मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २२ आइतबार
  • Sunday, 05 February, 2023
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २५ बुधबार ०६:४५:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जोखिममा स्वास्थ्य बिमा

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २५ बुधबार ०६:४५:००

संसारभर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा पनि सरकारले नै सञ्चालन गर्छन्, तर नेपालमा स्वास्थ्य बिमा निजी कम्पनीमातहत लैजाने सरकारको घोषणाले नागरिक स्वास्थ्य पहुँचबाटै वञ्चित हुने जोखिम

स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच संवैधानिक अधिकार हो । यसकै सुनिश्चितता बढाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बोर्ड नै गठन गरेर स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, यो  कार्यक्रम निजी बिमा कम्पनीमातहत लैजाने सरकारको घोषणाले नागरिक स्वास्थ्य पहुँचबाटै वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बनाउन भन्दै सरकारले निजी बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालनको तयारी गरिने घोषणा गरेको थियो । बोर्डले उत्साहजनक काम नगरेका कारण यस्तो योजना बनाएको सरकारको भनाइ थियो । 

तर, बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे सरकारले भनेअनुसार निजी कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने हो भने स्वास्थ्य बिमा असफल हुने बताउँछन् । ‘विश्वभर सामाजिक सुरक्षाका काम सरकारले नै गर्छन् । यसमा बिमा पनि पर्छ । तर, यो कार्यक्रमलाई निजी कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा लैजाने हो भने नागरिक स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्छन्,’ उनले भने । 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हत्याउन निजी बिमा कम्पनी सक्रिय बनेका छन् । सरकारले अनिवार्य गरेको यो कार्यक्रमबाट सजिलै आम्दानी हुने भएकाले कम्पनीहरूले आफूलाई दिनुपर्ने भन्दै बारम्बार बिमा समिति र सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका छन् । बिमा समितिका वर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसमेत निजी बिमा कम्पनीकै मतहत लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । निजी कम्पनी र बिमा समितिकै प्रभावमा सरकारले बजेटबाट अप्रिय कदम चालेकाले आलोचना भएको छ । 

निजी कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आत्मघाती हुने बिमा अभियन्ता पदम अवस्थीको चेतावनी छ । ‘सरकारले नागरिकलाई दिएको अनुदानमा समेत निजी बिमा कम्पनीहरूले आँखा गाडेका छन् । सरकारले नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उनीहरूको केही हिस्सा आम्दानी खोसिएकाले हत्याउन खोजेका छन्,’ बिमाको क्षेत्रमा अनुसन्धानसमेत गर्दै आएका अवस्थीले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा सामाजिक कार्य हो, जसले नागरिकको घरघरमा पुगेर बिमा गराएको छ । तर, निजी कम्पनीका लागि बिमा व्यापार हो । उनीहरूले भोलिका दिनमा सरकारले दिने अनुदानमा व्यापार गर्नेछन् ।’ 

बिमा समितिका कार्यकारी प्रमुख राजुरमण पौडेलले स्वास्थ्य बिमा अब बिमा समितिअन्तर्गत सञ्चालन हुने बताए । त्यसो त सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि नै निजी बिमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य बिमा पोलिसी बिक्री गर्दै आएका छन् । तर, कम्पनीहरूले बिक्री गरेका स्वास्थ्य बिमा पोलिसीमा आमनागरिकको पहुँच भने छैन । कम्पनीहरू सहरकेन्द्रित र नाफामुखी हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको बिमा कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्ने बोर्डको दाबी छ ।

बिमा बोर्डले १३ अर्ब भुक्तानी नदिएको अस्पतालहरूको आरोप, पाँच अर्ब मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको बोर्डको दाबी 
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएर नागरिकको उपचार गरेका अस्पतालले बिमा बोर्डबाट १३ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । वीर, बिएन्डबी, टिचिङलगायत अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बोर्डले रकम भुक्तानी नगरेको आरोप लगाएका हुन् । रकम भुक्तानी नभएसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने चेतावनी उनीहरूको छ । नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम बोर्डले निकासा गरेपछि मात्रै कम्पनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताए । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने गत चैतयताको पाँच अर्ब मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भने, ‘अस्पतालहरूको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत चैतदेखिको रकम रोकिएको हो । अस्पतालहरूले पठाएको दाबी रकम र कागजपत्रको बोर्डले रुजु गर्नुपर्छ । अस्पतालले आज दाबी गरेर भोलि नै बोर्डले भुक्तानी गर्न सक्दैन ।’ 

ऐनअनुसार अस्पतालले बिमितको उपचार भएको सात दिनभित्र बोर्डको सफ्टवेयरमा उपचारबापत उठेको रकमको विवरण दाखिला गराउनुपर्छ । १५ दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्छ । सो दाबी बोर्डको दाबी शाखामा जान्छ । शाखामा स्वास्थ्य प्राविधिकविज्ञको समिति छ, जसले दाबीको चेकजाँच गर्छ । उपचारका लागि बोर्डले नै प्याकेज र खर्चको सीमा तोकेको छ । सोहीअनुसार खर्च भए–नभएको परीक्षण गरेपछि मात्रै दाबी लेखा शाखामा जान्छ । तर, केही अस्पतालले भने वर्षौँपछि पनि दाबी गरेका छन् । कसैले बोर्डले तोकेभन्दा फरक मूल्य दाबी गरेका छन् । यस्ता अस्पताललाई सूचीबाट हटाउने कामसमेत भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले बताए । गत वर्ष झापास्थित एडभान्स मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटललाई सूचीबाट हटाएको थियो । अस्पतालले ऐनविपरीत दाबी गरेपछि कारबाहीमा परेको हो । अन्य शंका लागेका अस्पताललाई पनि बोर्डले निगरानीमा राखेको छ । 

स्वास्थ्य बिमा कोषमा बिमितहरूबाट ११ अर्ब संकलन

आठ वर्षमा सरकारले कति बजेट विनियोजन गर्‍यो र अस्पताललाई कति भुक्तानी भयो ?
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्वास्थ्य बिमा कोषमा १० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो रकम बोर्डले बिमा सुविधा प्रदान गरेबापत बिमितहरूसँग संकलन गरेको हो । यसअघि बोर्डले प्रिमियमबापत संकलन गरेको रकम जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा संकलन गथ्र्यो । तर, स्वास्थ्य बिमा ऐनले स्वास्थ्य बिमा कोष खडा गरी प्रिमियम रकम कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार बोर्डले गत आवमा स्वास्थ्य बिमा कोष खडा गरी कोलेनिकामा जम्मा भएको रकम कोषमा जम्मा गर्न थालेको हो ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म आठ आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९१ करोड प्रिमियम रकम संकलन भएको छ । त्यस्तै, सरकारले हालसम्म २९ अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल खर्च २६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये २१ अर्ब ६ करोड सेवा प्रदायक अस्पताललाई भुक्तानी भएको छ । गत आव ०७८/७९ मा बोर्डले अस्पतालहरूलाई सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा बढी अर्थात् १० अर्ब पाँच करोड भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको थियो । 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार अपुग भएको रकम बोर्डको बिमा कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गरिएको हो । ‘अघिल्ला आवहरूको भुक्तानी हुन बाँकी रकम धेरै थियो । म नियुक्त भएपछि बाँकी रकम छिटो–छिटो भुक्तानी गरेँ । त्यसैले, सरकारले विनियोजन गरेको रकम अपुग भयो,’ उनले भने, ‘अपुग भएको रकम तीन अर्ब ५० करोड अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका थियौँ । तर, मन्त्रालयले गत वैशाखमा एक अर्ब पठायो । बाँकी रकम कोषबाट लिइएको हो ।’ सुरुवातको समयमा बोर्डले खर्च गर्न नसकेको रकम सरकारको कोषमा नै फिर्ता गरिन्थ्यो । संकलन भएको प्रिमियम रकम कोलेनिकामा जम्मा गर्नुपथ्र्यो । बोर्डले प्रयोग गर्न पाउँदैनथ्यो । तर, गत वर्षदेखि बोर्डले बिमा कोष ऐन जारी गरेर कोष खडा गरेपछि प्रिमियमबापत संकलन भएको रकम कोषमा जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार बोर्डले नै पाएको छ । बोर्डले हाल ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । 

नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमामा लक्षित आठ प्रकारका व्यक्ति 
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आठ प्रकारका व्यक्तिलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गमा राखेको छ । जसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्षमाथिका), गरिबीको प्रमाणपत्र लिएका, कडा खालको कुष्ठ रोग, टिबी, एचआइभी भएका र शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई नि:शुल्क बिमा गर्दै आएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ५०% रकममा बिमा गर्दै आएको छ ।