बाढी–पहिरो प्रभावित स्थानीय तहहरूमा रकम निकासा गर्न स्वीकृति

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १५औँ बैठकले यस वर्ष र गत वर्षको बाढीपहिरोले गम्भीर क्षति पुगेका चार स्थानीय तहमा आपतकालीन संरक्षण कार्य गर्न विपत् व्यवस्थापन कोषबाट रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएको छ।

समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले उदयपुरको बेलका नगरपालिका, प्युठानको प्युठान नगरपालिका, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका र डडेल्धुराको गन्यापधुरा नगरपालिकालाई तीन करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको हो।

प्राधिकरणले ती स्थानीय तह एवं संघीय सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा क्षतिको विस्तृत आकलन गरिसकेको छ। साथै, गत वर्ष संकटग्रस्त घोषणा भएका र माग भई आएका अन्य क्षेत्रहरूको भौगर्भिक अध्ययन निरन्तर गर्दै आएको छ। बैठकले गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लाका जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमा ०७८ माघ १४ देखि ०७९ असार ३२ सम्म निकासा भएको ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँलाई समेत अनुमोदन गरेको छ।

त्यस्तै, बैठकले गत वर्षदेखि गएका भूकम्पबाट प्रभावितको निजी आवास पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण तथा  पुनर्स्थापनाका लागि ‘भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि’ तर्जुमा गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति दिएको छ।

गत साउन १५ गते खोटाङको मार्तिमबिर्ता केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले एक सय ८७ वटा घरमा पूर्ण क्षति पुर्‍याएको छ भने एक सय ९२ वटामा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै, ०७८ जेठ ५ गते लमजुङको भुलभुले केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट पाँच सय ९७ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने सात सय १० वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ।

प्राधिकरणबाट लमजुङ भूकम्पबाट प्रभावितको क्षति आकलन प्रतिवेदन तयार भइसकेको र खोटाङ भूकम्पबाट प्रभावितको प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा रहेको बताइएको छ।