मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 November, 2022
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०७९ असोज ४ मंगलबार ०६:५८:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विभूषणमा विकृति : अहिलेसम्मकै धेरै सिफारिस

आफैँले बनाएको कार्यविधिविपरीत विभूषण वितरण गर्दै सरकार

Read Time : > 3 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०७९ असोज ४ मंगलबार ०६:५८:००

राज्यले नागरिकलाई दिने सर्वाेच्च सम्मान मानिने विभूषणको वितरणमा झन् विकृति बढेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले शुक्रबार यससम्बन्धी कार्यविधि मिचेर अहिलेसम्मकै धेरै सिफारिस गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नेतृत्वको समितिले सिफारिसका आधारमा सरकारले नौ सय ९३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको हो । जसमध्ये बनाउन धेरै खर्च हुने विभूषण मानपदवी सात सय ३६ जनालाई सिफारिस भएको छ । एक सय ७६ लाई अलंकार तथा ८१ जनालाई पदकको सिफारिस भएको छ । 

सबैभन्दा उच्च तहको विभूषण नेपाल रत्न स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । दोस्रो ठूलो विभूषण राष्ट्रगौरवमा तीनजनाको नाम छ । जब कि गृह मन्त्रालयले बनाएको विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ मा एकपटकमा बढीमा दुईजनालाई मात्र राष्ट्रगौरव दिन सकिने उल्लेख छ । स्व.जीवराम न्यौपाने (आश्रित)लाई मरणोपरान्त तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी र संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई राष्ट्रगौरव दिने निर्णय भएको छ । सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीमा संस्कृतिविद् डा.जगमान गुरुङ मात्र परेका छन् । प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री मादपदवी एक वर्षमा बढीमा १० जनालाई दिन सकिने प्रावधान मिचेर १५ जनालाई सिफारिस भएको छ । 

सर्वाेच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान, निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, डा.जानकीकुमार तुलाधर र सगुनशमशेर जबराको नाम प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीको सूचीमा छ । सहिदहरू भागवत यादव, हरिभक्त वली, स्वतन्त्रता सेनानीहरू मेघराज उपाध्याय, ठाकुरप्रसाद ढुंगाना, काशिप्रसाद श्रीवास्तव, व्यवसायी प्रभाकरशमशेर राणा, पूर्वप्रशासक सरदार भीमबहादुर पाण्डेलाई मरणोपरान्त दिइएको छ । मानव अधिकारवादी सूर्यप्रसाद सुवेदी र जापानी स्वास्थ्यसेवी सिगेरु सुगानामीलाई पनि यही मानपदवीबाट विभूषित गर्ने निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विभूषण सिफारिसमा केही प्राविधिक गल्ती हुन सक्ने र त्यसलाई सच्याइने बताए । 

भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी पशुपति मुरारकालाई पनि सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप सिफारिस भएको छ । चुनढुंगा खानीमा दोहन गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध ४८ करोड ४५ लाख बिगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । 

 गृहका कर्मचारीको हालीमुहाली, ८२ जनाको सिफारिस 
विभूषणमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले हालीमुहाली जमाएका छन् । मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी गरी ८२ जनालाई विभूषण दिइएको छ । विगतमा पाएकाबाहेक मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीलाई विभूषण दिइएको छ । गृह मन्त्रालयमै कार्यरत सहसचिवहरू प्रदीपकुमार कोइराला, कोमलबहादुर खत्री, शिवराम पोखरेल र रोशनी श्रेष्ठलाई सुप्रबल जनसेवाश्री दिइएको छ । मन्त्रालयमातहतको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ऋषिराम तिवारी, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डे तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई पनि विभूषण पाउने सूचीमा छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव अनिता निरौलालाई पनि सिफारिस गरिएको छ । 

१६ जना सिडिओलाई विभूषणको सूचीमा छानिएको छ । भोजपुरका हरिप्रसाद घिमिरे, प्युठानकी सुनिता नेपाल, कास्कीका टेकबहादुर केसी, गुल्मीका पुण्यविक्रम पौडेल, रोल्पाका नवराज सापकोटा, उदयपुरका जनार्दन गौतम, कपिलवस्तुका धर्मेन्द्र मिश्र, सुनसरीका इन्द्रदेव यादव, काभ्रेकी हुमकला पाण्डे, दोलखाका भोजराज खतिवडा, मकवानपुरका राजेन्द्रदेव पाण्डे, कैलालीका किरण थापा, रुपन्देहीका भरतमणि पाण्डे, मोरङका काशिराज दाहाल विभूषण पाउने सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, बाजुराका प्रकाशचन्द्र अधिकारी, मुस्ताङका नेत्रप्रसाद शर्मा र डडेल्धुरामा मोहनराज जोशी पनि सूचीमा परेका छन् । 

गृह मन्त्रालयमै कार्यरत उपसचिवहरू वसन्त भट्टराई, रामदत्त पाण्डे, शम्भुप्रसाद रेग्मी, मोहनशरण भण्डारी, विजया प्रसाईं, विश्वमित्र कुइँकेल, बन्दना राई र अर्जुन पौडेलले प्रबल जनसेवाश्री पाएका छन् । गृहअन्तर्गत अध्यागमनमा कार्यरत उपसचिव राजकुमार राई र अनुप केसी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कार्यरत मीना अर्याल पनि सिफारिसमा परेका छन् । 

सहायक प्रजिअका रूपमा कार्यरत पवित्रविक्रम शाह, चोमेन्द्र न्यौपाने, शरदकुमार पोखरेल, हरिप्रसाद अधिकारी, सुभद्रा खनाल(ढुंगेल), माधवप्रसाद शर्मा, भूमिश्वर पोखरेल, दयाराम पौडेल र हरि प्याकुरेलको नाम सिफारिस भएको छ । अधिकृतहरू विष्णुप्रसाद आचार्य, प्रकाश न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, शारदा चालिसे, भाष्कर दाहाल र हरिप्रसाद दाहाल पनि सिफारिसमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासनमा प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत मोहनप्रसाद उपाध्याय, यज्ञेश्वर पन्थी, नुमलाल पन्थी, पदमलाल लामिछानेले पनि विभूषण पाउनेछन् । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका लेखा अधिकृत योगेश पराजुली, गृहमा कार्यरत पूर्वप्रहरी जयबहादुर क्षेत्री पनि विभूषणमा समेटिएका छन् । अन्य १६ नासु तथा खरिदार, सातजना कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारीचालकले पनि विभूषण पाएका छन् । यसबाहेक गृहमातहतका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीको संख्या पनि ठूलो छ । कार्यविधिमा नेपाली सेनातर्फ एक वर्षमा बढीमा २५ जना, नेपाल प्रहरीमा २० जना, सशस्त्र प्रहरीमा १२ जना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा चारजनालाई दिइने उल्लेख भए पनि त्योभन्दा धेरै सिफारिस गरिएको छ । 

राष्ट्रगौरव : एकपटकमा बढीमा दुईजनालाई मात्र दिन सकिनेमा यो वर्ष तीनजना सिफारिस
प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री : वर्षमा बढीमा १० जनालाई दिन सकिनेमा १५ जना सिफारिस 

 एकै व्यक्तिलाई दुई तक्मा 
विभूषणको सूचीमा एउटै व्यक्तिलाई दुईवटासम्म सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्रका एसपी विकास घिमिरेको नाम दुई ठाउँमा छ । प्रबल जनसेवाश्रीको दुई सय ३१ तथा नेपाल प्रताप सुभूषणको ११ नम्बरमा उनको नाम परेको छ । कलाकार सानुकान्छा शाहीको नाम जनसेवाश्रीको १२३ नम्बर र नेपाल सेवा प्रवीणको ७ नम्बरमा छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले दुईवटा विभूषण सिफारिस नहुने भन्दै प्रिन्टमा गल्ती भएको हुन सक्ने बताए । 

 संख्या बढेकोबढ्यै 
विभूषणको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गर्दा यसको ओज भने घटिरहेको छ । गत वर्ष आठ सय ८७ जनालाई प्रदान गर्दा पनि निकै विवादित बनेको थियो । कतिपयले नलिने घोषणासमेत गरेका थिए । यो वर्ष गत वर्षभन्दा एक सय १३ जना धेरै सिफारिस भएका छन् । संख्या बढेसँगै यसको आर्थिक भार पनि राज्यलाई बढेको छ । गत वर्ष करिब १८ करोड धेरै खर्च भएको थियो । संख्या खटाएर विभूषणको इज्जत बढाउन नसकेपछि सरकारले विभूषणमा प्रयोग हुने सुनलगायत धातुको परिणाम घटाएर यसको लागत कम गर्ने गरी गत असारमा निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल आकांक्षीहरू धेरै भएकाले संख्या धेरै हुन गएको बताउँछन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभूषित हुनेको संख्या निश्चित गर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।