मधेस सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने

प्रहरी समायोजनामा संघीय सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै मधेस सरकारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । बुधबार मधेसका आन्तरिक मामिलामन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलनमा संघीय सरकारको विभेदपूर्ण रवैयाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि संघीय सरकारको उदासीनताका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन पास भएको लामो समय भइसकेको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘तैपनि संघीय सरकारले संविधानविपरीत सुरक्षाकर्मी आफ्नैमातहत राखिरहेको छ । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल सूचीमा छ, तैपनि संघीयताविरोधी षड्यन्त्रका कारण संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न चासो देखाइरहेको छैन ।’

मन्त्री साहले आगामी २२ साउनमा प्रदेश सरकार र प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण दलले संयुक्त रूपमा प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापनपत्र बुझाउने उनले बताए । ‘त्यसपछि पनि हाम्रो मागमा कुनै सुनुवाइ नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर आन्दोलनमा जान्छौँ,’ उनले भने ।

प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा हालेका दुईवटा मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ । न्यायालयले पनि यस विषयमा संघीय सरकारको पृष्ठपोषण गरिरहेको मन्त्री साहले आरोप लगाए । आफूहरूको आन्दोलनमा अन्य प्रदेशको पनि साथ र समर्थन रहने उनले बताए । ‘संघीयताको जननी मधेस प्रदेश हो । त्यसकारण पूर्ण संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै राजनीतिक दल र जनता एकजुट छन् । अब हुने आन्दोलनमा जनताको पनि समर्थन रहन्छ,’ उनले भने ।