निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
२०७९ श्रावण ३ मंगलबार १७:१०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

तालाबन्दीपछि पातारासी गाउँपालिकाकाे कामकाज ठप्प

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ श्रावण ३ मंगलबार १७:१०:००

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तालाबन्दी गरेपछि कामकाज ठप्प भएको छ। गत असार ८ गते पालिकासमक्ष २२बुँदे माग राख्दै आए पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै माओवादी केन्द्र गाउँ कमिटीले साउन २ गते सोमबार ताला लगाएको हो।

माओवादी केन्द्र पातारासी गाउँ कमिटी अध्यक्ष भक्तबहादुर बुढाले स्थानीय सरकार मनपरी रूपमा चलेकाले ताला लगाउन बाध्य भएको बताए। ‘गाउँ सभाअगावै मागपत्र दिएका थियौँ। मागउपर न छलफल भयो न त माग सम्बोधनको प्रक्रिया नै अघि बढ्यो,’ उनले बताए।

माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकाको सेवालाई डिजिटल बनाउनुपर्ने, सदरमुकाम खलंगामा रहेको सम्पर्क कार्यालय खारेज गरिनुपर्ने, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा कार्यरत जगतबहादुर शाही विद्यालयमा फिर्ता हुनुपर्ने, बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्दै आर्थिक अनियमितता रोक्नुपर्नेलगायतका माग राखेको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै उपलब्ध गराइनुपर्ने, पहिलेका जनप्रतिनिधिले प्रयोग गरेका सबै सम्पत्ति पालिकामा बुझाउनुपर्नेलगायतका मागसमेत राखेर माओवादी गाउँ कमिटीेले पालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

यता, गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहरा भने माओवादीले पालिकामा हस्तक्षेपकारी कदम चालेको बताउँछन्।  माओवादीबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष जनमाया बोहोरालाई बोलाएर गाउँ सभामा गलत हर्कत प्रस्तुत गरेको उनको आरोप छ। अध्यक्ष बोहराले भने, ‘पालिकामा कुनै पनि पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन। उनीहरूले राखेका सबै माग सम्बोधनसमेत हुन सक्दैनन्। वडास्तरीय योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट आएका योजनालाई मात्रै गाउँ सभाले मान्यता दिने हो।’ विधि र प्रक्रिया नपुगी पेस गरिएका माग सम्बोधन नहुनेसमेत उनले स्पष्ट पारेका छन्।

खलंगामा रहेको कार्यालय नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै खारेज भइसकेको जानकारी दिँदै उनले शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा कार्यरत शाहीलाई पहिलेको सरकारले काजमा राखेर काम चलाउँदै आएको र अहिलेको सरकारले गहन अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने स्पष्ट पारे। माओवादी केन्द्रले राखेका जायज मागमाथि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न पालिका सकारात्मक रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन्।