- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
एसइईपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर पाउँछन् । देशभरमा कक्षा ११ र १२ पढाउने तीन हजार चार सय १२ सामुदायिक र आठ सय ७७ संस्थागत विद्यालय छन् । हरेक निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तथापि, सबै विद्यार्थी यसका लागि योग्य हुँदैनन् । सीमित विद्यार्थीले कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्दा नै छात्रवृत्ति पाएका हुन्छन् । छात्रवृत्ति प्रदानका लागि सरकारले मापदण्ड नै तोकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म हरेक विद्यालयले आफ्ना कुल विद्यार्थी संख्यामध्ये १० प्रतिशतलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।
छात्रवृत्तिको आवश्यकता भए पनि कतिपय विद्यार्थी लाई विद्यालयबाट आफूले पाउने सेवा–सुविधाबारे निकै कम जानकारी हुन्छ । थोरै विद्यार्थीले मात्रै विद्यालयको भौतिक संरचनादेखि अन्य सेवा–सुविधाका सम्बन्धमा चासो राख्छन् । केही अभिभावकले पनि यसबारे सोधीखोजी गर्छन् ।
रमेश सिलवाल अध्यक्ष, हिसान
अहिले कुनै पनि विद्यालयले १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नैपर्छ । यो सरकारी नियम नै हो । यदि छात्रवृत्ति वितरण नगरेको पाइएमा कारबाही नै हुन्छ । कतिपयले विद्यालय भर्ना गरिदिँदाको छुटलाई छात्रवृत्ति भनेर पनि अभिभावक र विद्यार्थीलाई झुक्याउने पनि गर्छन् ।
कस्तालाई दिइन्छ छात्रवृत्ति ?
सरकारी विद्यालयबाट एसइई दिएका र उत्कृष्ट अंक ल्याउने, गरिब, जेहेन्दार, जनजाति, मधेसी, द्वन्द्वपीडित, दलित, दुर्गम, मुस्लिमलगायतमध्येबाट केही विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतमध्ये सात प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहन्छ भने तीन प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको हो ।
छात्रवृत्तिका नाममा कतिपयले झुक्याउँछन्
सरकारी तहबाट अनुगमन नहुँदा कतिपय विद्यालयले छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू नगराएको र कतिपयले दुरुपयोगसमेत गर्ने गरेको उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालको आरोप छ । ‘अहिले कुनै पनि विद्यालयले १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारी नियम नै हो, यदि छात्रवृत्ति वितरण नगरेको पाइएमा कारबाही नै हुन्छ ।’ उनले छात्रवृत्ति लिने विषयमा विद्यार्थी र अभिभावक पनि चनाखो हुनुपर्ने बताए । ‘कतिपयले विद्यालय भर्ना गरिदिँदाको छुटलाई छात्रवृत्ति भनेर पनि अभिभावक र विद्यार्थीलाई झुक्याउने पनि गर्छन्,’ सिलवालले भने ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले छात्रवृत्ति कार्यक्रम लगभग सबैजसो निजी तथा सरकारी विद्यालयमा लागू भइरहेको बताए । ‘हामीले यसबारेमा अनुगमन पनि गरेका थियौँ, यसमध्ये धेरैजसोले छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नगर्नेलाई हामीले कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरेका छौँ ।’ उनले एसइई पनि विद्यालय शिक्षा तहमा आएकाले यसबारेमा स्थानीय तह झन् जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
नतिजाअघि नै घोषणा गर्नुपर्छ छात्रवृत्ति
कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाउने विद्यालयले नतिजा नआउँदै छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । तर, कतिपय विद्यालय यो नियम पालना गर्दैनन् । उनीहरू आफूखुसी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सार्छन् । कतिपयले भर्ना हुँदा दिएको छुटलाई नै छात्रवृत्ति ठान्छन् । तर, कानुनअनुसार यसो गर्न नपाइने हिसानका अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ । ‘छात्रवृत्तिको नियम कक्षा १ देखि नै लागू हुन्छ । यसका लागि मापदण्ड तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘निजी वा सरकारी विद्यालयले यो कार्यक्रम जसरी पनि पालना गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार हरेक विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । तर, सरकारले अनुगमन नगर्दा कतिपय विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणमा मनपरी गरेको सिलवालको भनाइ छ ।
छात्रवृत्ति पाउन विद्यालय परिवर्तन
कतिपय विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाइने लोभमा एसइई दिनुभन्दा ठीक अघि विद्यालय परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । कक्षा आठसम्म निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र त्यसपछि सरकारीमा गएर पढ्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसो गर्नुको खास कारण छात्रवृत्तिलगायत अन्य सुविधाको लोभ नै मानिन्छ । सिलवाल भन्छन्, ‘कतिपय विद्यार्थी बाठो बनेर एसइई दिन सरकारी विद्यालयमा पुग्छन्, यसो गर्दा वास्तविक जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अब त्यसमा पनि कुनै मापदण्ड तोकेर कडाइ गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रत्येक निजी र सरकारी विद्यालयले बर्सेनि छात्रवृत्ति र वित्तीय अनुशासनबारे सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले शिक्षा प्रणाली स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा छ, हरेक निजी र सरकारी विद्यालयले छात्रवृत्ति शुल्क, नियमित शुल्क र भर्ना शुल्कको व्यहोरा र विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियममा नरहेका विद्यालयलाई कारबाही र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हो ।’
