१४ महिनादेखि कामु सचिवकै  भरमा मानव अधिकार आयोग

के आधारमा सचिव नियुक्त गर्ने भनी पदाधिकारीबीच मत बाझिँदा बन्न सकेन निर्देशिका

पदाधिकारीबीचमै मत बाझिँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग १४ महिनासम्म कायममुकायम सचिवकै भरमा चलिरहेको छ । आयोगका सहसचिव मुरारीप्रसाद खरेल अहिले कामु सचिव छन् । तर, उनी स्वयं नियुक्ति प्रक्रिया यति लम्बिएकोप्रति आश्चर्यमा छन् । ‘म आफैँ एउटा उम्मेदवार भएकाले धेरै बोल्न मिलेन, तर जो भए पनि नियुक्ति गरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो पनि चाहना हो,’ उनले भने । 

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरका अनुसार निजामती सेवा ऐनमा सहसचिवका रूपमा पाँच वर्ष कार्यअनुभव भएकालाई मात्रै सचिवमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सचिव नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । ‘अहिले हामीकहाँ रहेका ६ सहसचिवको त्यो योग्यता पुगेको छैन । त्यसैले भोलि उजुरी पर्न सक्छ, पहिले पनि त्यस्तै भयो । यद्यपि, हामी मिलाएर गर्दै छौँ,’ उनले भने ।

मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ मा आयोगको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्ने गरी एक सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर पनि आयोगका अध्यक्ष उजुरी पर्छ कि भनेर डराउनुको कारण मानव अधिकार ऐनकै दफा २८ को उपदफा ३ हो । त्यहाँ सचिवको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अन्य सर्त’ भनेपछि यहाँनेर निजामती सेवा ऐनसँग गएर ठोक्किने आयोग पदाधिकारीहरूको तर्क छ । तर, सचिव नियुक्तिमा पाँच वर्ष कार्यअनुभव भएका सहसचिव खोज्ने उनीहरू १४ महिनादेखि कायममुकायम सचिवकै भरमा आयोग चलाइरहेका छन् ।

जबकि, निजामती सेवा ऐन २०४९ ले बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणीमुनिको पदको निजामती कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनाका लागि मात्रै कायममुकायम मुकरर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकार र अन्य संवैधानिक निकायका हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम सचिव राख्न नमिल्ने अवस्थामा मानवअधिकार आयोग मात्रै अपवाद बन्न खोज्नु गलत हुने आयोगकै सदस्य मिहिर ठाकुर स्विकार्छन् । ‘नैतिक हिसाबले हामीले पनि ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम सचिव राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसक्नुमा हामी सबै पदाधिकारीको कमजोरी ठान्छु । यो हामीले स्विकार्नुपर्छ । यस विषयमा हामी औपचारिक बैठकमा बस्न सकेका छैनौँ । अनौपचारिक रूपमा सहमति पनि हुन सकिरहेको छैन ।’ तर, मानवअधिकार आयोगमा यसअघिका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले नियुक्ति हुनुअघि साढे तीन वर्ष कायममुकायम भएर काम गरेको नजिर छ । यही नजिरका कारण पनि ‘मिल्छ, फरक पर्दैन’ भन्ने कुरा आयोगभित्र उठिरहेको सदस्य ठाकुरले सुनाए । तत्कालीन सचिव भट्टराई १३ जेठ ०७८ मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएयता आयोगमा सचिव पद रिक्त छ । 

सचिव नियुक्ति निर्देशिकामै अलमल
वेदप्रसाद भट्टराई सचिव नियुक्त हुने वेला यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको थियो । तर, समयमै सुनुवाइ हुन नसक्दा भट्टराई सचिवमा नियुक्त भएपछि सर्वोच्चले कुनै न कुनै निर्देशिका या मापदण्ड बनाएर सचिव नियुक्त गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आयोग लगातार सचिव नियुक्तिका लागि निर्देशिका बनाउन जुटेको छ, तर अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्देशिकाको मस्यौदा पटक–पटक तयार भए पनि त्यसमा पदाधिकारीबीच नै सहमति हुन नसक्दा अहिलेसम्म पारित हुन नसकेको आयोग सदस्य ठाकुर बताउँछन् । ‘के आधारमा सचिव नियुक्त गर्ने, पदाधिकारीबीच नै मत बाझिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

आयोगका अध्यक्ष मगरले भने निर्देशिकाको मस्यौदा फाइनल चरणमा रहेकाले अब चाँडै निर्णय गर्ने दाबी गरे । आयोगका अधिकांश पदाधिकारी अहिले कानुन पृष्ठभूमिकै छन् । अध्यक्ष मगर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् भने सदस्य डा. सूर्य ढुंगेल संवैधानिक कानुनका ज्ञाता । मिहिर ठाकुर उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । मनोज दुवाडी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । तैपनि, १४ महिनासम्म निर्देशिका पारित गर्न नसक्दा आयोगभित्र सहसचिवहरूकै व्यापक असन्तुष्टि छ । ‘एक त उहाँहरू सचिव नियुक्त गर्ने मुडमै देखिनुहुन्न । अध्यक्षज्यूको सद्भाव र चाहना कायममुकायम सचिवप्रति बढी छ । त्यसैले पनि निर्णय हुन नसकेको हो,’ आयोगकै एक सहसचिवले भने । आयोगका केही सदस्य भने बाहिरबाट भए पनि सचिव नियुक्त गनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, आयोगभित्रका सहसचिवहरूको दबाब भने जसलाई गरे पनि भित्रबाटै गर्नुपर्ने भन्ने छ । ‘उहाँहरूले दिएको यो मानसिक दबाबले पनि नियुक्तिमा प्रभाव पारेको हो,’ आयोगका ती सदस्यले भने । 

को–को छन् प्रतिस्पर्धी ? 
आयोगमा रहेका ६ सहसचिव नै अहिले सचिवका प्रतिस्पर्धी हुन् । तर, त्यसमध्ये पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा करिब चार वर्षअघि एकैदिन उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका चार सहसचिवबीच छ । कायममुकायम सचिव मुरारी खरेल, सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेल, यज्ञ अधिकारी र दीपकजंगध्वज कार्की आयोगभित्रका सिनियर सहसचिव हुन् । सचिव पद रिक्त भएपछि कसलाई कायममुकायम बनाउने भन्नेमा पनि आयोगभित्र व्यापक द्वन्द्व देखिएको थियो । ऐनमा सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम् अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायममुकायम सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । 

विज्ञलाई राखेर धेरै चरणमा कुरा गर्‍यौँ, तर मत जुटेको छैन : मिहिर ठाकुर, सदस्य, मानव अधिकार आयोग

हामीले सचिव नियुक्तिको निर्देशिका कस्तो बनाउने भनेर विज्ञलाई राखेर धेरै चरणमा कुरा गर्‍यौँ । लोकसेवा आयोगलाई पनि हामी क्राइटेरिया तोकिदिन्छौँ, त्यस आधारमा हामीलाई सचिव छनोट गर्दिनुस् भन्यौँ । तर, आयोगले मानेन ।

दोस्रो, छनोट समिति बनाएर गर्ने हो कि भनेर पनि प्रस्ताव गरेको हो । त्यहाँ पनि को–को हुने भन्नेमै समस्या भयो । आयोगभित्रकै पदाधिकारी एकजना हुनुपर्दा को हुने, त्यहाँ पनि समस्या हुने देखियो ।

तेस्रो, हामी पाँचजना आयुक्तले नै निर्णय गरेर भए पनि गरिहालौँ भनिरहेको हो । तर, के आधारमा गर्ने, अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसमै मत बाझिरहेको छ । त्यही कारण निर्देशिका नै पारित गर्न सकिएको छैन ।