निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १४ शुक्रबार
  • Friday, 30 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार १०:५८:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विद्युत् प्रसारण र सिँचाइ प्रणाली सुधार्न जापानले १६ अर्ब सहायता दिने

तराई क्षेत्रको सिँचाइ प्रणाली सुधार्न दुई अर्ब अनुदान र सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण सुधारलाई १४ अर्ब ऋणका लागि नेपाल र जापानबीच सम्झौता

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार १०:५८:००

नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सिँचाइ प्रणाली सुधार गर्न जापानले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने भएको छ । जापानले तराई क्षेत्रको सिँचाइ प्रणाली सुधारका लागि दुई अर्ब अनुदान र सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण लाइन सुधारका लागि १४ अर्ब ऋण सहायता दिने भएको हो ।

सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहायता परिचालन गर्न नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच बुधबार सम्झौता भएको हो । पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब २५ करोड जापानी येन (करिब रु. दुई अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता र सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि १५ अर्ब जापानी येन (करिब रु १४.२ अर्ब रुपैयाँ)बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्ने सम्बन्धमा बुधबार छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएको हो ।

अनुदान सहायताअन्तर्गत मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि उपयोग गरिनेछ । खासगरी चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत–सम्भार एवं सुधारका लागि अनुदान प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक ०.०१ प्रतिशत ब्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरालगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदानपत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रसारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अर्थसचिव पुष्करले बताए ।

सहुलियत ऋण कहाँ खर्च हुन्छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जापान सरकारको सहुलितपूर्ण ऋणमा काठमाडौं उपत्यका र पोखराको सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुधार गर्ने भएको छ । जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १४ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ (१५९.०१ करोड जापानी येन)बाट १३२ केभी क्षमताका पाँचवटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा १५ किलोमिटरभन्दा बढी १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । जापानको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, महाराजगन्ज, राजदरबार तथा सिरुटार र पोखराको बिरौटामा १३२÷११ केभीका सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । 

‘आयोजनामार्फत काठमाडौंको टेकुस्थित सबस्टेसनबाट करिब दुई किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरी थापाथलीमा रहेको स्विचिङ स्टेसनमा ल्याइने, थापाथली स्विचिङ स्टेसनलाई हटाएर त्यहाँ १३२/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिने, सबस्टेसनबाट विद्युत् वितरणका लागि ९–१० वटा फिडर निकालिने, बालाजु सबस्टेसनबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई नौ किलोमिटरभन्दा बढी भूमिगत केबलमार्फत महाराजगन्ज हुँदै राजदरबार ल्याइने, महाराजगन्ज र राजदरबारमा १३२/११ केभीका एक–एक सबस्टेसन निर्माण हुने, भक्तपुरको सिरुटारमा १३२/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण निर्माण गरिने, तीनवटै सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् वितरणका लागि ९–१० वटा फिडर निकालिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पोखराको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका– १७ बिरौटामा १३२/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण गरिने, कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युत्लाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने, प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने र सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युत्गृहको जमिन प्रयोग गरिने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।