलवायु कोष संयन्त्र अत्यावश्यक छ ।  

पाकिस्तानले जीवाश्म इन्धन आफ्नो निर्भरता कम गर्न र वनजंगल विस्तारका लागि उच्च लक्ष्य स्थापित गरेको छ । हामीले सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई ५० प्रतिशतमा झार्नका लागि ऊर्जा संक्रमणमा जोड दिएका छौँ । यसका लागि लागत बाँडफाँडको व्यवस्था आवश्यक भए पनि ठूला तेल र ग्यास आधारित कम्पनीले उत्सर्जन बढाउँदै ठूलो नाफा कमाइरहेका छन् र यिनलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । अर्थात् प्रणालीमा पैसा नभएको होइन, तर तेल र ग्यास उत्पादकलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन ।

अक्सफामका अनुसार सन् २०२२ का लागि राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानवीय आग्रह (अपिल) ले चाहेको चार खर्ब ९० अर्ब डलरको लागत ग्यास एवं तेल धनाढ्यबाट हासिल गर्न सकिन्छ, अर्थात् यो लागत यी धनाढ्यको १८ दिनको राजस्व मात्रै हो । पाकिस्तानजस्ता नगण्य कार्बन उत्सर्जन भएका मुलुकले विश्व तापमान वृद्धिमा आफ्नो भूमिका नगण्य रहेको भन्दै उल्लिखित लागत दाबी गर्नु तर्कसंगत हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको यो नयाँ एवं गतिशील समयमा जलवायु परिवर्तन अनुमानको नयाँ मापन आवश्यक छ । हामीमध्ये धेरै विशेषतः भूमध्य रेखानजिकका मुलुक क्षतिका नयाँ सीमा पार गरिरहेका छौँ । यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । 
(रहमान पाकिस्तानकी जलवायुमन्त्री हुन्) द गार्जियनबाट