नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठक सम्पन्न : तीन महिनाभित्र बंगलादेशले नेपालको ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने

विद्युत् उत्पादनदेखि व्यापारसम्मका विषयमा सहमति गर्दै नेपाल–बंगलादेश चौथौ ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा बुधबार र बिहीबार सम्पन्न भएको बैठकमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापार गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार बनेको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेडब्लुसी)को बुधबार र ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठक बिहीबार भएको हो ।

बैठकमा नेपालको तर्फदेखि ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । बंगलादेशको तर्फबाट ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमान, अतिरिक्त सचिव मोहम्मद मोसिन चौधरीसहित पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका महानिर्देशक मोहम्मदन हुसिन, पावर डिभिजनका सहसचिव रैहान अक्तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका निर्देशक जारिन नाहेर उपस्थित रहेका थिए । 

 नेपालको ५० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा 
बैठकमा बंगलादेशले आगामी तीन (कात्तिक) महिनाभित्र नेपालको ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति भएको छ । विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर लाइनका लागि भारतसँग समेत छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याइने बताइएको छ । नेपालको विद्युत् बंगलादेश पुर्‍याउन भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै यस सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बंगलादेश (त्रिपक्षीय)बीच बैठक बसेर टुंगोमा पुर्‍याइनेछ । 

अहिले बंगलादेशले भेरामारामा अवस्थित एचभिडिसी (हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट) प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट विद्युत् किन्ने गरेको छ । यता नेपालले भने भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । त्यो अवस्थामा नेपालले बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने विद्युत् भारतको प्रसारण प्रणालीमा पठाउने र भारतले सोहीबराबरको विद्युत् बंगलादेश पठाउने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । यद्यपि, यो मोडेललाई भारतसँग छलफल गरेपछि अन्तिम रूप दिने बताइएको छ ।बंगलादेश–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाटदेखि ११ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्नेछ । तर, त्यसबाट अहिले हजार मेगावाट मात्र विद्युत् प्रवाह भएको छ । 

सोअनुसार त्यहाँबाट थप ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् भारतले बंगलादेश पठाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा नेपालले भारत र भारतले बंगलादेशको प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् पठाउने गरी सहमति गरिने बताइएको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न पहल गरिनेछ । 

 नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाइने
बैठकमा नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यद्यपि, यसमा भारतीय भूमि प्रयोग हुने भएकाले भारतसँग थप छलफल गरिने भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन बनाउन बंगलादेश, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय समझदारीका लागि दुवै पक्षले भारतसँग पहल गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । 

 नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य 
नेपाल र बंगलादेशबीच नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ । नेपालको तर्फबाट वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बंगलादेशको तर्फदेखि सस्टेनेबल एन्ड रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एथोरिटीबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले बताए । त्यसका लागि एक महिनाभित्र बंगलादेशले सहकार्यको मोडालिटीसहितको मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ । विशेष गरी सोलार सिस्टममा सहकार्य गर्ने गरी सहमति भएको छ । 

 जलविद्युत् विकाससम्बन्धी तालिम
बैठकले जलविद्युत् विकाससम्बन्धी तालिम गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ । बंगलादेशको पावर व्यवस्थापन संस्थानले नेपाललाई उक्त तालिम दिनेछ । साथै, नेपालले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हासिल गरेको अनुभव बंगलादेशलाई प्रदान गर्ने तथा द्विपक्षीय क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । यसका लागि भावी कार्यदिशा तयार गर्न नेपाल–बंगलादेश संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । 

 बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि अपर कर्णालीको पिपिए 
लामो समयदेखि रोकिएको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (नौ सय मेगावाट) विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । त्यसमा बंगलादेश पक्षले एक महिनाभित्रै पिपिए गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले बताए । उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले बनाउँदै छ ।

जिएमआरले उक्त आयोजनाको पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमै बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले पनि पाँच सय मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी जिएमआरलाई दुई वर्षअघि नै आशयपत्र पठाइसकेको छ । तर, कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी वा कार्यसम्पादन जमानत नराखेर ढिलाइ भएको बताइएको छ । यद्यपि, कम्पनीले सेटेम्बरभित्र उक्त जमानत राख्ने प्रतिबद्धता पनि बंगलादेशलाई गरिसकेको छ । कम्पनीले त्यो जमानत राखेपछि पिपिए गरिने बंगलादेशको भनाइ छ ।

सुनकोसी बनाउन संयुक्त कम्पनी
६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउन नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी (उपक्रम) बनाउने सहमति भएको छ । उक्त कम्पनीमा नेपालको तर्फदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेशको तर्फदेखि बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । साथै, नेपालले उक्त आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत यथाशीघ्र बंगलादेशी पक्षलाई उपलब्ध गराउने र अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा बंगलादेश पक्षले छिट्टै आफ्नो धारणा दिने सहमति पनि भएको छ । यसअघि सेप्टेम्बर २०२१ मा भएको बैठकमा संयुक्त लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने निर्णय भएको थियो । अहिले त्यसको कार्यान्वयनस्वरूप यस्तो निर्णय गरिएको हो । 

अब संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना भए पनि आयोजना निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोकको सीमा क्षेत्रमा बन्ने उक्त आयोजनामा एक खर्ब ६० अर्ब लगानी अनुमान गरिएको छ । यसअघि नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीले सुनकोसी–३ आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल भ्रमण गरेका थिए । यही बैठकका लागि सोमबार काठमाडौं आइपुगेका बंगलादेशका प्रतिनिधिमण्डलले समेत मंगलबार उक्त ठाउँ भ्रमण गरेका थिए । 

नवीकरणीय ऊर्जामा पनि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ
 बाबुराज अधिकारी, सूचना अधिकारी ऊर्जा मन्त्रालय
नेपाल र बंगलादेशबीच नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ । नेपालको तर्फबाट वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बंगलादेशको तर्फदेखि सस्टेनेबल एन्ड रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एथोरिटीबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि एक महिनाभित्र बंगलादेशले सहकार्यको मोडालिटीसहितको मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ । विशेष गरी सोलार सिस्टममा सहकार्य गर्ने गरी सहमति भएको छ ।