काठमाडौं महानगरका सडकमा गतिमान बालेन देखिएको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । उनी अघिल्ला तीन महिना महानगर प्रमुखको आकांक्षी र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी अभियानमा दौडिरहेका देखिन्थे । पछिल्ला तीन महिना निर्वाचित मेयरका रूपमा उस्तै गतिमा छन् ।

उनको सार्वजनिक अठोट छ, हरेक दिन महानगरका कुनै न कुनै क्षेत्रमा हिँडेरै पुग्ने र आफ्नै आँखाले समस्याको अवलोकन गर्ने । उनले चलाउने सामाजिक सञ्जालतिर आँखा लगाउने हो भने त्यहाँ राखिएका तस्बिर र भिडियो देख्दा लाग्छ, उनी जहिल्यै एउटा गतिमा छन् । यी गतिमान बालेन बुधबार बिहान सुन्धारास्थित काठमाडौं मलमा झुल्किए । साथमा थियो नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरीको ठूलो डफ्फा । बालेनभन्दा अघि थियो, महानगरको डोजर ।

उनको आदेशसँगै डोजरले पनि गति लियो । अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना एक–एक गरी भत्काउन थाल्याे । जम्मा भएका व्यापारीले रोजीरोटी खोसेको भन्दै आक्रोश पोखे । क्षतिपूर्ति मागे । जवाफमा बालेनले भने, ‘तपाईंहरूलाई क्षतिपूर्ति महानगरले दिँदैन, अनधिकृत संरचना बनाएर भाडा असुल्ने घरबेटीसँग माग्नुस्, उसैले दिनुपर्छ ।’

उनले अझै थपे, ‘मेराे कार्यकालमा सानालाई ऐन, ठूलोलाई चैन हुनेछैन । कानुन सबैका लागि बराबर हो । म अवैध संरचना बनाउने साना ठूला कसैलाई छाड्दिनँ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्सा पास नगरी संरचना बनाएको पाइएको छ । नक्सा पास रहेनछ भने त्यहाँ पनि डोजर चल्छ, अदालतलाई पनि छाड्दिनँ ।’

 

लेखक ः दीपक अधिकारी

बालेनले भनेजस्तै जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्सा पास नै नगरी संरचना खडा गरेको होला ? त्यसो हो रहेछ भने पनि बालेनको डोजर अदालततिर मोडिएला ? एकाएक यस्ता अनेक प्रश्न आमजिज्ञासाका रूपमा उत्पन्न भएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका भवन निर्माण विभागप्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंको भवनको नक्सा पास भएको अभिलेख महानगर कार्यालयमा भेटिएको छैन । महानगर यसकाे निर्क्याैल गर्न लागेको छ । महानगरले नक्सा पास भएको भए प्रमाणित विवरण पठाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई पत्राचार गरिसकेकाे छ ।

पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैँ, अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानको प्रारम्भमै बालेनका सामु न्यायालयको आदेश उभिन पुग्यो। अर्थात्, नर्भिक प्रकरणमा बालेनको गति न्यायालयको एक आदेशमा रोकिदियो। त्यसैले बालेनका अघिल्तिर चुनाैतिका चाङ छन् ।

महानगरको पत्रको जवाफ अदालतबाट प्रमाणित नक्सासहितको प्रमाणसहित आउला या स्थितिले अरू नयाँ मोड लेला ? त्यो त भविष्यले बताउला । तर, अहिले यति भन्न सकिन्छ, कम्तीमा महानगर प्रमुखका रूपमा न्यायालयसँग बालेनका सुरुवाती अनुभव स्वादिलो भने पक्कै छैन । 

पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैँ, अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानको प्रारम्भमै बालेनका सामु न्यायालयको आदेश उभिन पुग्यो । अर्थात, नर्भिक प्रकरणमा बालेनको गति न्यायालयको एक आदेशमा रोकिदियो । बालेनले २४ साउनमा नर्भिक अस्पतालको निरीक्षण गरी त्यहाँ बनेका अनधिकृत संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । उनको त्यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन ।

बालेनले सर्वोच्चलाई व्यंग्य गर्दै लेखे, ‘नक्सा पास नगरी बनाएका संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

अल्टिमेटम पाएलगत्तै नर्भिक सर्वोच्च अदालत पुग्यो । महानगरको निर्देशन कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै उसले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरायो । भोलिपल्ट २५ साउनमा अदालतले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएपछि बालेनको डोजर चल्न सकेन ।

सर्वोच्चको आदेशबाट रुष्ट बनेका बालेनले २५ साउनको बेलुकी साढे आठ बजेतिर सामाजिक सञ्जालमा अदालतप्रति आक्रोश पोखे । उनले लेखे, ‘नक्सा पास नगरी बनाएका संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने भने पनि पेसी सरिरहेको छ । त्यसबाट असन्तुष्ट बालेनले दुई दिनअघि सामाजिक सञ्जालबाटै अदालतमाथि व्यंग्य कसे । 

३० वैशाखको मतदानपछि महानगरको मतगणनामा अत्यधिक ढिलाइ भइरहेको थियो । युवा उम्मेदवार बालेन नतिजा कुर्दाकुर्दै बुढो भएको एक तस्बिर बनाई सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आयोगलाई व्यंग्य गरेका थिए । 

त्यही तस्बिर पोस्ट गर्दै बालेनले दुई दिनअघि फेसबुकमा लेखे, ‘अल्पकालीन आदेश आएको मुद्दाको पेसी अझै पनि आएन । सायद यो कार्यकालपछि आउँछ कि ’

बालेन साँच्चै हतारमा देखिन्छन् । महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि उनले आफ्नो पहिलो ध्यान फोहोर व्यवस्थापनमा लगाए । निकै दौडिए । उनको त्यो भगीरथ प्रयासले बल्लतल्ल काठमाडौंमा बनेका फोहोरका पहाड हराउँदै छन् । अर्थात्, फोहोर उठ्न थालेको छ । 

फोहोर व्यवस्थापनमा केही राहत पाएपछि उनको ध्यान सडक व्यवस्थापनमा मोडिएको छ । यसक्रममा उनले थुप्रै स्थानबाट फुटपाथ ओगटेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारी उठाएका छन् । महानगर परिसरमा जम्मा भएर साना व्यापारीले विकल्प नदिएको भन्दै नाराबाजी गर्न थालेका छन् । तर, उनी रोकिने देखिँदैनन् । 

बरु, नक्सा पास नगरी अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनामा डोजर चलाउन थालेका छन् । त्यही क्रममा बुधबार बिहानै दलबलसहित उनी काठमाडौं मल पुगेका थिए । त्यहाँ उनले कानुनी दृष्टिमा आफ्ना लागि सबै बराबर भएको भन्दै अदालतलाई समेत नछाड्ने अभिव्यक्ति दिए । 

उनको त्यो अभिव्यक्तिमा कहीँ न कहीँ न्यायालयले आफ्नो गति नियन्त्रण गर्न हातखुट्टा बाँध्न खोजेको अनुभूतिबाट उत्पन्न आक्रोश पनि झल्कन्थ्यो । हुन पनि न्यायालयका कयौँ आदेश खिसिटिउरीको विषय बनेका छन् । 

अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर तथा लगातार पेसी लम्ब्याउन सफल भएर कयाैँ ठेकेदारले सडक, पुल अलपत्र पारेका छन् । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न खोज्दा, जरिवाना तिराउँदा वा ठेक्का तोड्न खोज्दा अदालतको अन्तरिम आदेश कवच बन्ने गरेको छ। याे तिताे यथार्थ समाज भाेगिरहेकाे छ ।

सुधारको पक्षमा रहेका बालेनको गति कुनै कारणले रोकिनुहुँदैन। वर्षौंदेखि कानुनका छिद्र प्रयोग गरी लुट मच्चाइरहेकाहरूका पक्षमा अब पनि न्यायालय कवच नबनोस् । कानुन उल्लंघन नै भएको रहेछ भने नर्भिक होस् या अदालत बालेनको डोजर नरोकियोस्।