नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट पाउने सहयोगमा ऋणको मात्रा बढ्दै जाँदा अनुदान भने घट्दो छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने ‘विकास साझेदार प्रतिवेदन (डिसिआर)’ले दातृ निकाय तथा देशले नेपाललाई दिने ऋणको मात्रा बढाउँदै लगेको, तर अनुदान भने घटाएको देखाएको हो । दश वर्षअघिको तुलनामा ऋण सहायता झन्डै दश गुणासम्मले बढेको र अनुदान ३७.५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । सन् २०१२/१३ मा नेपालले ५८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरबराबर अनुदान सहायता प्राप्त गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१ मा नेपालले प्राप्त गरेको अनुदान सहायता घटेर ३६ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ । 

आर्थिक वर्ष सन् २०१२/१३ मा नेपालले ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरबराबर ऋण सहायता प्राप्त गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१ मा नेपालले प्राप्त गरेको ऋण सहायता बढेर एक अर्ब १२ करोड ६८ लाख अमेरिकी डलर पुगेको हो । सन् २०२०/२१ मा प्राप्त कुल सहायतामध्ये बजेटरीतर्फ ८४.२९ प्रतिशत र गैरबजेटरीतर्फ १५.७१ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्दै जाँदा विकास साझेदारहरूले अनुदानको मात्रा घटाएर सहुलियत ऋणको मात्रा बढाउन थालेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए । ‘अनुदान घट्नु र ऋण बढ्नु स्वाभाविक हो, यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ’ उनले भने, ‘यद्यपि, ऋणको प्रयोग भने उत्पादनमूलक एवं प्रतिफल आउने ठाउँमा गर्नुपर्छ ।’

गएको आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपाललाई अनुदानको तुलनामा झन्डै सात गुणा बढी ऋण दिएको देखिन्छ । गत वर्ष एडिबीले नेपाललाई दुई करोड ९३ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर अनुदान सहायता दिदा ऋण भने २२ करोड १६ लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर दिएको छ । त्यस्तै, सोही वर्ष विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदानको तुलनामा ९७ गुणाभन्दा बढी ऋण दिएको देखिन्छ ।

विश्व बैंकले नेपाललाई सन् २०२०/२१ मा ८० लाख ८३ हजार अमेरिकी डलरबराबर अनुदान सहायता दिँदा ७८ करोड ६५ लाख २२ हजार डलर ऋण दिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राम्रो देखाएकाले बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले ऋणको मात्रा बढाए, द्विपक्षीय साझेदारले पनि ऋणको मात्रा नै बढाएका छन्,’ अर्यालले भने, ‘अनुदानमा दाताका स्वार्थ बढी हुने, तर ऋण आफूले भनेअनुसार र चाहेको ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अनुदान घट्दैमा चिन्ता लिनुपर्ने तथा ऋण बढ्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ नेपालले लिएका अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण र लामो अवधिका लागि भएको कारण चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । 

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अनुदान घट्नेतर्फ भन्दा पनि ऋण बढ्ने र त्यसको प्रयोग केमा भइरहेको छ भन्ने कुरामा बहस हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुदान बढेको राम्रो हो, किनभने त्यसको भविष्यमा दायित्व हुँदैन, तर त्यसमा विभिन्न खाले स्वार्थचाहिँ हुन्छन्’ उनले भने, ‘ऋण हामीले बढाउँदै लगेका छौँ, तर त्यसको प्रयोग प्रतिफल आउने उचित ठाउँमा भएन भने हामी समस्यामा फस्छौँ ।’

गत वर्ष कसको सहायता कति ?
आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा सवैभन्दा बढी अनुदान युरोपियन युनियनबाट १० करोड २५ लाख ६० हजार डलर प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, बेलायतबाट चार करोड ४८ लाख , एडिबीबाट दुई करोड ९३, संयुक्त राष्ट्र संघबाट दुई करोड ८९ लाख, जर्मनीबाट दुई करोड २२ लाख र नर्वेबाट दुई करोड १८ लाख मेरिकी डलरबराबर अनुदान सहायता आएको हो । छिमेकी मुलुक चीनबाट नेपालले एक करोड ४० लाख र भारतबाट एक करोड नौ लाख मेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

सन् २०२०/२१ मा ऋणतर्फ सबैभन्दा बढी विश्व बैंकबाट ७८ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, एडिबीबाट २२ करोड १६ लाख अकेरिकी डलर ऋण प्राप्त भएको छ । छिमेकी मुलुक चीनबाट दुई करोड २९ लाख र भारतबाट ६ करोड अमेरिकी डलर ऋण प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । प्राविधिक सहायतातर्फ सबैभन्दा बढी अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)ले नौ करोड ४६ लाख डलर सहयोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, बेलायतले तीन करोड ९१ लाख, संयुक्त राष्ट्र संघले दुई करोड ७४ लाख, स्विट्जरल्यान्डले ७६ लाख ८२ हजार र कोरियाले ६८ लाख १७ हजार अमेरिकी डलरबराबरको प्राविधिक सहायता गरेको देखिन्छ । 

 अनुदानभन्दा ऋण एक अर्ब डलर बढी
नेपालले पछिल्ला दश वर्षयता प्राप्त गरेको अनुदानको तुलनामा ऋण करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरले बढी देखिन्छ । सन् २०१२/१३ देखि सन् २०२०/२१ सम्म नेपालले चार अर्ब ७० करोड २४ लाख अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गरेको देखिन्छ । सोही अवधिमा नेपालले ऋण भने पाँच अर्ब ७६ करोड ५८ लाख मेरिकी डलरबराबर प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, प्राविधिक सहयोगतर्फ भने नेपालले एक अर्ब ६३ करोड ६४ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

तिर्ने क्षमता बढेका कारण ऋण बढेको हो
 ईश्वरीप्रसाद अर्याल, प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राम्रो देखाएका कारण विकास साझेदारले अनुदान घटाएर ऋणको मात्रा बढाएका हुन् । हाम्रो अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण र लामो अवधिका छन्, त्यसैले डराउनुपर्ने अवस्था छैन । अनुदानमा दाताका स्वार्थ पनि बढी हुन्छन्, त्यसैले अनुदान घट्दैमा चिन्ता मान्नुपर्ने विषय रहेन । सन् २०२१/२२ मा त अनुदान धेरै बढी छ, सन् २०२२/२३ मा पनि अनुदान बढ्ने नै छ । ऋण जिडिपीको तुलनामा ४० प्रतिशत हाराहारी छ जुन तुलनात्मक रूपमा धेरै होइन । हामीले ऋण कति लियौँभन्दा पनि कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । ऋणलाई उत्पादनमूलक र प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । 

प्रतिफल आउने क्षेत्रमा खर्च नभए ऋणले समस्या ल्याउँछ

डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री
वैदेशिक सहायतामा हाम्रो अनुमान, प्रतिबद्धता र प्राप्तिको हिसाब–किताब मिलेको छैन । अनुमान बढी गर्छौँ, प्रतिबद्धता पनि आइरहेकै हुन्छन्, तर प्राप्तिमा कमी आइरहेको छ । पछिल्लो समय अनुदान घटेको छ भने ऋण बढेको छ । अनुदान आएको राम्रो, त्यसको भविष्यमा दायित्व हुँदैन । तर, अनुदानमा स्वार्थ धेरै हुन्छ । परामर्शलगायतका नाममा आधाभन्दा बढी रकम उतै लान्छन् । हामीले ऋणतर्फमा अलि बढी गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्नेछ । पछिल्ला समय ऋण बढेको छ, तर त्यसको प्रतिफलको गणना खास भएको छैन । आधारभूत मूल्यको जिडिपीको तुलनामा ऋण ४७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यदि ऋणलाई प्रतिफल आउने ठाउँमा खर्च गरिएन भने त्यसले भविष्यमा समस्या सिर्जना गर्नेछ ।