मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १७ मंगलबार
  • Tuesday, 31 January, 2023
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७९ असोज ३ सोमबार ०६:४०:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नयाँ संविधान बनेको सात वर्ष बित्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसम्बन्धी बनेन कानुन

कानुन नहुँदा क्लस्टरका सीमित वर्गले लाभ लिइरहेका छन्, वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक हकबाट वञ्चित

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७९ असोज ३ सोमबार ०६:४०:००

नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । जसका कारण पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

तर, हालसम्म यो उपधाराअनुसारको कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार कानुन नहुँदा क्लस्टरका सीमित वर्गले मात्र लाभ लिइरहेका छन्, तर वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक हकबाट वञ्चित बनेका छन् । यो उपधाराअनुसार आर्थिक रूपले विपन्न  तथा लोपोन्मुख समुदायलाई संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ दिइनेछ । त्यस्तै, अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । 

धारा ४२ (४)ले किसानलाई कृषि कर्मका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत कृषि, स्थानीय बिउबिजनको छनोट र संरक्षणको हक दिएको छ । विभिन्न आन्दोलनका सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका तथा विस्थापित, द्वन्द्वपीडितहरूलाई पनि न्याय, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको अधिकार दिइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माणको माग गर्दै राष्ट्रिय पिछडावर्ग महासंघका उपाध्यक्ष खजान्ती महतो नुनियाँले ६ चैत ०७८ मै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । जसमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले १० चैत ०७८ मै कारण देखाउ आदेशका साथै अग्राधिकार दिने आदेश गरेको थियो । नुनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद्, कानुन मन्त्रालयका साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको, नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक प्रचलनमा नआएको, संविधानको धारा ४७ बमोजिम संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो पनि नगरिएको अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गको समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको सुनिश्चितता गर्न के–कस्तो नीति, कानुनहरूको निर्माण भएका छन् ? तिनको कार्यान्वयनको स्थिति के छ ? सोको विस्तृत विवरणसहित लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी लेखी पठाउनू ।’

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार कानुन नहुँदा क्लस्टरका सीमित वर्गले मात्र लाभ लिइरहेका तर, वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक हकबाट वञ्चित भइरहेकाले रिट दायर गरेको नुनियाँको जिकिर छ । ‘जुन वर्गको उत्थान र विकासका लागि संविधानसभाले धारा ४२ को व्यवस्था गरेको हो, त्यसको कार्यान्वयन भएन भने संविधानसभाले बोकेको उक्त लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । सार्वभौम संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानका केही धारा प्रयोग गर्ने र केही धारा प्रयोग गर्न आनाकानी र इन्कार गर्ने हक राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको संसदीय दल, संसद्, सरकारलगायत कसैलाई पनि हुँदैन,’ उनले हालेको रिटमा उल्लेख छ । ४२ (१) मा पिछडावर्ग भनिए पनि कानुन अभावमा त्यसबाहेकका समूह लाभान्वित भएको नुनियाँको भनाइ छ । 

निवेदक नुनियाँसहितको टोली यस विषयमा बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय र समावेशी आयोगसमेत गएका थिए । संसद्ले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो नदिएको र समावेशी आयोगले ‘संविधानअनुसार जे छ, त्यही हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिएको उनले बताए । 

यसअघि राजदूत नियुक्ति हुँदा पनि संसदीय समितिले समावेशिताको विषय उठाएको थियो । २५ भदौ ०७७ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले आगामी दिनमा राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा संविधानको धारा ४२ अनुसार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्ष ११ मंसिरमा बसेको समितिको बैठकले पनि संवैधानिक परिषद्का, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजस्ता पदमा पनि संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(१) बमोजिमको समावेशी ऐनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सिनाले यस विषयमा छाता कानुनको आवश्यकता रहेको बताए । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले धारा ४२ अनुसारको कानुन नबनेको बताए । संवैधानिक दायित्व भए पनि सामाजिक न्याय कायम हुने गरी अन्य थुप्रै कानुन लागू रहेकाले सरकारलाई आवश्यकताबोध नभएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । एकीकृत कानुन बनाउन र लागू गराउन पनि कठिन हुने उनले बताए । 

जुन वर्गका लागि संविधानमा यो व्यवस्था गरियो, उनीहरूले नै हक पाएनन् 
खजान्ती महतो नुनियाँ
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय पिछडावर्ग महासंघ

जति पनि आरक्षणको कोटा छ, पिछडावर्गका लागि छैन । कानुन बनाएपछि बल्ल त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक रूपले अगाडि आएका क्लस्टरले आरक्षणको दुरुपयोग गरेका छन् । तर, जुन वर्गका लागि संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो, उनीहरूले हक पाएनन् भनेर रिट दायर गरेको हुँ ।

सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी छाता कानुन बनाउनुपर्छ 
डा. रामकृष्ण तिमल्सिना अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग

संविधानको समावेशी सिद्धान्तअनुसार कानुन बनेको छैन । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी छाता कानुन बनाउनुपर्छ । पिछडावर्गलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर सरकारसँग भनेका छौँ ।