कैदी तथा थुनुवाको  पनि स्वास्थ्य बिमा गरिने

नेपालको जेलमा रहेका कैदी तथा थुनुवाको पनि स्वास्थ्य बिमा हुने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कैदी तथा थुनुवालाई पनि स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेट्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि बोर्डले ‘कैदी तथा थुनुवालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने कार्यविधि २०७९’ तयार पारेको छ । 

बिमा ऐन, २०७४ अनुसार वृद्धाश्रम, अनाथालय, बालसुधारगृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कारागारमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको समेत स्वास्थ्य बिमा गर्न ऐनमा भएको अधिकार प्रयोग गर्दे बोर्डले कार्यविधि तयार पारेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशन डा. दामोदर बस्यौलाले बताए । बोर्डले कार्यविधि पारित गरी कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभाग र स्वास्थ्य बिमा बोर्डबीच कैदी र थुनुवाहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सम्झौता हुनेछ । सम्झौताबमोजिम बिमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने बोर्डका प्रमुख बस्यौलाले बताए । 

कम्तीमा एक वर्ष कैद अवधि बाँकी रहेको कैदीको मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरिने
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कम्तीमा एक वर्ष बाँकी रहेका कैदी वा थुनुवालाई मात्रै स्वास्थ्य बिमामा समेट्न सकिने बताएको छ । बिमाको अवधिमा एक वर्ष हुने भएकाले बिमा गरिने कैदी वा थुनुवाको जेल अवधि कम्तीमा पनि एक वर्ष हुनुपर्नेछ । ‘बिमा पोलिसीको अवधि एक वर्षको हुन्छ । सो अवधिभन्दा कम कैद अवधि भएको कैदी र थुुनुवाको बिमा गर्न मिल्दैन,’ बोर्डका प्रमुख डा. बस्यौलाले बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार कैद भुक्तान गर्न एक वर्ष अवधिमा बाँकी रहेको कैदी मात्रै बिमाका लागि योग्य हुनेछ । 

बिमा गर्नुअघि कारागार व्यवस्थापन विभागले बिमा गर्ने कारागारको संख्या र कैदी थुनुवाको विवरण बोर्डमा पठाउनेछ । सोही विवरणअनुसार बोर्डले अन्य तयारी गर्नेछ । तोकिएका कारागारबाट प्राप्त विवरणका आधारमा बोर्डले स्वास्थ्य उपचार बिमाको व्यवस्था गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । विभागका अनुसार देशभर २६ हजार कैदी थुनुवा रहेको अनुमान छ । 

त्यस्तै, कैदी तथा थुनुवाहरूको बिमालेख नवीकरण बिमालेखको म्याद समाप्त हुनुअगावै गर्नुपर्नेछ । नवीकरण गर्दा अनलाइन वा दर्ता सहयोगीमार्फत गराउनुपर्नेछ । एकपटक दर्ता भइसकेको कैदी तथा थुनुवाका हकमा कारागार कार्यलयहरूले एकुमष्ट रूपमा नवीकरण गराउन चाहेमा विभागसँग समन्वय गरी बिमा नम्बरसहित बोर्डमा विवरण पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि बोर्डले बिमा नवीकरण गरी अवधि खुलेको बिमा परिचयपत्र जारी गर्नेछ । बिमा गरिएका कैदी तथा थुनुवाहरूको बिमालेखबापतको रकम कारागार व्यवस्थापन विभागले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई उपलब्ध गराउनेछ । बिमालेख जारी भएका कैदी तथा थुुनुवाहरूको बिमा योगदान रकम प्रतिकैदी तीन हजार पाँच सय तोकिएको छ । 

समन्वय समिति गठन गरिने
कैदी तथा थुनुवालाई स्वास्थ्य बिमामा जोड्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले केन्द्रमा एक समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । बोर्डले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार कैदी तथा थुनुवालाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, सेवा सहुलियत दिने, बिमाको नवीकरण गर्नेलगायतका विषयमा आवश्यक नीतिगत सुझाव दिन, समस्या समाधान गर्न, बिमाका आबद्ध हुने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नेजस्ता बिषयमा समन्वय गर्नका लागि समिति गठन गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । जसको संयोजक बोर्डको नीति तथा योजना शाखा प्रमुख हुनेछन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका बन्दी प्रशासन शाखा निर्देशक सदस्य र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उपसचिवस्तरको प्राविधिक प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा मुलुकभरका ५९ लाख ७६ हजार दुई सय ९० नागरिक आबद्ध भएका छन् । यो संख्या नेपालको जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत हो । जसमध्ये महिलाको सहभागिता ५१ प्रतिशत छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा यसको पहुँच बढी छ । बिमामा आबद्ध भएका कुल नागरिकमध्ये प्रदेशमा नम्बर १ का ३८ प्रतिशत बढी नागरिक छन् । मधेस प्रदेशको भने ६.५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १८.३४, गण्डकीको करिब ३० प्रतिशत, लुम्बिनीको १७ प्रतिशत, कर्णालीको १८.४४ र सुदूरपश्चिमका नागरिकको १६ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ ।