- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भवन निर्माण सम्बन्धमा आयोगलाई पत्राचार गरेपछि सर्वाेच्चका न्यायाधीश असन्तुष्ट
न्यायालयका प्रशासनिक निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने–नपाउने विषयमा सर्वाेच्च अदालतभित्रै अन्योल देखिएको छ । सर्वाेच्चको भवन निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता सम्बन्धमा सर्वाेच्चभित्रै दुईथरी मत देखिएको छ भने छानबिनको कार्यक्षेत्रबारे अख्तियार पनि अलमलमा छ ।
सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कासम्बन्धी विषयमा छिटो अनुसन्धान टुंग्याउन आग्रह गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आयोगलाई पत्राचार गरेपछि सर्वाेच्चका न्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्ता विषयमा छानबिन आन्तरिक रूपमा हुनुपर्ने भन्दै विस्तृत छलफलका लागि उनीहरूले सर्वाेच्चको पूर्ण बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश यही विषयमा छलफल गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भेट्न पुगेका थिए । कार्की र रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले बेग्लाबेग्लै व्यहोराको पत्र अख्तियारमा पत्राचार गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ । पन्थीले गत वैशाखमा यस विषयमा आयोगले पत्राचार गर्न नपाउने भनेर पत्राचार गरेका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीको सचिवालयबाट भने अनुसन्धान गर्न मिल्ने आशयपत्र गएको थियो । अख्तियार पनि दुईथरी पत्रले अन्योलमा परेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयबाट अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई २९ असारमा यससम्बन्धी पत्राचार भएको थियो, जसमा अख्तियारलाई भवन निर्माणमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न आग्रह गर्दै कार्कीले भनेका छन्, ‘...नयाँ भवनको निर्माणमा भएका अनियमितता सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र जाँचबुझ भई यथाशीघ्र तथ्यगत अवस्था बाहिर आउने र जाँचबुझ तथा अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका व्यक्तिउपर संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुराको तीव्र अपेक्षा गरिएको थियो, तर यति लामो अवधि व्यतीत भइसक्दा पनि सो सम्बन्धमा कुनै थप अनुसन्धान भएको जानकारी पाउन सकिएन ।’ सर्वाेच्चका अन्य न्यायाधीश पनि भवन निर्माणको ठेक्का पारदर्शी नभएकाले छानबिनकै पक्षमा छन्, तर त्यसको जिम्मा अख्तियारलाई दिँदा स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
बहालवाला न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि अदालतका प्रशासनिक निर्णयमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सर्वाेच्चका अधिकांश न्यायाधीश यस्तो विषयमा आन्तरिक छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि उनीहरूले बैठक माग गरेका हुन् । ‘हामी सबैजना शुक्रबार गएका थियौँ । सचिवालयबाट र प्रशासनबाट गएको पत्रको विषयमा औपचारिक छलफल गर्यौँ । आर्थिक वर्ष अन्त्य भइसक्दा समीक्षा बैठक नबसेको कुरा पनि गरौँ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘अनौपचारिक रूपमै भए पनि छलफल गरौँ भनेर आग्रह गर्यौँ । तर, उहाँले स्पष्ट रूपमा अहिले नै बोलाउँदिनँ भन्नुभयो ।’
शुक्रबार न्यायाधीशसँगको छलफलपछि सोमबार कार्कीले सर्वोच्च अदालत बार र कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरूले पनि यसको अधिकार क्षेत्र अख्तियार नपर्ने बताएका थिए । तर, पनि बैठक बोलाउने निर्णय नगरिसकेको एक न्यायाधीशले बताए ।
कर्मचारीलाई कार्कीले भने, ‘फुलकोर्टमा सल्लाह गर्छु’
सर्वोच्चका कर्मचारी ट्रेड युनियनले अन्य न्यायाधीशसँग पनि छलफल गरेको छ । आइतबार वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ललगायतसँग भेटेका कर्मचारीले सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भेटेका हुन् । उनीहरूले पनि मूल रूपमा भवन निर्माणमा भएको अनियमितताकै विषय राखेका थिए । ‘बाहिर आएको कुरा छानबिन हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ । सबै न्यायाधीश त्यसमा एकमत हुनुहुन्छ । यो टुंगो लाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ,’ ट्रेड युनियनका एक पदाधिकारीले भने ।
कामु प्रधानन्यायाधीशसामु यो कुरा राख्दा उनले आफूले फुलकोर्टमा यस विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् । उनले आन्तरिक रूपमै यो जाँचबुझ गर्ने बताएका थिए । ‘प्रशासनले केही निर्णय गर्दा न्यायपालिका प्रमुखलाई थाहा नै नदिइएको कुरा उहाँलाई चित्त नबुझेजस्तो लाग्यो । प्रशासनिक कुरा हामीले जानकारी नपाउने ?,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अख्तियारबाट जवाफ आएको छैन । के आउँछ त्यो हेरेर फुलकोर्टमा छलफल गर्छु भन्नुभयो । सबै निकायको सीमा र दायरा हुन्छ । अख्तियार नभई सर्वोच्च आफैँले छानबिन गर्नेजस्तो उहाँको भनाइ थियो ।’
सर्वाेच्चको भवन निर्माणमा हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कम्पनीलाई नियम मिचेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराएका थिए । स्वीकृत लागत अनुमान बराबरकै रकममा ठेक्का दिएकाले यसमा मिलेमतोको आरोप लाग्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सो ठेक्कामा पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ । यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहे पनि प्रधानन्यायाधीशको निर्णय भएकाले के गर्ने भन्ने अन्योल छ । आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार छानबिन गरेर त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन न्यायपरिषद्मा पठाउने सम्भावना छ । सर्वाेच्च अदालतले नै न्यायाधीशमाथि अख्तियारले कुनै पनि अवस्थामा छानबिन गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।
आन्तरिक छानबिनको पक्षमा बारदेखि कर्मचारीसम्म
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग गरेको भेटमा भवन निर्माणको अनियमितता नै मुख्य विषय थियो । ‘हामीले न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको कुरा उठाएका थियौँ । न्यायाधीशहरू गैरन्यायिक कार्यमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने कुरा राख्यौँ,’ बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने, ‘अख्तियारलाई सजिलै न्यायालयभित्रको कुरामा पहुँच दिइँदैन । तर, आफँैले भए पनि यो विषय टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ बारको थियो ।’ बारका पदाधिकारीले सर्वोच्च बारको भवन नभएको, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू नभएको, विशेष अदालतमा पनि गोलाप्रथा लागू हुनुपर्नेजस्ता कुरा उठाएका थिए ।
‘भवन निर्माण, बिलको भुक्तानी, ठेकेदारको म्याद थपिदिनेजस्ता काममा न्यायाधीश संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने कुरा राखेका थियौँ । न्यायपालिकामा सजिलै अख्यिारले पहुँच पाउँदैन । अनि अख्तियारलाई पनि हेर्न नदिने, आफू पनि नहेर्ने भएपछि गलत गर्नेले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने हाम्रो भनाइ थियो,’ सर्वोच्च बारका ती पदाधिकारीले भने । उनीहरूले कानुनमार्फत नै न्यायपरिषद्, अख्तियार वा सर्वोच्च आफैँले समिति बनाएर अनुसन्धान गरिनुपर्ने सुझाव कार्कीलाई दिएका छन् ।
किन विवादित बन्यो ठेक्का ?
सर्वाेच्चको भवन निर्माणको ठेक्कामा सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निर्माणाधीन सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया मितव्ययी र पारदर्शी नभएको उल्लेख गरेपछि यस विषयमा विस्तृत छानबिनको माग हुँदै आएको छ । पाँच अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको सो ठेक्का ०७७ चैतमा विनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठेक्कामा तीनवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । उनीहरूमध्ये दुईवटालाई प्राविधिक रूपमै अयोग्य बनाउन बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखिएको थियो । विदेशी साझेदारको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रावधानमा दुईवटा बोलपत्रदाता फालिएपछि सो कम्पनीले लागत अनुमानबराबर नै प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का पाएको हो । पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वीकृत लागत अनुमानको ८० प्रतिशतसम्म ठेक्का लाग्नेमा यसमा लागत अनुमान बराबर नै स्वीकृत भएको थियो । जसअनुसार एउटै ठेक्कामा राज्यलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
नियम मिचेर भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी गराएकोसमेत महालेखाले औँल्याएको छ । ठेक्का पाएकोमध्ये त्यतिवेला कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था थियो । त्यस्तो कम्पनीलाई बोलपत्र मूल्यांकनविरुद्ध हटाउने प्रावधान बोलपत्र कागजको बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको ३०.६ मा भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नै कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी ठेक्का दिएका थिए । २७ माघ ०७७ मा यस विषयमा सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग राय मागेको थियो, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यहाँबाटै निर्णय गर्न भनेपछि ३ फागुन ०७७ मा उनले नै स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको १६ दिनपछि सो कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो । यसमा करिब एक अर्बको चलखेल भएको निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन समिति (भौतिक निर्माण)मा अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की तथा सदस्य सपना प्रधान मल्ललाई हटाएर प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँ उक्त समितिको अध्यक्ष बनेका थिए ।
