नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूमा लैंगिक समानता कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । वातावरण, जनसंख्या र स्वास्थ्य कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) र ग्लोबल हेल्थ ५०–५० ले बुधबार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार ती संस्थाका नीति तथा कार्यक्रम लैंगिक समानतालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैनन् । 

लैंगिक तथा स्वास्थ्य समतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले कसरी सम्बोधन गरेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक परिवर्तन गराउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको कृपाले जनाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत ७७ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई लैंगिक समानताको १२ वटा मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरेको छ । अध्ययनले लैंगिक समानता तथा स्वास्थ्य समताका सम्बन्धमा ती संघसंस्थाले अपनाएका नीति तथा कार्यशैलीको पारदर्शिता र उपलब्धता कमजोर रहेको देखाएको छ ।

त्यस्तै, लैंगिक समानताको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि अपर्याप्त रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । आधाभन्दा कम राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मात्र लैंगिक समानतामा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको पाइएको छ । अध्ययनमा समावेश गरिएका ३० वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये केवल दुई संस्थाको मात्र कार्यस्थलअनुरूपको लैंगिक समानता नीति सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध थियो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता कम भएका कारण लैंगिक समानतामा समस्या देखिएको औल्याइन् । उनले भनिन् ‘नीतिहरूको पनि नीति राजनीति हो । त्यसकारण सबभन्दा पहिला राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ । अनि मात्र राज्यका हरेक क्षेत्रमा लैंगिक समानता कायम गर्न सकिन्छ ।’

राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन आफूहरूले पहल गरिरहेको रेग्मीले दाबी गरिन् । महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति झनै कमजोर रहेको उनले स्वीकार गरिन । प्रतिवेदनले औल्याएका विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रतिवेदनले औल्याएका विषय सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताइन ।