राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन । सरकारले यहाँहरूसँग छलफल पनि ग¥यो । कस्तो परामर्श दिनुभयो ? 
संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि १५ दिनको समय दिएको छ । तर, त्यस अवधिमा प्रमाणीकरण नभएपछि अब के गर्ने भन्ने विषय हो । यसमा ठोस रूपमा यही नै गर्ने भन्ने आएको छैन । समाधान खोज्ने सरकारले नै हो । यस अवस्थामा यसअघिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संविधानको व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । 

विज्ञका रूपमा यहाँहरूले के–कस्ता विकल्प  सुझाउनुभएको छ ?
राष्ट्रपतिको कदमपछि सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलका क्रममा विभिन्न विकल्प आए । त्यसमा स्वतः कानुन बन्न सक्ने व्यवस्था छ–छैन, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि उपराष्ट्रपतिबाट हुन सक्छ ? विकल्पमा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ या यो विषयलाई निर्वाचनमै लिएर जनतामाझ जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । सरकारले राष्ट्रपतिलाई भेटेर थप छलफल गर्ने कि भन्ने विषय पनि उठेको छ ।

तपाईंहरूले सरकारलाई अब अदालत जाऊ भन्ने  सुझाब दिनुभएको हो ? 
सरकार आफैँले राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा–मामिलामा लाग्नु उपयुक्त हुँदैन । प्रायः कानुन व्यवसायीको सुझाब पनि यही छ । समाधान सरकारले नै खोज्ने हो । संविधान नभत्किने गरी समाधान खोज्नुपर्छ । कसो गर्दा संविधान संरक्षण हुन्छ र कसरी बचाउ गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिइनुपर्छ ।