निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १४ शुक्रबार
  • Friday, 30 September, 2022
२०७९ असोज ५ बुधबार ०७:४७:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सात वर्षमा दलहरू कहाँ–कहाँ चुके ?

संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि मधेसी र आदिवासी जनजातिका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सबैजसो राष्ट्रिय शक्ति नराम्ररी चुके

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ असोज ५ बुधबार ०७:४७:००

नेपाल यतिवेला नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि हुने दोस्रो आमनिर्वाचनको संघारमा खडा छ । राजनीतिक दलहरू गठबन्धन तथा प्रति–गठबन्धन निर्माण र उम्मेदवार चयनको चटारोमा छन् । उनीहरूमाथि जितको जोड–घटाउ र आकांक्षी–व्यवस्थापनको तीव्र चाप छ । यही वेला छँदाखाँदाको ‘सुधारिएको’ संसदीय शासन प्रणालीको खेदो खन्दै अन्य कुनै शासन प्रणालीका कुरा गर्नु त्यति सान्दर्भिक पनि नठहरिएला । तथापि, संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व र विकास प्रवाहका कोणबाट विगत एक कार्यकालको संसदीय अभ्यासको विवेचना गर्नु र त्यसले सिकाएको पाठको चर्चा गर्नुचाहिँ त्यति असान्दर्भिक नठहरिएला । 

संविधान कार्यान्वयन 
संविधान कार्यान्वयनको कोणबाट हेर्दा त्यसले परिकल्पना गरेका राजनीतिक संरचनाहरू समयमै निर्माण भए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद्का दुवै सदन, मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभा र मन्त्रिपरिषद्, स्थानीय तहको निर्वाचन र गठन समयमै भयो । अझ स्थानीय तहको निर्वाचन त दोहोर्‍याएर पनि भइसक्यो । ढिलै र नियमित कानुनी प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशमार्फत नै भए पनि  संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक निकायहरू पनि गठन भए । संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले नभई नहुने थुप्रै कानुन पनि बने ।

तर, संविधान कार्यान्वयनकै कतिपय क्षेत्रमा शासकहरू नराम्ररी चुके । संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिबाट प्रदेशलाई संविधानले प्रदान गरेका कतिपय महत्वपूर्ण अधिकारसमेत संघ सरकारले कानुन नबनाएको र बनाए पनि तदनुसार कार्यान्वयन नगरेका कारण प्रदेशहरूको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्‍यो । असर पनि कस्तो भने संघ सरकारको दुराशय वा अकर्मण्यताका कारण स्वयं प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन पुगेको छ ।

तिनैमध्येको एक हो, शान्ति–सुरक्षाको संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको प्रदेश प्रहरीविहीन हुने अवस्था । यसमा प्रदेशलाई केन्द्रको फगत प्रशासनिक निकाय मात्र हो भन्ने घातक सोच राख्ने केपी ओली नेतृत्वको एकल बहुमतको सरकारले त बेइमानी गर्‍यो नै, तर ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको  पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र उनको सरकारले पनि ठूलै कोताही गर्‍यो । अरू त अरू, संघीय निजामती सेवा ऐनजस्तो अत्यावश्यक कानुनसमेत पाँच वर्षसम्म संसद्मा अड्केको अड्क्यै भयो । यसले एकातिर स्थायी सरकार भनिने संघीय निजामती सेवामा त क्षति पुर्‍यायो नै, प्रदेशलाई पनि पंगु नै बनायो । तिनले आ–आफ्नो प्रदेशमा निजामती सेवालाई व्यवस्थित बनाउन त पाएनन् नै तिनको कार्यक्षमतामा समेत ठूलै कुठाराघात गर्‍यो ।

अझ यो पाँच वर्षको कालखण्डमा नागरिकताको विषय झन् सबैभन्दा बढी गिजोलियो । राजनीतिक दलहरूले यस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने क्षमता त प्रदर्शन गर्न सकेनन् नै, एकअर्कामाथि फत्तुर लाउनसमेत बाँकी राखेनन् । हुँदाहुँदा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्वमा रहेको राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पद पनि यसै राजनीतिमा रुमल्लिन पुगेको छ । अझ संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि मधेसी र आदिवासी जनजातिका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सबैजसो राष्ट्रिय शक्ति नराम्ररी चुकेका छन् । 

राजनीतिक स्थायित्व
मिश्रित निर्वाचन पद्धतिका बाबजुद पहिलो आमनिर्वाचनमा जनताले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित वाम गठबन्धनका पक्षमा अविश्वसनीय ढंगले जुन बहुमत दिएका थिए, त्यो ‘न भूतो न भविष्यति’को थियो । संघमा मात्र होइन, सातमध्ये ६ प्रदेशमा समेत यही गठबन्धनले चुनावी बाजी मारेको थियो । अझ यी दुवै पार्टीले एकीकरण गरेर नेकपा बनाएपछि त्यो कदम राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिबाट भन्ने हो भने ‘कोसेढुंगो’ नै थियो । प्रचण्ड बहुमतको बुई चढेर जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बने, एक समय त यस्तो आयो, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसबाहेक सबै राजनीतिक दलले त्यसको पक्षमा विश्वासको मत दिए । तर, यो स्वर्णिम अवसरलाई पुँजीकृत गर्ने मामिलामा भने ओली नेतृत्वको सरकार नराम्ररी चुक्यो । 

सत्तामदले चूर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन त गर्न सकेनन् नै, महत्वपूर्ण नीतिगत मामिलामा समेत पार्टीका प्रमुख नेताहरूको विज्ञताको उपयोग र तिनको चासो दुवैको सम्बोधनसमेत गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप कुनै गम्भीर नीतिगत मतभेदविनै दुईतिहाइनजिकको त्यो सरकार धर्मरायो । संविधानले टुंग्याइसकेको राजनीतिक खेलको नियमलाई झेली पाराले उल्लंघन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र अस्थिरतालाई निम्त्याए ।

धन्न न्यायपालिकाले समयमै हस्तक्षेप गर्‍यो र उनको मनसुवा पूरा हुन दिएन । तैपनि राजनीतिक स्थिरतालाई आघात त पुग्यो नै । दुईतिहाइनजिकको राजनीतिक दल तीन टुक्रा भयो र सत्तारुढ दलको तुलनामा स–साना पाँच दल मिलेर  गठबन्धनको सरकारसम्म दिए । सरकार केन्द्रमा मात्र ढलेन, सातमध्ये पाँच प्रदेशमा समेत ढल्यो । अझ बागमती र एक नम्बर प्रदेशमा त पटक–पटक सरकार ढल्ने अवस्थासमेत आयो । तिनमा सरकार टिकाउन अस्वाभाविक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउनुपर्ने विकृतिले पनि प्रश्रय पायो । 

पहिलो कार्यकालको अनुभवले शासकहरूलाई अलिकति भए पनि ‘बुद्धिमान’ बनाएको भए तिनले विगतको गल्ती दोहोर्‍याउनेछैनन् । यसैपटक पनि मतदाताले कतिपय नेता र तिनका दललाई सजाय दिने नै छन् । तर, त्यसबाट पनि सबक सिकेनन् र अब पनि पुरानै नियति दोहोरियो भने राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपतर्फ अघि बढ्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

हुन त संसदीय प्रणालीको विशेषता औँल्याउँदा त्यसमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको विपरीत विनानिर्वाचन पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्छन् । हो, यो त्यस्ता विकसित राजनीतिक प्रणालीहरू, जहाँ मूल्यको राजनीति हुन्छ, त्यसका लागि ठिक होला, तर हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कार भएका मुलुकका लागि अभिशाप नै ठहरिन्छ । 

विकास प्रवाह
राजनीतिक दलहरूको यति ठूलो संघर्ष जनताको यति ठूलो  बलिदानबाट स्थापित यो युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक संविधान अभ्यासमा आएपछि जनतामा आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक हो । दिनको अन्त्यमा जनतालाई चाहिएको भनेको त परिवर्तनको लाभांश न हो । निश्चय नै अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्थाले गाउँघरमा आमजनताको जीवनमा सहजता र सुधार आएको छ । तर, बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छाड्नुपर्ने बाध्यता, अध्ययनका नाममा विदेश पलायन हुने शिक्षित युवाको लर्को र राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–प्रवाहमा व्यहोर्नुपर्ने अकल्पनीय झन्झटमा त कुनै कमी आएको छैन । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीजस्ता नारा जनताका लागि शासकहरूबाट गरिएका ‘अश्लील ठट्टा’ साबित भएका छन् । विकास प्रवाह गर्ने मामिलामा सरकारहरू चुके मात्र होइन, ती कमिसन र नीतिगत भ्रष्टाचारमै चुर्लुम्म डुबे र असफलतातर्फ डोरिए ।

टुंगो 
प्रश्न उठ्छ, हामी कहाँ चुक्यौँ ? दोष शासकमा छ कि शासन प्रणालीमा ? निःसन्देह, शासन प्रणालीका चल्ते पनि राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती थपिएको होला र हामीले भ्रष्टीकरण गर्दै गएको निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको होला । विकसित मुलुकका निर्वाचन आयोगहरूले दलहरूको ‘फन्डिङ’ माथि निगरानी गर्छन्, तर हामीकहाँ निर्वाचन खर्चको कागज मिलाएर पेस गरिदिँदा मात्र पनि आयोग दंग पर्नुपर्ने अवस्था छ । अमेरिकी सैन्य जर्नेल म्याकार्थरले बनाइदिएको संविधान र त्यसले अंगिकार गरेको शासन प्रणालीबाट पनि जापान दोस्रो विश्वयुद्धयता चलेकै छ । चलेको मात्र के भन्नु दुगुरेर विश्वको दोस्रो तेस्रो विकसित अर्थतन्त्र बनेको छ । हामीचाहिँ जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान भएर पनि पछौटे अवस्थामै छौँ । 

वास्तवमा अंशतः दोष हामीले अपनाएको ‘सुधारिएको’ संसदीय प्रणालीको पनि होला, तर मूल दोष राजनीतिक नेतृत्वकै थाप्लामा जान्छ । संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा रेडियोले आफ्नो खबरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एउटा भनाइ उनकै स्वरमा पटक–पटक बजायो, जहाँ उनले पार्टी एकीकरण गर्दा बनाएको दुई अध्यक्षको व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्ने सिलसिलामा भनेका छन्– यो टेम्पो हो र एउटा ड्राइभरले चलाउने ? यो त दुइटा पाइलटले चलाएको जेट हो । तर, दुर्भाग्य, तीन वर्ष हुँदा नहुँदै जेट त ‘फोर्स ल्यान्डिङ’ होइन, ‘क्र्यास’ नै भयो । कसो दुवै पाइलटचाहिँ बाँचे र यतिवेला एक–अर्काको उछित्तो काढिरहेछन् ।

शासन प्रणालीले पद्धति र प्रक्रिया दिने हो, त्यसमा ज्यान भर्ने र चलाउने त शासकहरूले नै हो । आसन्न निर्वाचनमा जनताले  उपलब्धमध्ये सर्वोत्तम विकल्प छान्ने हो, विकल्प दिने भनेकै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले हो । आशा गरौँ, पहिलो कार्यकालको अनुभवले शासकहरूलाई अलिकति भए पनि ‘बुद्धिमान’ बनायो होला । र, तिनले विगतको गल्ती दोहोर्‍याउनेछैनन् । अंशतः यसैपटक मतदाताले कतिपय नेता र तिनका दललाई सजाय त दिने नै छन् । तर, त्यसबाट पनि सबक सिकेनन् र अब पनि पुरानै नियति दोहोरियो भने संसदीय शासकीय स्वरूपको विकल्पमा राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपतर्फ अघि बढ्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । किनकि, त्यसले सरकारको स्थायित्व त सुनिश्चित गर्छ नै, साथमा सरकारको स्थायित्वले विकासका कार्यसूची सम्बोधन गर्नसमेत टेवा दिन सक्छ । तर, जहाँसम्म लोकतन्त्रको प्रश्न छ, त्यसको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र मात्र हो ।