निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
२०७९ श्रावण १२ बिहीबार १७:२७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री काठमाडौंमा, शीर्ष नेतासँग भोलि वार्ता 

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ श्रावण १२ बिहीबार १७:२७:००

अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं आइपुगेका छन् । दुईदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका छन् । 

लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग शुक्रबार भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ । अमेरिकी सहायताको एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित हुनुभन्दा पहिले आठ महिनाअघि (२०७८ मंसिर पहिलो साता) उनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यसवेला र २७ माघमा अमेरिकाबाटै टेलिफोन गरेर उनले शीर्ष नेताहरूलाई एमसिसी पारित गर्न दबाब दिएका थिए । उनले १६ फागुनसम्मको समयसीमामा एमसिसी पारित नभए त्यसको असर द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने कूटनीतिक चेतावनीसमेत दिएका थिए । नेपालको संसदबाट १५ फागुनमा एमसिसी पारित भएको थियो ।  

लु आउनुअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश समन्वय विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओको नेपाल भ्रमण भएको छ । लिउले २६ देखि २९ असारमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । लु अघि मानवअधिकार तथा तिब्बती मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले जेठ पहिलो साता नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जियाभन्दा अघि चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । एमसिसीका विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै अमेरिकी व्यवहारको आलोचना गरेका थिए । एमसिसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमा जबर्जस्ती कूटनीति लाद्न खोजेको चिनियाँ आरोप थियो । 

एमसिसी पारित हुनुअघि कूटनीतिक गृहकार्यमा सक्रिय रहेका लु नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) नेपालले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको एक महिनापछि नेपाल आइपुगेका हुन् । नेपालले ६ असारमा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, एसपिपी अघि नबढाउने नेपाल सरकारको निर्णयबारे नेपालले अमेरिकालाई औपचारिक पत्र पठाएको छैन । 

‘यो भ्रमणलाई यहाँ विकसित भएको भूराजनीतिक घटनाक्रमकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ,’ भूराजनीतिक मामिलाविज्ञ सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चीनबाट नेपालमा सहयोग, प्रभाव हुँदै हस्तक्षेप हुन थालेको अमेरिकी बुझाइका सन्दर्भमा यो भ्रमण हुन लागेको छ । परम्परागत सम्बन्धको निरन्तरतामा मात्र यो भ्रमण सीमित छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’  

नेपालबारे पछिल्लो अमेरिका–चीन वाद–प्रतिवाद
प्रतिनिधिसभाबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता पारित भएको चार महिनापछि अमेरिका र चीनबीच त्यही विषयमा असार अन्तिम साता पुनः वाद–प्रतिवाद भयो । नेपालका लागि अमेरिकी प्रस्तावित राजदूत डिन थम्प्सनले सिनेटको संसदीय सुनुवाइमा चीनको गलत सूचना अभियानका बाबजुत नेपालको संसदबाट एमसिसी पारित भएको आरोप लगाए । लगत्तै, काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता वाङ सियालोङले ३१ असारमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए । 

अमेरिकी प्रस्तावित राजदूतले अहिले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको महत्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै चीनको अवरोधका बाबजुत एमसिसी पारित भएको जिकिर गरेपछि चीनले प्रतिवाद गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणासहित १५ फागुनमा एमसिसी सम्झौता पारित गरेको थियो । ‘गत फेब्रुअरीमा चीनको विकृत गलत सूचना अभियानका बाबजुत नेपालको संसदले ५० करोड डलरको एमसिसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो,’ थम्प्सनले भनेका थिए । एमसिसी पारित भएसँगै दुई देशबीच ७५ वर्षको साझेदारी थप सुदृढ भएको उनको भनाइ थियो । उनले नेपालको लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्ने, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदाय र तिब्बती शरणार्थीको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 
चीनलाई जोडेर सिनेटमा उनले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियालोङले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अमेरिकाप्रति विरोध जनाएका थिए । ‘हामीले थम्प्सनको टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेका छौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘अमेरिकी पक्षको टिप्पणी पूर्णतया आधारहीन छ । उनीहरूले चीनको निन्दा मात्र गरेका छैनन्, नेपाल र नेपाली जनतालाई पनि अपमान गरेका छन् । वास्तवमा यो साँचो अर्थमा गलत सूचना हो । चीन यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछ ।’ 

चीनले यसअघि एमसिसीमार्फत अमेरिकाबाट जबर्जस्ती कूटनीति अपनाइएको भन्दै विरोध गरेको थियो । ‘कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने चीनको दृढ विश्वास छ । नेपालको मित्रवत् निकट छिमेकी र विकास साझेदार भएको नाताले चीन नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विकासको ढाँचा रोज्न सयोग गर्नेछ । साथै, चीन आफ्नो क्षमताअनुसार नेपालको विकासमा अधिकतम सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ,’ चीनको भनाइ थियो ।