मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २० मंगलबार
  • Tuesday, 06 December, 2022
पामिर गौतम काठमाडाैं
२०७९ असोज २ आइतबार ०९:३५:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दक्षिण एसियाली लोकतन्त्रको दुरवस्था

Read Time : > 4 मिनेट
पामिर गौतम, काठमाडाैं
२०७९ असोज २ आइतबार ०९:३५:००

सामाजिक सूचकमा मात्रै होइन, सुशासन र राजनीतिक गुणस्तरका हिसाबले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको अवस्था नाजुक छ 

पछिल्लो विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकअनुसार श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा भोकमरीको स्तर मध्यम छ भने भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको अवस्था गम्भीर छ । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघले हालसालै सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांकले विश्लेषण गरेका १९१ राष्ट्रमा श्रीलंका ७३औँ स्थानमा छ भने मालदिभ्स ९०, भुटान १२७, बंगलादेश १२९, भारत १३२, नेपाल १४३, पाकिस्तान १६१ र अफगानिस्तान १८०औँ स्थानमा छन् । सामाजिक सूचकमा मात्रै होइन, सुशासन र राजनीतिक गुणस्तरका हिसाबले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको अवस्था नाजुक छ । लोकतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका मुद्दामा अनुसन्धान र वकालत गर्दै आएको फ्रिडम हाउसको प्रतिवेदनले राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रताको विषयमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू आंशिक रूपमा मात्र स्वतन्त्र रहेको जनाएको छ ।

स्विडेनस्थित संस्थान ‘भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी’ले भारतलाई चुनावी निरंकुशता भनेको छ । ‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ले २०२२ मा सार्वजनिक गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकले १८० देशमा नेपाललाई ७६औँ, मालदिभ्सलाई ८७औँ, श्रीलंकालाई १४६औँ, भारतलाई १५०औँ, पाकिस्तानलाइ १५७औँ र बंगलादेशलाई १६२औँ स्थानमा राखेको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा भएको राजनीतिक परिवेशको विश्लेषण गर्दा विगतका केही वर्षमा अत्यन्त निराशावादी प्रवृत्तिहरू विकास भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अपनाएका दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको प्रजातन्त्रसँगको अनुभव भने पूर्ण रूपमा अन्योल र विरोधाभासको स्थितिमा रहेको छ । दक्षिण एसियाली देशमा देखिएको अहिलेको अर्धअराजक अवस्था प्रमुखतः यी राष्ट्रमा चलिरहेको राजनीतिक गुणस्तरको प्रतिबिम्ब हो ।

केही समयअघि श्रीलंकामा आर्थिक संकट र सरकारको कार्यप्रति असन्तुष्टि चरम अवस्थामा पुगेपछि प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको निवासमा आगजनी र राष्ट्रपतिको भवनमाथि कब्जा गरेका थिए । महिनौँदेखि चलेको विरोध प्रदर्शन थामथुम पार्न नसकिने स्थितिमा पुगेपछि श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे १३ जुलाईमा देश छोडेर भागे । स्मरणीय छ, श्रीलंकामा गोटबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति हुँदा उनका दाइ महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री, सबैभन्दा जेठा दाइ चमल राजापाक्षे सिँचाइ मन्त्री, कान्छो भाइ बासिल राजापाक्षे अर्थमन्त्री र महिन्दा राजापाक्षेका छोरा नमल राजापाक्षे युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए । त्यस्तै, विभिन्न संवैधानिक र महत्वपूर्ण निकायहरूमा राजापाक्षे परिवारका आफन्त र विश्वासपात्रहरू नियुक्त गरिएका थिए । २०२० मा संविधानको २०औँ संशोधन पारित गराएर गोटाबायाले कार्यकारी राष्ट्रपतिमा असीमित शक्ति निहित गराउन सफल भएका थिए भने सरकारविरोधी आवाजलाई निस्तेज गर्न गोटाबाया सरकारले मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दमन गरेको थियो । 

विभिन्न कालखण्डमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अपनाएका दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको प्रजातन्त्रसँगको अनुभव भने पूर्ण रूपमा अन्योल र विरोधाभासको स्थितिमा रहेको छ । यस क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको अर्ध अराजक अवस्था प्रमुखतः यी राष्ट्रमा चलिरहेको राजनीतिक गुणस्तरको प्रतिबिम्ब हो ।
 

२१ अगस्टमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई आतंकवादविरोधी ऐनअन्तर्गत अभियोग लगाइयो । वर्तमान पाकिस्तानी राजनीतिमा देखिएको संकट इमरान खान र वर्तमान सहबाज सरिफले नेतृत्व गरेको सरकार तथा पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानबीच बढ्दो तनावको पराकाष्ठा हो । विश्लेषकहरूको तर्क छ, खानको बढ्दो लोकप्रियता तथा पन्जाब र कराँचीका उपचुनावमा उनको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) पार्टीको जित दुवैले वर्तमान पाकिस्तानी सरकार र सैन्य प्रतिष्ठानलाई असहज बनाएको छ । पन्जाब उपचुनावमा पिटिआईको बहुमतसँगै प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफका छोरा हमजा सहबाज पन्जाब प्रान्तको मुख्यमन्त्री पदबाट पदच्युत भए । धेरैलाई लाग्छ, खानलाई आतंकवादविरोधी ऐनअन्तर्गत अभियोग लगाएर वर्तमान पाकिस्तानी सरकार र सैन्य बल उनको राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावनालाई रोक्न चाहन्छ । हुन त पाकिस्तानमा सरकारले विपक्षीहरूलाई निरुत्साहित गर्न देशद्रोह र आतंकवादको आरोप लगाउनु नौलो विषय भने होइन र इमरान खानको सरकार पनि यसबाट अछुतो थिएन ।

सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको बंगलादेशमा १९७५ देखि १९९० सम्म सैन्य शासन रह्यो । १९९१ पछिको समयमा भने बंगलादेशको प्रजातन्त्र दुई नेतृ शेख हसिना र खालिदा जियाबीचको सत्ताका लागि सांगीतिक कुर्सी दौडको पर्याय बनेको छ । सत्तामा हुँदा कानुनी शासनको अवहेलना गर्दै न्यायपालिकालगायत राज्यका संस्थाहरूको दुरूपयोग गरेर अर्कालाई कमजोर बनाउन र विपक्षमा हुँदा अर्कालाई सत्ताबाट हटाउन संसद् बहिष्कार, सडक प्रदर्शन र हडतालको सहारा लिनु बंगलादेशी राजनीतिमा सामान्य भएको छ । बंगलादेशी सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने विपक्षी, असन्तुष्ट समूह र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई निस्तेज गर्न सुरक्षा बल र अन्य निकायको अवैध प्रयोग गर्दै आएको आरोप छ ।

अमेरिकी सरकारले गत डिसेम्बरबाट गैरन्यायिक हत्या, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा बंगलादेशको विशेष सुरक्षा बल र्‍यापिड एक्सन बटालियनविरुद्ध विभिन्न प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । बंगलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेन र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनबीचको भेटमा ब्लिन्केनले बंगलादेशमा मानवअधिकार र लोकतन्त्रको भविष्यप्रति अमेरिकाको गम्भीर चासो रहेको बताएका थिए । बंगलादेशी मानव अधिकार समूह ‘ओधिकार’ले सन् २००९ र सेप्टेम्बर २०२१ बीच र्‍यापिड एक्सन बटालियन १२५५ को गैरन्यायिक हत्यामा संग्लग्न रहेको आरोप लगाएको छ ।

१४ अगस्ट १९४७ भारतको स्वतन्त्रताको पूर्वसन्ध्यामा जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संविधानसभामा दिएको ‘भाग्यसँगको प्रयास’ शीर्षकको भाषण बीसौँ शताब्दीकै महान् भाषणमध्ये एक मानिन्छ । नेहरूले आफ्नो भाषणमा भारतीय स्वतन्त्रतासँगै भारतको दुर्भाग्यको अवधि समाप्त भएको र सबैले एउटा समृद्ध, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र प्रगतिशील राष्ट्र बनाउन काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । नेहरूले शान्ति, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो भाषणको अन्त्य गरेका थिए । लोकतान्त्रिक नीतिप्रति नेहरूको समर्पण र प्रतिबद्धताले यस क्षेत्रका धेरै प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई प्रेरित गरेको थियो र तिनले आफ्नो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपमा भारतको साथ खोजेका थिए । तर, भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएसँगै भारतीय प्रजातन्त्रको गति धमिलो भएको देखिन्छ ।

विपक्षी र आलोचनात्मक आवाजहरू प्रतिबन्धित गर्न पत्रकार, विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई उत्पीडन गरिएको छ वा निगरानीमा राखिएको छ । केन्द्रले भाजपाविरुद्ध आवाज उठाउने विपक्षी दलविरुद्ध र विभिन्न राज्यको सरकार तोडेर भाजपा सरकार निर्माण गर्न प्रवर्तन निर्देशनालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको गम्भीर दुरुपयोग गर्दै आएको छ । न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको बढ्दो हस्तक्षेपलाई इंगित गर्दै जनवरी २०१८ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशले अदालत अहिले जसरी चलिरहेको छ, त्यसले लोकतन्त्र खतरामा पारेको चेतावनी दिएका थिए ।

सबैभन्दा चिन्ताको विषय सरकार र सत्तापक्ष स्वयंले धार्मिक विभाजन र आक्रोशलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ, जसले धार्मिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारलाई चुनौती दिएको छ र विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको छ । वर्तमान भारतीय राजनीतिमा देखिएको अराजकतालाई विश्लेषण गर्दै भारतीय लेखिका अरुन्धती रोय भन्छिन्– अधिकांश पूर्वउपनिवेशमध्ये लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थापित गर्न भारत सबैभन्दा बढी सफल भएको थियो, तर अब ७५ वर्षपछि लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई व्यवस्थित र हिंस्रक तरिकाले ध्वस्त गरिएको देख्नु पीडादायक छ ।

यता नेपालमा लामो संक्रमणकालपछि बनेको नयाँ संविधानमा आधारित आमनिर्वाचन भयो । वाथपन्थी गठबन्धनमार्फत झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार बने पनि त्यसले जनताका पक्षमा काम गर्न सकेन । व्यापारिक घरानाकेन्द्रित निर्णय र नीतिहरू ल्याएर महामारीको समयमा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका समाचार आइरह्यो । दुई–दुईपटक असंवैधानिक संसद् विघटन भयो । पछिल्लो संसद् पुनस्र्थापनासँगै लोकतन्त्र जोगाउने नाममा सत्तामा आएको गठबन्धन सरकारले पनि जनपक्षीय काम गरेको छैन ।

नीति र लोकतन्त्रको पक्ष भएको एकातिर भनिरहने र अर्कोतर्फ सरकारभित्रकै मन्त्रीहरूले त्यसलाई विवादित बनाउने घटना दोहोरिइरहे । उसको समय गठबन्धन कसरी जोगाउने र यसलाई कसरी निरन्तरता दिने भनेर मथिंगल खियाउँदै बितिरहेको छ । यो चुनावपछि पनि उनै व्यक्ति सत्तामा दोहोरिए नेपालको लोकतन्त्र झनै खस्किँदै जाने देखिन्छ ।

आफ्नो पुस्तक ‘द ओरिजिन्स अफ पोलिटिकल अर्डर’मा फ्रान्सिस फुकुयामा बलियो र प्रभावकारी राज्य, कानुनको शासन र राजनीतिक जवाफदेहिता भएको अवस्थामा मात्र उदारवादी लोकतन्त्र सम्भव रहेको बताउँछन् । तर, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको राजनीतिमा यी तीनवटै आवश्यकतासँग उद्देश्यपूर्वक सम्झौता गरेको देखिन्छ । भारतीय राजनीतिक विश्लेषक सुहास पल्सिकरले भनेझैँ लोकतन्त्रको मतदाताकेन्द्रित विचारले संस्थागत विराम चिह्नको व्याकरणविनाको लोकतान्त्रिक भाषा उत्पादन गर्छ र यसले मतदाताको उपस्थितिलाई महत्व दिए पनि व्यक्तिको वास्तविक मूल्यको बेवास्ता गर्छ ।

‘फोर थ्रेट्स : द रेकरिंग क्राइसिस अफ अमेरिकन डेमोक्रेसी’ पुस्तकका लेखकहरू सुजान मेटलर र रोबर्ट लिबरमेनले विभिन्न समयमा अमेरिकी प्रजातन्त्रमा देखिएका संकटको विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अमेरिकामा अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण, जातिवादी राजनीति, उच्च आर्थिक असमानता र अत्यधिक कार्यकारी शक्ति बढेका वेला अमेरिकी लोकतन्त्र संकटमा परेको थियो । मेटलर र लिबरमेनका अनुसार यी चार अवस्थामा लोकतन्त्र संकटमा पर्छ र यिनीहरूको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्र फस्टाउँछ । दक्षिण एसियाली देशहरूको राजनीति विश्लेषण गर्दा यी दुईभन्दा बढी अवस्था कुनै न कुनै रूपमा देखा पर्छन् ।

यद्यपि धेरै कमी–कमजोरीका बाबजुद दक्षिण एसियाका जनताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कायमै छ । अर्कातर्फ ‘लोकतन्त्र’ र ‘जनता’का नाउँमा शासकहरूबाट लोकतन्त्रका स्तम्भहरू ध्वस्त हुँदै गए पनि निर्वाचनले दिएको वैधानिकताबाट तिनीहरू पुनः विजय हासिल गर्न सफल भइरहेका छन् । हाम्रो राजनीति कुन गहिराइमा डुबेको छ र देशमा त्यसको सम्भावित परिणाम के हुन सक्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ ।