- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
विकृति भित्रिन नदिन बिमा समितिले बिमा कम्पनी र लघुबिमा कम्पनीले गर्ने व्यवसायको दायरा तोकिदिनुपर्छ
लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्दै आएका रमेशकुमार भट्टराईले नेपालका विभिन्न बिमा कम्पनीमा काम गरेका छन् । हाल उनी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । बिमा समितिले गरेको पुँजी वृद्धि, मर्जर, लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनको सुरुवातले यतिवेला बिमा क्षेत्र तरंगित छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय बिमा पोलिसी खरिद गरी नाटकीय रूपमा भएको हत्या र पोलिसी सरेन्डरको दर वृद्धिले गर्दा व्यवसायी र बिमकहरू पनि उत्तिकै आजित भएका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित भई भट्टाराईसँग नयाँ पत्रिकाले गरेको कुराकानीको सार :
नेपालमा निश्चित व्यावसायिक घरानाको दबदबा छ, जसले नेपालका सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाइराख्न चाहन्छ । प्रतिस्पर्धाकै लागि भए पनि सबै क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति होस् भन्ने चाहन्छ । यसैको परिणामस्वरूप सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एकैपटक १३ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्यो । यसको कुनै वैज्ञानिक कारण भने थिएन । अन्य मुलुकमा जस्तो हाम्रोमा आवश्यकता अध्ययन गरेर वितरण गर्ने अभ्यास पनि छैन । त्यसैले व्यावसायिक घरानाले एक–अर्कालाई चुनौती दिँदै ठूलो लगानी गरी नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा ल्याए । तर, सानो बजारमा ठूलो लगानी गरिएका कम्पनी धेरै भएपछि कम्पनी व्यवस्थापनका लागि लगानीकर्तालाई चुनौती भयो ।
सुरुको अवस्थामा व्यवसाय खोस्न अभिकर्तालाई धेरै कमिसन दिने, कर्मचारीलाई क्षमताभन्दा बढी सेवा सुविधा दिने गरेर कर्मचारी ताने । तर, त्यसको प्रतिफल व्यवसायभन्दा पनि सञ्चालन खर्च बढी हुन थाल्यो । व्यवसाय जहाँ पनि डिमान्ड एन्ड सप्लाईको आधारमा चल्छ । नेपालमा पनि त्यही भयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विकृति भित्रिन थाल्यो । जसकारण लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने सम्भावना घट्यो । फलस्वरूप कम्पनीहरू आफैँ पनि मर्जरमा जान तयार देखिए । तसर्थ, बिमा समितिले पुँजीवृद्धिको प्रावधान ल्याएर कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जाने बाटो खोलिदियो । कम्पनीको संख्या अधिक भएपछि कम्पनी आफैँ मर्जरमा नगई नहुने अवस्थामा पुगेका थिए । बिमा समितिले कम्पनीको बाध्यतालाई सहज गरिदिएको मात्रै हो ।
बिमा कम्पनी र लघुबिमा कम्पनीले गर्ने व्यवसायमा भिन्नता हुनुपर्छ
बिमा समितिले हालै लघुबिमा कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहनेलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ भने अर्कोतिर बिमा कम्पनीलाई मर्जमा जान दबाब दिएको छ । झट्ट सुन्दा यो अस्वाभाविक पनि देखिन्छ । तर, केही हदसम्म लघुबिमाका छुट्टै कम्पनी नै खोलिनु पनि आवश्यक छ । किनभने, अहिले बिमा कम्पनी ठूला व्यवसायमा मात्रै लागेका छन् । व्यवसाय राम्रो देखाउनकै लागि ठूलो रकमको बिमातर्फ दौडिएका छन् । तर, सानो रकमको बिमा अथवा थोरै आम्दानी हुनेले गर्ने बिमा कतै दबिएको छ । त्यसैले सानो रकमको बिमा गर्न चाहनेको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्दा राम्रो पनि हुन्छ ।
अभिकर्ताले खाँदै आएको कमिसनको दरलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र इन्सेन्टिभलाई पनि बिमा समितिले कडाइ गर्नुपर्छ
लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेपछि बिमा कम्पनीले गर्ने व्यवसाय र लघुबिमा कम्पनीले गर्ने व्यवसाय एउटै भएमा फेरि विकृति भित्रिन्छ । कुनै वेला वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले गर्ने काम एउटै हुँदा वित्तीय संस्थामा विकृति भित्रिएको थियो । बिमा क्षेत्रमा पनि सोही क्रम दोहोरिन सक्छ । तसर्थ, समितिले बिमा कम्पनी र लघुबिमा कम्पनीले गर्ने व्यवसायमा दायरा तोकिदिनुपर्छ । जस्तै, बिमा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बिमांक र लघुबिमा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बिमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक समिति आफैँले पनि बिमा कम्पनीलाई लघुबिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम राखेर पनि लैजान सक्थ्यो । लाइसेन्स वितरण गर्ने भएपछि केही प्रावधान राखिदिनुपर्छ ।
स्टेकहोल्डर सबै दोषी हुन्
बिमाका नाममा बढ्दै गएको हत्याका घटना दुःखदायी छन् । बिमा सिद्धान्तअनुसार यो जोखिम सुरक्षण गर्ने उपकरण हो । तर, मानिसले यसलाई दुरुपयोग गर्न थाले । यसमा दोष एकैजनाको देखिँदैन । दोष सबै स्टेकहोल्डरको हो । यसको प्रमुख कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । जीवन बिमा कम्पनी धेरै भएपछि व्यवसायमा मात्रै केन्द्रित हुन थाले । गुणस्तरीय सेवाभन्दा व्यवसायमुखी सेवा दिन थाले । परिणाम, बिमा पोलिसीको दुरुपयोग भयो ।
जीवन बिमा कम्पनीको पहिलो स्टेकहोल्डर भनेको अभिकर्ता हो । अभिकर्ता नै पहिले बिमितसम्म पुग्छ । कम्पनीले नै उसलाई व्यवसायमुखी बनाएपछि स्वतः अभिकर्ता व्यवसायीमुखी भई पोलिसी बिक्री गर्छ । पोलिसी बिक्री गर्दा अभिकर्ताले बिमितको स्वास्थ्य अवस्था, बिमा गर्नुको नियत, उसको आम्दानीको स्रोत, हकवालाको सम्बन्धलगायतका विषयमा सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गर्नुपथ्र्यो भने कम्पनीले पोलिसीको विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । तर, दुवैले गरेनन्, किनकि बिजनेस पाए, लिए । नियमन निकायको हैसियतले बिमा समितिले पनि यसलाई सूक्ष्म रूपमा नियमन गर्नुपथ्र्यो, गरेन । समिति पनि यसमा चुकेको देखिन्छ । तसर्थ, यसमा सबै स्टेकहोल्डर दोषी छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न बजारमा बढ्दै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । व्यापारमुखीभन्दा पनि सेवामुखी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नयाँ विधेयकमा धेरै कुरा छुटेका छन्
अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको बिमा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सायद बिमा क्षेत्रले छिटै नयाँ विधेयक पाउनेछ । तर, नयाँ विधेयकमा पनि धेरै कुरा छुटेका छन् । सरकारले जारी गरेको बिमा ऐन २०४९ धेरै पुरानो हो । त्यतिवेलाको नेपालको बिमा क्षेत्र र अहिलेमा आकाश र जमिनको फरक छ । चाहे त्यो व्यवसाय रकमको कुरा होस्, चाहे बिमा कम्पनीको संख्या र बजारको कुरा, सबै कुरामा परिवर्तन आइसकेको छ । तर, ऐन पुरानै हुँदा असान्दर्भिक भयो ।समयसँगै बिमा ऐन पनि १० वर्षअघि नै परिमार्जन भइसक्नुपर्ने थियो । ढिलै गरी भए पनि आउने भयो, यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ ।
कोभिडले मानिसलाई बिमाको महत्व बुझायो
नेपालीले कोभिडपछि बिमाको महत्व बुझेको देखिन्छ । कोभिडका वेला पनि व्यवसायमा कमी आएन । मानिससँग पैसा थिएन, र पनि अनुमान नै नगरेको संकट पनि आउने रहेछ भनेर मानिसले महत्व बुझे । कोभिडपछिको पहिलो वर्ष जीवन बिमा व्यवसाय २६ प्रतिशतले वृद्धि भयो । खास सम्भावित दुर्घटनाको अनुमान गरी बिमा गर्ने हो । तर, अनिश्चित घटनाबारे कोही कुरा नै गर्न चाहँदैन । त्यसैले बिमा भनेपछि मानिसहरू मुख बंग्याउने गर्छन् । तर, कोभिडका वेला धेरैले यसको महत्व बुझे ।
यद्यपि, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले गर्दै आएको कोभिड बिमाको दाबी भुक्तानी नपाउँदा मानिसहरू निराश भने भए । बिमाप्रति होइन, कम्पनीप्रति मानिस आश्वस्त हुन सकेनन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि बिमा व्यवसाय बढ्यो । तर, अहिले विश्व नै आर्थिक मन्दीमा परेका कारण व्यवसायको वृद्धिमा असर पर्यो । यद्यपि, व्यवसाय रकम भने बढ्यो ।
अभिकर्ता कमिसनले सरेन्डर बढायो
नेपालमा बिमाको व्यवसाय र पहुँच जति बढ्दै गएको छ, बिमा पोलिसी सरेन्डरको दर पनि उत्तिकै बढ्दै छ । यसको प्रमुख कारण भनेको बिमा ऐनमा भएको अभिकर्ता कमिसन र इन्सेन्टिभ हो ।
बिमा ऐन २०४९ मा बिमा व्यवसाय सानो थियो । बिमाबारे मान्छे त्यति जागरुक थिएनन् । त्यसैले पनि समितिले अभिकर्तालाई प्रेरित गर्न कमिसन धेरै राख्यो । अभिकर्ताले पहिलो वर्ष २५, दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत र त्यसपछिको ८–८ प्रतिशत कमिसन तथा इन्सेन्टिभको लोभले बिमितलाई फकाएर पोलिसी सरेन्डर गराउने विकृति भित्रियो । पोलिसी सरेन्डर गरेपछि आएको पैसाले नै फेरि अर्को पोलिसी खरिद गराउने अभ्यास बढ्यो । त्यस्तै, अहिले कम्पनीहरूले २५ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिन थालेका छन् । अभिकर्ता पनि जुन कम्पनीले बढी इन्सेन्टिभ दिन्छ, सोही कम्पनीतर्फ मोडिन थाले । आफूलाई आउने कमिसन र इन्सेन्टिभका आधारमा बिमितलाई पनि सरेन्डर गर्न लगाउन थाले, जुन गलत अभ्यास हो ।
त्यसैले यसलाई रोक्न सबैभन्दा पहिले अभिकर्ताले खाँदै आएको कमिसनको दरलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । इन्सेन्टिभलाई पनि बिमा समितिले कडाइ गर्नुपर्छ । तब मात्रै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
भट्टराई महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
