निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १४ शुक्रबार
  • Friday, 30 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार १७:४८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँच रिट दर्ता, विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार १७:४८:००

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट दर्ता भएका छन्।

अधिवक्ता सागर बराल, अधिवक्ता सुनीलरन्जन सिंह, मोरङका देव शर्मालगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकाे सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडलले जानकारी दिए। ‘मुख्यतः नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको माग गरेर रिटहरू आएका छन्। शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

निवदेकहरूले राष्ट्रपति भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व उल्लंघन भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश माग गरेका छन्।

संघीय संसद्का दुवै सभाबाट दोस्रोपटक आएको विधेयक १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने नागरिकता विधेयक गैरसंवैधानिक भन्दै अस्वीकृत गरेकी छिन्। सत्तागठबन्धनले यसलाई संसद्को अपमान र संविधानको घोर उल्लंघन भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेको छ।