फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संक्रमणकालीन न्याय : द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी विधेयक बनाइँदै

शुक्रबार  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया पुर्‍याएर विधेयक संसदमा दर्ता गर्न कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ

सरकारले द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ताको गृहकार्य थालेको छ । शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने प्रयोजनसहित ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ताको तयारी गरेको हो । 

शुक्रबार पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउनबारे सहमति जुटेको छ । शुक्रबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया पुर्‍याएर विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । 

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पाँचदलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो । ‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि यसअघि कानुन बनेको थियो, तर यो कानुन अदालतले मानेन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि कतिपय विषय अपुग भयो भने । त्यसलाई ध्यानमा राखेर क्रूर अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आवश्यक गृहकार्य गरेर विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘बैठकमा यसबारे छलफल भयो । कानुन मन्त्रालयलाई विधेयक दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ,’ उनले भने । 

गठबन्धन बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयकको विषय टुंगो लगाउने र संसद्मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुटेको बताइन् । ‘पीडित र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर ‘परिपक्व’ विधेयक बनाएर प्रक्रियामा लैजाने सहमति भयो,’ उनले भनिन्, ‘यही विषय मात्रै समेट्ने भन्ने भएन, कुनै पनि विषय नछुट्ने गरी विधेयक बनाउने भन्ने निष्कर्ष छ ।’

कानुन मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्र गौतमले मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ, प्रक्रिया पूरा गरेर संसदीय प्रक्रियामा लैजानेछौँ,’ प्रवक्ता गौतमले भने । 

गत ८ असारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले शान्तिप्रक्रियाबारे समीक्षासहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सत्तारूढ दलहरूकै सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार कोइरालालाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा गर्ने विशेष जिम्मेवारीसहित गत २४ चैतमा कानुनमन्त्री बनाइएको थियो ।

मुलुक शान्ति–सम्झौतामा प्रवेश गरेको साढे १५ वर्ष भइसके पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिन सकेको छैन । ५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति–सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने उल्लेख थियो । तर, झन्डै आठ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ०७१ मा मात्रै बनेका थिए । 

गभर्नरको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा प्रधानमन्त्रीको चासो 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । पाँचदलीय गठनबन्धनको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले फरक नाममा गभर्नर एमालेको विभागको सदस्य बनेको आरोपबारे चासो राखेका हुन् । कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार बैठकमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गभर्नरको राजनीतिक संलग्नताको सम्बन्धमा संसद्मा उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले चासो व्यक्त गरेका हुन् । ‘गभर्नरको विषय आएको छ, यो सिरियस नै हो कि के हो ? हो भने के कसो हो बुझ्नुपर्नेजस्तो छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

जघन्य अपराधलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बन्छ : रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पाँचदलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक 

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि यसअघि कानुन बनेको थियो, तर यो कानुन अदालतले मानेन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि कतिपय विषय अपुग भयो भने । त्यसलाई ध्यानमा राखेर क्रूर अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो ।

आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गरेको छ । ऐन पारित नहुँदासम्मका लागि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका अनुसार शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत ऐन नबन्दासम्म म्याद कायम रहने निर्णय गरेको हो । उनका अनुसार बढीमा ६ महिनासम्म पदाधिकारीको पदावधि कायम रहनेछ । आयोग पदाधिकारीको म्याद असार मसान्तमा सकिँदै थियो । दुवै आयोगका पछिल्ला पदाधिकारी ५ माघ ०७६ मा आएका थिए ।